विभिन्न नाम वा बहानामा गोपनीयताको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता विषयमाथि प्रहार गर्ने सिलसिलामा वर्तमान सरकारले ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मार्फत त्यस्तो चेष्टा गरेको भन्दै नेकपा एस निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठनले विरोध गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ को परिच्छेद १२ को दफा ७७ मा ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राख्न सक्ने’‘उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने’ व्यवस्था नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सोझै प्रहार हो।
यो व्यवस्थाअनुसार जोकोही व्यक्तिले टेलिफोनमा गरेका कुराकानी रेकर्ड हुनसक्ने र त्यसका निम्ति राज्यका निश्चित निकायलाई वैधानिक रूपमा अनुमति दिने काम गरेकाले त्यसको विरोध गर्नु परेको जनाउँदै त्यसलाई अविलम्ब सच्याउन आग्रह गरेको छ।
‘देशमा मौलाइरहेको दण्डहीनता, स्रोत नखुलेका सम्पत्तिको कारोबार, आतङ्कजन्य गतिविधि तथा विविध किसिमका अपराधमाथि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दाहरूको अभियोजन गर्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्नेजस्ता काममा हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सङ्गठनको कुनै विमति छैन।
तर, एकाध आपराधिक वा गैर कानुनी घटनाका नाममा भएभरका सर्वसाधारण नागरिकको गोपनीयतामाथि राज्यको नियन्त्रण कदापि स्वीकार्य हुँदैन।
तसर्थ, समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मा उल्लेखित गोपनीयताको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका सम्पूर्ण प्रावधानलाई संशोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ’, सङ्गठनका महासचिव भूपराज खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
साथै राज्यले जनताका मौलिक हकमाथि नियन्त्रण गर्दै शासन गर्न खोज्दा विगतमा निकै शक्तिशाली भनिएका सत्ता, शासक र व्यवस्थाहरू ढलेका इतिहास साक्षी रहको जनाउँदै फेरि पनि कुनै पनि नाम र बहानाका नियन्त्रणकारी कानुनहरू स्वीकार्य नहुने सङ्गठनको धारणा रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७९ १०:३७ सोमबार
