२०७८ फागुन दोश्रो साता पोखरामा भीषण असिना प¥यो। सहर नै ठप्प हुनेगरि असिना पर्दा पोखराको आउजाउ घन्टौसम्म प्रभावित बन्यो। असिनाले करोडौंको कृषिजन्य उत्पादन सखाप पा¥यो। पोखरा महानगरपालिकाले त्यो बेला असिनाले करिब ११ करोड रुपैयाँको कृषिजन्य बस्तु नोक्सान गरेको अनुमान गरेको थियो।  

२०७५ फागुन अन्तिममा मुस्ताङको माथिल्लो भेगका किसानले पालेका पशुचौपाया हिमपातले पुरिएर मरे। त्यो हिमपातमा परेर कम्तिमा दुइहजार पशु मरेका थिए। लगातार हिमपात हुँदा खानै नपाएर ती पशु मरेको भएपनि त्यहाँका किसानलाई हिमपातको त्यो क्षतिको खासै राहत दिइएन। चिसोले थलिएका पशुको ज्यान जाने क्रम पछिसम्म पनि रहिरह्यो। त्यो बेला त्यहाँका किसानको नोक्सानले भोगेको नोक्सानको चर्चा सबैतिर उठेपनि त्यसबारे चाँसो कम पुग्यो।  

पोखराको असिना र मुस्ताङको हिमपातका यी उदाहरण मात्र हुन्। प्राकृतिक प्रकोपले बेलाबेला ठुलो मार पार्ने गरेको छ। तर, किसानका ती मुद्धा राजनीतिक दलको चुनावी नारा कहिल्यै बन्दैनन। दलहरुको नारा केवल विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रीकृत हुने गरेका छन्।  

एमाले गण्डकी प्रदेशले केहीदिन अघि आगामि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक ग¥यो। मतदातासामु जाँदै गर्दा एमालेले सडक, खानेपानी, विद्यालय, विद्युत, प्राविधिक शिक्षालय, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आदि व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनायो। तर, पोखरा र मुस्ताङका किसानले भोगेजस्तो प्राकृतिक प्रकोपको समस्या एमालेको प्राथमिकतामा परेन। यतिसम्मकी दलहरुले किसानका ती विषयलाई कुनैपनि दलले चुनावी नारा नै बनाएका छैनन।  

जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको समग्र असर, क्षति, प्राकृतिक प्रकोपविरुद्धको तयारी, मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व लगायतका प्राकृतिक विषयसँग सम्बन्धित विषय राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैनन्। चुनावी मैदानमा जाँदै गर्दा दलहरुले भौतिक विकासका पक्षलाई मात्र जोड दिँदा प्राकृतिक प्रकोपको सकस छुट्ने गरेको छ।  

यतिसम्मकी विकास निर्माणका कतिपय पूर्वाधारलाई सबै दलहरुले आफ्नो पालामा बनेको भन्दै दावा समेत गर्दै आएका छन्। तर, प्रकृति र त्यसमा आएको अदलबदल, त्यसले पारेको असरबारे दलहरुका प्रतिवद्धतापत्र सधैं मौन हुने गरेका छन्। यतिसम्मकी स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत दलहरुले जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेका असरबारे मुद्धा खासै उठाएनन्।  

विज्ञहरुका अनुसार पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका मुद्धा पेचिला बन्दै आएका छन्। तर, दलहरुले ती मुद्धालाई निर्वाचनमा कहिल्यै चुनावी नारा बनाउँदैनन। बरु, बनिसकेका पूर्वाधार आफ्नो पालामा बनेको भन्दै मतदातासम्म पुगेर मत माग्ने आधार बनाउँदै आएका छन्। जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे धेरैजसो क्षेत्र मौन रहिरहँदा त्यो असरबाट पर्ने प्रभाव भने जनमानसमा दिनहुँ बढ्दै गएको छ।  

दलहरुले मात्र नभई मतदाताले पनि प्राकृतिक प्रकोपका विषयलाई कम चाँसो दिँदा राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्ने केहीको भनाई छ। ‘मतदाताले पनि प्राकृतिक प्रकोपको विषयलाई कम प्राथमिकता दिएका छन्। किनकी प्राकृतिक प्रकोपका घटना दिनहुँ घट्दैनन। तर, घटेको खण्डमा एकैपटक ठुलो क्षति पु¥याउँछ,’ मुस्ताङका बासिन्दा सन्तोष शेरचन भन्छन, ‘सडक, बाटोघाटो, खानेपानी, विजुली, विद्यालय, अस्पताल दैनिक आवश्यकताका पूर्वाधार जस्तै बनेका छन्। प्राकृतिक प्रकोपको असर दिनैपिच्छे पर्दैन, तर परेपछि ठुलो असर गर्छ। तत्कालको तत्काल आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने भएकोले मतदाताले विकासलाई नै बढी माग गरेका हुन्।’

शेरचनका अनुसार जनताले अझै पनि बाटो, पुल, भवनलाई मात्र प्राथमिकता दिएका छन्। किनकी बाटोघाटो, पुल पुलेसा, विद्यालय, अस्पताल नहुँदा गाउँलेलाई अप्ठेरो छ। प्राकृतिक प्रकोप कहिले आउँछ भन्ने यकिन पनि नहुँदा कम उठ्ने विषय बनेको उनले सुनाए। ‘प्राकृतिक प्रकोपले एकैपटक नोक्सान गर्ने हो। तर, बाटोमा दिनहुँ हिडडुल गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा जनताले विकास नै खोजेका हुन्,’ उनले भने । शेरचनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उठ्नुपर्ने प्राकृतिक प्रकोपका मुद्धा समेटिएनन। केन्द्रीय तहदेखि नै यी कुरा प्राथमिकतामा नपरेको उनले सुनाए।

मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङ पनि दलहरुको प्राथमिकतामा प्राकृतिक प्रकोपका चुनावी नारा नपर्ने बताउँछन्। अहिलेसम्म लोमान्थाङ क्षेत्रमा कुनैपनि दल चुनावी प्रचारप्रसारमा नगएको र दलहरुले चुनावी नारामा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपका विषय उठान गरेको थाहा नभएको उनले बताए।  

‘प्रचारप्रसारमा समेत अहिलेसम्म कोही आएको छैन। प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका मुद्धामा खासै चाँसो दिएको पनि सुनिएको छैन,’ उनले भने, ‘हिमाली क्षेत्र कुनैपनि बेला प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा पर्न सक्छ। हिमाली मात्र नभई पछिल्लो समय पहाडी र तराइ समेत प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित बन्दै गईरहेको छ। तर, ती समस्या समाधानमा न त दलले चाँसो दिएका छन, त सरकारले नै। यतिसम्मकी चुनावी नारा समेत दलहरुले बनाउँदैनन।’

२०७५ मा हिमपातमा परेर सयौं पशु मर्दा अध्यक्ष गुरुङले पनि क्षति भोगेका थिए। उनले पालेका करिब एकसय पशु त्यो बेला मरेका थिए। चिसोले थलिएका पशु पछिसम्म मर्दै जाँदा क्षति निकै नै बढेको थियो। तर, त्यो बेला पशुपालक किसानले न्यून आकारमा मात्र क्षतिपूर्ति पाएका थिए। ‘निकै नै कम आकारका क्षतिपूर्ति पाएका हौ । क्षतिपूर्ति थापिसकेपछि पनि पहिलेदेखि थलिएका धेरै पशु मरे। ती पशुको त केही पाएनौ । त्यो बेलाको क्षति करोडौं थियो,’ उनले भने, ‘दलहरुले यस्ता विषय कमै मात्र उठान गर्छन। चुनावी मुद्धा समेत बनेका छैनन।’

राजनीतिक दलका नेताहरु पनि प्राकृतिक प्रकोपका घटनाका कारण हिमाली जिल्ला निकै नै जोखिममा परेको बताउँछन्। तर, दलको प्राथमिकतामा कम परेको उनीहरुको भनाई छ। मुस्ताङका प्रदेशसभा सदस्य एमालेका उम्मेदवार इन्द्रधारा विष्ट भन्छन, ‘सबै प्रतिवद्धतापत्र देखासिकी र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रीत रहेका छन। जलवायु परिवर्तनको असर बढेको भन्नेमा धेरैलाई चाँसो नै छैन। उनका विचारमा जनताको आधारभूत आवश्यकता भित्र पनि प्राकृतिक प्रकोपका विषय पर्छन। तर, त्यसबारेमा सबैको चासो कम छ। आफुले जानेर पनि नजानेजस्तो अहिले भईरहेको उनले बताए।

‘विकासको मुल राम्रोसँग नफुटेर पनि पुरानो सोच विषयबस्तु उठेका हुन्। निर्वाचनमा मात्र नभई अरुबेला पनि दलहरुले ब्यापक रुपमा यस्ता विषय उठान गर्नुपर्छ। प्राकृतिक प्रकोप न्यूनिकरण गर्न दलहरुको चाँसो कम भएकै हो,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोपबारे चाँसो जगाउन ढिला भईसकेको छ। नागरिकहरु प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परिसकेका छन। तर, हामी सधैं बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विद्युत, स्कुलका मुद्धामा भुलेका छौ।’  

राजनीतिक विश्लेषक कपिलमणि दाहाल हरेक विषयलाई राजनीतिकरण गर्नका लागि जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका विषय लुक्ने गरेको बताउँछन। वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनमा राजनीतिक दलको महत्वमा नपरेको उनले बताए। ‘घोषणापत्र बनाउने क्रममा सबै क्षेत्रका मान्छे, विज्ञ समेट्न नसक्दा पनि यो छुटेको हो। घोषणापत्र बनाउँदा विज्ञ खोजिँदैन, राजनीतिक मान्छेको आँखाले देख्दैन,’ उनले भने, ‘दलहरुमा विषय विज्ञको सहभागिता नभएको हो।’  

दलहरु निर्वाचनमा जाँदा जनताले चिनेको विषय मात्र उठान गर्ने उनको भनाई छ। जनताले चिनेको विषयभित्र बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विद्युत, स्वास्थ्यचौकी जस्ता पूर्वाधार पर्छन । ‘ज्ञानको अभाव हो। विज्ञविहीन अवस्थामा प्रतिवद्धतापत्र बनाउने क्रममा यस्ता विषय लुकेका छन्। आपतकालिन विषय उठान नभएका हुन्। दलहरु भविश्यउन्मुख नभएको यसले देखाउँछ,’ दाहाल भन्छन, ‘वातावरण सम्बन्धमा ज्ञान नभएको र लोकप्रिय गतिविधि राखेपछि जनताले भोट दिन्छन् भन्ने बुुझाइले गर्दा प्राविधिक विषय ओझेलमा परेका हुन्।’  

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७९ ०९:२० शुक्रबार