राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर मुलुकको अभिभावकीय भूमिका निभाएको बताएको छ। सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नभएकाले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको बताएको हो। राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गर्दै दोस्रोपटक संघीय संसद्बाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएकोमा गत असोज ३ गतेसम्म पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको थियो।
विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै गत असोज ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो। यसको लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकृत नगरेको भन्दै यथास्थितिमा राखेको दाबी गरेको छ। २०७५ सालदेखि संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक सरकारले फिर्ता लिई अभिभावकीय संस्थासँग छलफल परामर्श र संशोधन गर्नुपर्ने औचित्य, आधार स्पष्ट नगरी संशोधित विधेयक ल्याउनु संवैधानिक र उत्तरदायित्व एवं संसदीय सिद्धान्तको प्रतिकूल हो भन्दै यस्तो विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु संविधान र कानुनको उल्लंघन नभएर संरक्षण भएको दाबी लिखित जवाफमा गरिएको छ। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अल्पमत र बहुमतबाट पारित हुने विषय नभई निश्चित विधि प्रक्रिया र सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको महत्वपूर्ण कानुन भएको उल्लेख छ।
जवाफमा विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रपतिले मुलुकको हकहितका लागि विशेषाधिकार प्रयोग गरेको उदाहरण दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालमा पनि सो अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ।
संघीय संसद्ले पारित गरी पहिलोपटक पेस गरेको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएको थियो। संसद्को दुवै सदनमा ती विषयमा छलफल नभएकोमा राष्ट्रपतिको चित्तदुखाइ थियो। उनले कतिपय सरकारी अधिकारीहरू र अन्य व्यक्तिसँग भेटघाटकै क्रममा आफ्नो र संस्थाको पदीय मर्यादा कायम नगरिएको भन्दै गुनासो गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक कुनै परिवर्तन नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुँदा नै विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको पनि जवाफमा बताइएको छ।
‘विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी आएको विधेयकका सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गरिएन भनी राष्ट्रपति संस्थालाई लगाइएको आरोप निराधार, कपोलकल्पित र दुराशययुक्त छ। नियम र प्रक्रियाविपरीत प्राप्त विधेयकको अप्रमाणीकरणका सन्दर्भमा संविधानको व्यवस्था लागु हुन सक्दैन,’ जवाफमा उल्लेख छ। पुनर्विचार गरेर मात्रै विधेयक फेरि पारित गरिनुपर्नेमा पुनर्विचार नै नगरिएको पनि भनिएको छ। संघीय संसद्मा राष्ट्रपतिको समेत स्थान हुने राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ। संविधानको धारा ८१ अनुसार संघीय संसद्मा पेस हुने विधेयकबारे सरकारले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको र त्यसको पालना नभएको जवाफमा भनिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजिर, विश्वव्यापी मान्यता र परम्पराका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी यथास्थितिमा राख्ने काम भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयकलाई अस्वीकृत गरेको नभई विधि, प्रक्रिया र संविधानको भावना प्रतिकूल हुनेगरी फेरि आएकाले ‘यथास्थितिमा राखिएको’ दाबी गरेको छ। तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयक अघि नबढाई अर्कै रूपमा विधेयक अघि बढेको राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी छ।
संविधानले नै आफूलाई राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने र संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको जिकिर गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको पालनाको सिलसिलामा नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा राखिएको दाबी गरेको छ। संविधानको धारा १० मा प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी हुने व्यवस्था छ। धारा १५ मा प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्नेगरी अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ। यसलाई विधेयकले सम्बोधन नगरेको पनि लिखित जवाफमा भनिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले एकपटक विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएका कारण कानुन बनाउने संघीय संसद्को अधिकार कटौती नभएको तर्क अघि सारेर राष्ट्रपतिको सन्देशलाई ध्यानमा राखी अर्को विधेयक ल्याउन सकिने संकेत गरेको छ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०७९ ००:५५ शुक्रबार
