नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लिखित विदेशनीतिका आधारलाई नै हामीले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
समाजवादी पत्रकार सङ्गठन नेपालका प्रतिनिधिसँग बिहीबार आफ्नै निवास डल्लुमा भएको भेटमा उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्ति र अन्तरराष्ट्रिय कानुनको पालनाका साथै एक चीन नीति र नेपालको भूभाग विदेश राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषय नै हाम्रो विदेशनीतिका आधार भएको स्पष्ट पारे।
पार्टीका सम्मानित नेता खनालले छयालीस सालको आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारका पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले टनकपुर ब्यारेज निर्माणका क्रममा नेपालको विनास्वीकृति नेपाली भूमिमा संरचना बनिरहेकामा रोक्न सकेको स्मरण गराउँदै टङ्कप्रसाद आचार्य, बिपी कोइराला, कीर्तिनिधि विष्ट, मनमोहन अधिकारीका पालामा नेपालको हितमा विदेशनीति सञ्चालन भए पनि पछिल्ला दिनमा राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राखी विदेशनीति सञ्चालन हुन नसकेको विचार राखे।
'नेकपा सरकारका पालामा सो दलका नेताहरूको बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे एक मत निर्णय गरेर नीति तथा कार्यक्रममा सो विषय राख्न सक्यौँ, यस्तो विषय त नेताहरु आफैँले बुझेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्न सक्नुपर्ने हो,' खनालले भने।
एक प्रश्नका जवाफमा पार्टी विदेश विभाग प्रमुख खनालले बिआरआई परियोजनाका लागि पहिले ३५ परियोजनाको सूची दिइएकामा पछि नौ वटा दिइए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकामा असन्तोष व्यक्त गरे। उनले प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित नागरिकता विधेयक विषयमा पार्टीको संस्थागत निर्णय नभएको स्वीकार गरे।
अर्को जिज्ञासामा उनले नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले आफूले तयार गरेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई भए पनि बुझाइदिन सकेमा त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति बन्ने भई जनता र दुवै सरकारहरूको धारणा आउन सक्ने थियो भने।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७९ ०८:५० शुक्रबार
