कल्पना पौडेल
काठमाडौं- नेपालको जनसङ्ख्यालाई चाहिनेभन्दा वार्षिक सात हजार बढी स्टाफ नर्स उत्पादन हुने गरेका छन्।
उत्पादन भएका नर्सको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वयम्सेवक ‘भोलेन्टियर’, रोजगारी र पेसागत सुरक्षालगायतका विभिन्न समस्या देखिँदै आएको गुनासो बढेको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नर्सका विद्यमान अवस्थाका बारेमा सुधार गर्न एक महिनाअघि वीर अस्पतालका प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, नर्सिङ निर्देशक प्रा गोमादेवी निरौला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका छन्।
संयोजक श्रेष्ठले हालसम्म कति नर्स सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग पनि नहुँदा काममा समस्या परेको बताइन्। उनले भनिन्– “वार्षिक रुपमा ११७ नर्सिङ कलेजबाट सात हजार ६१० जना नयाँ नर्स उत्पादन भइरहेका छन् तर उनीहरुको रोजगारी र व्यवस्थापन हुन नसक्दा गम्भीर समस्या देखा परेको छ।”
उनले सरकारले आफूले बनाएको मापदण्डअनुसार सबै अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार नर्स नियुक्त गर्ने हो भने एक तिहाइ नर्सको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताइन्। नेपाल नर्सिङ परिषद्मा हालसम्म ६७ हजार ९०५ नर्स तथा अनमी दर्ता भएका छन् भने सरकारी स्वास्थ्य सेवामा २० हजार ४२३ जना मासिका, अनमी र नर्स कार्यरत रहेको २०७१ को स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
निजी अस्पतालमा कति नर्स छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । तर सन् २०१३ को नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम (एनएचएसएसपी)को तथ्याङ्कअनुसार तीन हजार ६८३ नर्स निजी अस्पतालमा कार्यरत रहेका छन् । उक्त सङ्ख्या बढी नै रहेको निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ।
नेपाल नर्सिङ सङ्घका सचिव राजकुमारी ज्ञवाली नर्सको आवश्यकता अत्यधिक हुँदाहुँदै पनि सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बेरोजगारी समस्या बढेको बताउँछिन्। नर्सको पेसागत हकहित र सुरक्षाका लागि आवाज उठाउन २०१८ माघ १५ गते सङ्घको स्थापना भएको थियो। सोही समयदेखि नै नेपालले नर्सिङ दिवस मनाउँदै आएको छ।
नर्स अभ्यस्त भएर नै काम गर्न दर्ता प्रमाणपत्र पाउने हुनाले भोलेन्टियर हटाउनुपर्ने, अध्ययन बिदा पाउनुपर्ने, वृत्तिविकासमा पनि सरकारले पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्ने सचिव ज्ञवालीको माग छ।
यस्तै स्टाफ नर्स रोशनी शर्मा भन्छिन् – ‘‘एउटा प्रमाण पत्र तहको नर्स तयार भइसक्दा रु छ लाख बढी रकम खर्च हुन्छ। सजिलै जागिर पाइन्न। भोलेन्टियर कति समय गर्ने भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन । अस्पतालमा भोलेन्टियर गरिरह्यो, वर्षौं बित्छ तर अस्पतालले रोजगारी दिने विषयमा सोच्दैन।”
सङ्घले नर्सलाई परेका समस्याका बारेमा वकालत पनि गर्दै आएको छ । नर्सको बढ्दै गरेको सङ्ख्यालाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेमा बेरोजगारी र यसबाट उब्जाएका समस्या हल हुने सङ्घको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार एउटा जनरल वार्डमा एक जना नर्सले पाँच जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने हो तर नेपालमा एउटा नर्सले २० जनाभन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको निर्देशक श्रेष्ठले बताइन्।
एक महिनामा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठित समितिले केही दिनमै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको छ । खासगरी अस्पतालले नर्सलाई रोजगारी दिँदा नियुक्ति पत्र नदिने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले तोकेको तलब सुविधा दिनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार नर्सको दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति गर्नुपर्नेलगायतका कुरा समेटेको समितिका संयोजक श्रेष्ठले बताइन्। रासस
प्रकाशित: १५ माघ २०७३ ०७:२९ शनिबार
