८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
समाज

मेलम्ची बाढीपहिराको डेढ वर्ष: विपद्को घाउ अझै उस्तै

मेलम्चीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा पुर्‍याएको ठूलो जनधनको क्षति भएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, त्यसले छाडेर गएको घाउ अझै पनि उस्तै छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रारम्भस्थल हेलम्बुको अम्बाथानदेखि मेलम्ची बजारसम्मको नदी क्षेत्र ढुंगा, गेग्रान र बालुवाले भरिएको छ। मरुभूमिझैं देखिने बगरमा दर्जनौं पक्की घर अझै लडेकै अवस्थामा छन्। बाढीपहिरो आउनुअघिको हराभरा र उब्जाउ कृषि भूमि र नदी किनारामा विकास भएको बजार र बस्ती क्षेत्रमा यतिबेला ढुंगा र बालुवा मात्रै देखिन्छन्।

यसप्रकारका ठूला विपद्पछि प्रायः केन्द्र सरकारले विशेष प्याकेज बनाएर पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका काम गर्ने गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा भने हालसम्म त्यस्तो ठोस पहल नभएको हेलम्बु गाउँपालिकाको गुनासो छ। काठमाडौं उपत्यकालाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने मेलम्चीको मुहानस्थल हेलम्बु अहिले विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा एक्लै जुझिरहेको छ।

विसं २०७८ असार १ मा मेलम्ची खोलाको मुहानस्थल भेमाथाङबाट आएको बाढीपहिरोले हेलम्बुदेखि मेलम्ची बजारसम्म पुर्‍याएको क्षतिबारे अझै पनि सम्पूर्ण विवरण आउन सकेको छैन। उक्त दिन र त्यसपछि साउन १६ र १७ गते आएको बाढीपहिरोले हेलम्बुस्थित मेलम्ची खोलाको अम्बाथानदेखि मेलम्ची बजारसम्म करिब १८ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको थियो।

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले केन्द्र सरकारले हालसम्म चनौटेमा एक बेलिब्रिज पुल जडानबाहेक पुनःस्थापनामा ठूलो सहयोग नगरेको गुनासो गरे।

यसबाहेक अन्य स्थानमा कुनै पुल नहुँदा स्थानीयलाई ओहोर-दोहोर गर्न  कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छ। बाढीपहिरोले परी कैयौं व्यक्ति बेपत्ता हुनुका साथै सयौं रोपनी खेत, उक्त क्षेत्रका उद्योग, व्यापार व्यवसाय, घर, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, झोलुङे पुल, मोटरेबल पुल, कल्भर्ट बेलिब्रिज बगाएको थियो।

काठमाडौंबाट हेलम्बु पुगेको वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विकाससँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न विज्ञ, सञ्चारकर्मीसहित टोलीसँग गरिएको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष शेर्पाले यस विपत्तिमा स्थानीय सरकारले एक्लै सक्दो प्रयास गरिरहे पनि अपुग भएको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘विपद्का कारण हेलम्बुबासीले भोगिरहेको क्षतिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले पनि लिनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म खासै वास्ता गरेको छैन’, उनले भने, ‘बाढीपहिरो जलवायु परिवर्तनका कारणले हो वा अन्य कारणले हो हालसम्म अध्ययन समेत भएको छैन।’

जलवायु परिवर्तनका कारण प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति प्रभावित क्षेत्रमै उपयोग हुनुपर्ने तर्क गर्दै उनले स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै आफूहरूले जलवायु न्यायका लागि अपिल गरेको समेत बताए।

अन्तरक्रिया कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘साथसाथै’ फाउन्डेसन र हेलम्बु गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले वर्षामा भइरहेको फेरबदलले कृषि बाली उत्पादन र जीवनशैलीमा नै प्रभाव पर्ने गरेको तथ्य अवगत गराए।

उनले बर्सेनि निम्तिरहेका विपद्का क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोड्नुभन्दा पहिले पर्याप्त अध्ययन र प्रमाणित तथ्यांक आवश्यक रहेको बताए।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा राधा वाग्लेले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि नेपाल जस्ता मुलुक जलवायु परिवर्तनको बढी मारमा पर्ने गरेको बताए। उनले प्राकृतिक विपद् जलवायुजन्य भएको प्रमाणित भए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सहज हुने बताए।

यस्ता ठूला विपद्को क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्नु आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य वातावरणविद् डा प्रभु बुढाथोकीले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्येक वर्ष भोग्नु परिरहेका विपद्को जिम्मेवार नेपाल मात्रै नभएको बताउँदै यसको क्षतिपूर्ति पीडितको रूपमा नभएर अधिकारको रूपमा माग्नुपर्नेमा जोड दिए।

नास्टका पूर्व उपकुलपति डा जीवराज पोखरेलले विश्वमा जलवायु परिवर्तनका विभिन्न असर देखिएको प्रमाणित भएको तथ्य जानकारी गराउँदै यसको नियन्त्रणको प्रयाससँगै जीवनशैलीलाई पनि अनुकुलन बनाउनुपर्ने बताए।

‘साथसाथै’का अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनबाट महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यक समुदाय बढी प्रभावित भइरहेकाले त्यसतर्फ सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा पत्रकार बालकृष्ण बस्नेतको निर्देशनमा तयार गरिएको हेलम्बुको विपदसम्बन्धी विशेष वृत्रचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो। वृतचित्र गत अक्टोबरमा इजिप्टको सार्म अल शेखमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ९ कोप-२७० मा समेत प्रर्दशन गरिएको थियो।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति वरिष्ठ पत्रकार डा सुरेश आचार्य, नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष रोशनी अधिकारी, सञ्चारकर्मी विष्णु खड्का, जगन्नाथ दुलाल, कमला पाख्रिन, पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोकका सभापति जीवन श्रेष्ठ लगायतले बाढीपहिरोले हेलम्बु क्षेत्रमा पुर्‍याएको असर र समस्या समाधानका विभिन्न उपायबारे आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए।

हेलम्बु गाउँपालिका र साथसाथै बीच समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर

बाढीपहिरोले हेलम्बुमा पुर्‍याएको क्षतिपछि जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र सामाजिक विकासका सन्दर्भमा काम गर्ने उद्देश्यले हेलम्बु गाउँपालिका र साथसाथै बीच समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सो समझदारी पत्रमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पा र साथसाथैका अध्यक्ष कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

समझदारीअन्तर्गत हेलम्बु क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर सम्बन्धमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र त्यस क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सचेतना, स्थानीय पर्यटन र महिला बालबालिकाको हकहितका सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रम गरिनेछ।

यसबाहेक जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न विभिन्न अनुकूलनका कार्यक्रमका साथै जलवायु न्यायका लागि जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, सरोकारवाला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ध्यानाकर्षण गराउने लगायत विषयमा साझेदारी गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। रासस

प्रकाशित: ९ माघ २०७९ ०७:०८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App