निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुको पद स्वतः रद्द हुनेगरी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले असोज २ गतेलाई आगामी निर्वाचनको बन्द सूची बुझाउने दिन तोकेको छ। यसअघिनै पुरानो बन्द सूचीका व्यक्तिहरुको पद स्वतः रद्द गर्नेगरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको हो।
बुधबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले असोज २ गते अघि नै २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम रहेकाको पद रद्द हुनेगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएका हुन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुको कानून बमोजिमको अवधि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अवधिभर मात्र रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे।
उनले सांसदको कार्यकालको बारेमा आयोग स्पष्ट रहेपनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या कतै नरहेकोबारे दलहरुसँग छलफल गरिएको बताए। थपलियाले दलहरुसँगको छलफलमा अर्को कार्यकालका निम्ति नयाँ बन्दसूची लिएपछि पुरानो बन्दसूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको जानकारी दिए।
उनले आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई आधार मानेर उपयुक्त निकास दिनेपनि स्पष्ट पारे।
थपलियाले भने, ‘२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुको कानून बमोजिमको अवधि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अवधिभर रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हो। कार्यकालको विषयमा आयोग त स्पष्ट नै छ। तैपनि त्यसलाई प्रस्ट व्याख्या गरेर कहीँ कतैबाट प्राप्त नभएको हुनाले २ गतेदेखि यो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न हामीले राजनीतिक दलसँग कुरा गर्याैँ र एकमत के भयो भने जब अर्को कार्याकालको निम्ति नयाँ बन्द सूची लिइन्छ भने पुरानो बन्दसूची कुनै तरिकाबाट निष्कृय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्दछ भन्ने कुरा आयो। तदनुसार अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई यसलाई उपयुक्त निकास दिन्छ। अर्थात् नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै पुराना उम्मेदवारहरु स्वतः रद्द गर्नेगरी यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौं।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार बनेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताए।
उनले मन्त्रीहरुलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग हुन नदिने तर निर्वाचनमा भाग लिने हकबाट रोक्न नहुने धारणाहरु आइरहेकोबारे आयोग परामर्शमा रहेको जानकारी पनि दिए। निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुने भएकाले कसैलाई सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न दिने र कसैलाई नदिने भन्ने पक्षमा आयोग नरहेको पनि उनले बताए।
निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्दै सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर प्रदान गर्नेगरी आयोगले उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने पनि उनले बताए। थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकै आचारसंहीतालाई थप व्यवहारिक बनाउँदै कार्यान्वयमा ल्याउने जानकारी दिए।
उनले भने,, ‘अधिकांश राजनीतिक दलहरुबाट संसदीय व्यवस्थामा सरकार प्रमुख आफ्ना एजेण्डा लिएर जनतासमक्ष जाने कुरालाई कुनैपनि तरिकाले कुण्ठित गर्नुहुँदैन भन्ने माग रह्यो। अहिले आचारसंहीतामा भएको २०७४, २०७० र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रयोग गरेको व्यवस्था हो। अहिलेसम्मको अभ्यासमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार हुन्छ भने उम्मेदवार भएको ठाउँमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न पाउनुहुन्छ। अन्यत्र जाँदा आयोगको परामर्शमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन जाने अभ्यास हुँदै आएकोमा यसपटक हामीले मन्त्रीहरुको कार्यक्रममा आवागमन हुने क्रम बढी हुँदा निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमनमा समेत असहजता हुने भएको हुनाले त्यसलाई पनि निरुत्साहीत गर्ने आयोगको सोचाई हो। त्यसमा उहाँहरुले केही विमतिहरु राख्नुभएको छ। त्यसलाई आयोगले यो भन्दा अगाडिका व्यवस्था, संसदीय अभ्यास र परम्पराहरु र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मान्यताहरु र छिमेकी देशहरुका समेत अभ्यास हेरेर हामीले उपयुक्त निकास दिन्छौँ। तर शर्त के हो भने निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुन्छन्। हामीले उम्मेदवारी हुनासाथ अहिले भइरहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि पनि स्वतः समाप्त हुने कुरा राखेका छौँ। त्यसकारण कोही पदमा बसेर स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने र अर्को उम्मेदवार सोही अवस्थाको नहुने अवस्थाको अन्त्य गराँै भन्ने आयोगको बुझाई हो। यो विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। हामी अहिले पनि निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कायम गर्ने गरी नै जानुपर्छ भन्नेमा छौ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले २०७४ सालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बन्द सूचीमा भएका उम्मेदवारहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बुधबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसंँग छलफल गरेको हो।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७९ १२:२७ बुधबार
