प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै पनि बहाना देखाएर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताएका छन्।
उनले मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा निर्वाचन सारिए त्यो मान्य नहुने बताए। पराजित मानसिकता बोकेका सत्ता गठबन्धनका नेताले निर्वाचन सार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए पनि अब त्यो सम्भव नभएको उनले बताए। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए मुलुक दुर्घटनामा जाने बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको अवस्थामा निर्वाचन मिति सारिए त्यो निकै विवादित हुने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही दिनयता निरन्तर निर्वाचन सार्ने कुराको संकेत गरिरहेका छन्।
उनले एकातिर वैशाख ३० को चुनाव अदालतबाट रोकिन सक्ने संकेत गरेका छन् भने अर्कोतिर नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको माओवादी निर्वाचनमा आउने भए पनि निर्वाचन सार्न सकिने बताएका छन्। केही दिनअघि उनले २०७४ असोज २ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँचवर्ष नपुगीकन वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचन गर्र्दा उनीहरूमाथि अन्याय हुने तर निर्वाचन नसर्ने बताएका थिए।
निर्वाचन आयोगले जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत तोकिसकेको छ। मतपत्र छाप्ने काम पनि भइरहेको छ। निर्वाचन तयारीका लागि आयोगले करोडांै खर्च गरिसकेको अवस्था छ। संविधान र ऐनको व्यवस्थामा रहेर वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएकाले अहिले एकाएक निर्वाचन सार्ने चर्चा हुनुले राजनीतिक दलबीच अझै विश्वासको संकट रहेको बुझिन्छ। मतदानको दिन आउन अब एक महिना छ।
आयोगले निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा बढाएको छ। ‘यस्तो बेलामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन सार्न नहुने कुरा गरेकाले उनीमाथि मिति सार्न दबाब आउन थालेको बुझिन्छ,’ एक नेताले भने। मुख्यगरी सत्ता गठबन्धनभित्र माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी स्वयंले स्थानीय तहमा नराम्रो हार बेहोर्ने आकलन गरेका छन्। यसकारण कुनै पनि बहानामा संसद्को निर्वाचन पहिला गर्ने र स्थानीय तहको पछाडि धकेल्ने रणनीति यी दुई दलको रहेको स्रोतको दाबी छ। सरकारले पनि विप्लव समूहलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउने बहानामा मिति सार्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको दुई महिनाअगावै गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था अनुसार जान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल खोजेका थिएनन्। संसदीय निर्वाचनपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा जाने उनीहरूको मनसाय थियो। तर निर्वाचन आयोगको असहमति, कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक दबाब र एमालेको विरोध र ध्यानाकर्षण, कानुनविद्हरूको विरोधपछि सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो।
एकातिर सत्ता गठबन्धन घटकभित्रैबाट आवश्यक परे निर्वाचन सानुपर्ने खालका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् भने अर्कोतिर गठबन्धन दलहरू नै चुनावी प्रचारप्रसारमा छन्। उनीहरू चुनावी तालमेलका लागि निरन्तर छलफलमा पनि छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको दबाब आएमा निर्वाचन मिति सार्न उनी बाध्य हुनेछन्।
निर्वाचन मिति नसारेमा सत्ता गठबन्धन टुट्न पनि सक्ने खतरा उनले देखेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्दा पनि गठबन्धन टुट्न सक्ने खतरा उनले देखेको स्रोतको दाबी छ। निर्वाचन परिणामा सोचेजस्तो नआए सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्छ। यस कोणबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न देउवा तयार हुनसक्ने विष्लेषण छ।
महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार सिंह र पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल असोजमा सकिने र पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट विचाराधीन छ। फागुन १३ गते दर्ता गरिएको रिटमा १८ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थिएन। त्यो मुद्दाको पेसी वैशाख २ गतेका लागि तोकिएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट महाभियोग दर्ता गरिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की सत्ता गठबन्धनसँग नजिक रहेको बताइन्छ।
निर्वाचन सार्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउनु पर्दछ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३ (१) मा सदस्यहरूको निर्वाचन गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने उल्लेख छ। ‘संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष हुने भनिएको छ तर ऐनमा २ महिनाअगाडि निर्वाचन हुनुपर्ने लेखिएको छ।
सोही ऐनको दफा ५५ मा गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित भएको मानिने उल्लेख छ। ऐन लागु भएपछिको पहिलो पटकको निर्वाचनमा भने पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिको सातौं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने भनिएको छ। उक्त दफा अनुसार आगामी जेठ ५ मा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन्छ। यसलाई संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनको मिति सार्न सकिन्छ ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७८ २३:५२ मंगलबार