स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्विविधाबीच ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचन शुक्रबार देशभर एकै चरणमा हुँदै छ।

सरकार र निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाउँदै आम मतदातालाई ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट सबै तयारी पूरा भइसकेको आयोगले जनाएको हो।

विहीबार आयोगमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मलेनमा सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिए। ‘मतदानका लागि मतदाता नामावलीमा नाम हुन अनिवार्य छ,’ उनले भने, ‘नामावलीमा नाम भएकाले मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको सक्कल प्रमाणका आधारमा मतदान गर्न दिन सबै निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिइएको छ।’

बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म हुने मतदानमा देशभरका १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता सहभागी हुन पाउनेछन्। उनीहरूले आगामी ५ वर्षलाई आफ्नो स्थानीय सरकार चयनका लागि १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थलका २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै छन्। मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्रीसहित १ लाख ९ हजार ८८ जना कर्मचारी र ६५ हजार ८ सय ६५ जना स्वयंसेवक आआफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगिसकेका छन्।

निर्वाचनमा मतदाताले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्बाध रूपले मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि शान्तिसुरक्षाको कडा व्यवस्था मिलाइएको सरकारले जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुबहादुर केसीले मौन अवधि सुरु भइसकेको अवस्थामा बुधबार बेलुकासम्म सबै निर्वाचन केन्द्रको अवस्था सामान्य रहेको बताए। ‘सबै निर्वाचन केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी पुगिसकेका छन् र सुरक्षा अवस्था सामान्य अवस्थामा छ,’ केसीले भने, ‘सुरक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएका छौं। ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुनुहोस्।’

निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मौन अवधि सुरु हुने व्यवस्थाबमोजिम वैशाख २७ गते मध्यराति १२ बजेदेखि सुरु भएको मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को पालनामा आयोगले विशेष सजगता अपनाएको उनले बताए। आयोगले यस अवधिमा आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन संयन्त्रका साथै निर्वाचन अनुगमन टोलीले समेत काम गरिरहेको जनाएको छ।

आयोगले आचारसंहिता लागु भएयता हालसम्म आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा ६६ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने नौवटा सचेत र एउटा ध्यानाकर्षणको निर्णय भएको छ। ‘अपागंतामैत्री निर्वाचन व्यवस्था गर्ने आयोगको नीति नै छ,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘निर्वाचनको आचारसंहितामा तोकिएको बाहेक सवारीसाधन चलाउन पाइनेछैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

तर गर्भवती महिला, सुत्केरी, अशक्त, अपांग व्यक्तिहरूका लागि चाँहि निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई सवारीसाधन चलाउन सकिने व्यवस्था छ। अर्थात् उहाँहरू मतदान केन्द्रसम्म आउन र घर फर्कनलाई अवरोध हुनेछैन। तर अपांगताको नाममा सवारी पास लिने र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरियो भने स्थानीय प्रशासनले तुरुन्तै पास खारेज गर्न सक्छ।’

निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुने गरी मौन अवधिमा क्रियाकलाप गरेको विषयमा आयोगले नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र नेकपा माओवादी केन्द्रका वाग्मती प्रदेश कमिटी सदस्य गंगा दाहाललाई बुधबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा १६ (घ) बमोजिम मौन अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्थाप्रति आयोगले सम्बन्धित सबैमा पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको विषयमा परेको उजुरीका आधारमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई वैशाख २८ गते २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको छ।

आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका कलैया उपमहानगरपालिका–२३ का वडाध्यक्ष उम्मेदवार विक्रम साह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाका नेकपा एमाले उम्मेदवार विजय सराबगी, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरे र नेपाली कांग्रेस मेलम्ची नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष उम्मेदवार अमृत खनाललाई स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ। त्यस्तै आयोगले नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेललाई निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका कार्य नगर्ननगराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।

‘स्थानीय तह निर्वाचनका दिन वर्षाका कारणले मतदान र मतगणना कार्य प्रभावित नहुने गरी जोगाउन र निर्वाचन सामग्रीसमेतको सुरक्षा गर्न आयोगले नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनपछि मतगणनाका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत आयोगको भिसिएम सिस्टमसँग जोडिने गरी सिसि क्यामरा जडान गर्ने भनेर यसअघि निर्देशन दिएअनुसार अधिकतर गणनास्थलमा यो सिस्टम जडान भइसकेको छ।

यसको स्वामित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको हुन्छ।’ आयोगले मतदानका दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द गराउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ। निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कार्यमा प्रयोग नहुने गरी एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्यांकर, दूध बोक्ने सवारीसाधन, दमकल, दुरसञ्चार तथा केबल सेवा, शववाहन, अस्पतालमा कार्यरत परिचयपत्र प्राप्त चिकित्सकले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, फोहोरमैला ओसारपसार गर्ने सवारीसाधन, तरकारी फलफूल तथा विद्युत् सेवाजस्ता अत्यावश्यक सेवा र नम्बर प्लेटमा सिडी उल्लेख भएका कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधनको हकमा सवारी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छैन।

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ ले गरेको व्यवस्थाका आधारमा आयोगले मतदानको दिन मतदान केन्द्रभित्र मतदाता, उम्मेदवार वा निजको एक जना निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतदान प्रतिनिधि, आयोगबाट अनुमतिप्राप्त पर्यवेक्षक, आयोग वा निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतबाट अनुमति पाएका व्यक्ति, महिला मतदाताको साथमा रहेका बढीमा पाँच वर्षसम्मका नाबालक एवं दृष्टिविहीन वा शारीरिक रूपले अशक्त मतदाताको सहयोगका लागि साथमा आएका एकाघर परिवारको सदस्यलाई मात्र प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था रहेको छ।

तर मादक पदार्थ सेवन गरेको व्यक्ति मतदाता भए पनि मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न दिने छैनन्। त्यस्तै मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न अनुमति पाएका मतदाता वा अन्य कुनै व्यक्तिले मतदान केन्द्रभित्र मोबाइल, क्यामेरा तथा फोटो खिच्ने सामग्री, सलाई, लाइटरजस्ता प्रज्वलनशील एसिड पदार्थ, कुनै प्रकारको हातहतियार, नमुना मतपत्रलगायत कागजात, कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न भएको वा संकेत जनिने कुनै वस्तु लैजान पाइनेछैन।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७९ ००:४४ शुक्रबार