नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशन प्रतिनिधिले राखेका सुझाव ग्रहण गर्दै फरक मतलाई बहसमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा आफूले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिले राखेका जिज्ञासाको शुक्रबार जवाफ दिँदै दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका हुन्। उनले महाधिवेशनको हलमा उठेका विषयलाई सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने बताए।
अध्यक्ष दाहालले महाधिवेशनको हलमा उठेका कतिपय विषयलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने र समेट्न नमिल्ने विषयलाई पार्टीको आचारसंहिता र निर्देशिकामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी महाधिवेशन प्रतिनिधि सरल सहयात्रीले दिए।
दाहालले आठौं महाधिवेशनमा सुझावका रूपमा आएका विचारलाई ठोस रूप दिन चुनावलगत्तै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्। अहिले उठेका विचारले पार्टीभित्र बहस सिर्जना गरेको बताउँदै दाहालले विशेष अधिवेशनमार्फत ठोस रूपमा पार्टी दस्ताबेजमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
बन्दसत्रमा जवाफ दिने क्रममा दाहालले दस्ताबेजलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरेलगत्तै सबै केन्द्रीय सदस्य गाउँ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेको र त्यसको सुरुवात आफैंबाट गर्ने बताएको जानकारी पनि सहयात्रीले दिए। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले दाहालले सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिनेक्रममा हाल उनी बस्दै आएको खुमलटारस्थित ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको निवास छोड्न आग्रह गरेका थिए।
त्यसको जवाफमा उनले आफू खुमलटार छोड्न तयार रहेको बताएका थिए। त्यस्तै प्रतिनिधिले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गरेको आग्रहमा दाहालले कतिपय कुरा भावनात्मक रूपमा उठेको र नीतिगत रूपमा माओवादीले अवलम्बन गर्ने जीवनशैली पछ्याउन सक्नेमात्र पार्टीमा समेटिन सक्ने बताएका थिए। सम्पत्तिको मोह गर्नेहरू आफैं पार्टीबाट पाखा लाग्ने उनको भनाइ थियो।
दाहालले महाधिवेशन प्रतिनिधिले एकस्वरमा खारेज गर्न सुझाव दिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) बारेमा भने दस्ताबेजमा उल्लेख भएअनुसार नै अघि बढ्ने बताएका थिए। उनले दस्ताबेजमा संशोधन गरेर मात्र एमसिसी संसद्बाट पारित गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्।
सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस एमसिसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि सत्तासाझेदार घटकमध्येको एक माओवादी केन्द्रले भने यथास्थितिमा एमसिसी अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आएको छ।
महाधिवेशन बन्दसत्रमा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरूले नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने, लाभमा पुगेका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण समयसमयमा सार्वजनिक हुनुपर्ने, एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी लाभको पदमा जान नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
त्यस्तै प्रतिनिधिहरूले एकै परिवारका दुईजनालाई लाभको पदमा पठाउन नहुने, पार्टीको आन्तरिक समस्याका विषयमा दस्ताबेजमा उल्लेख गर्नुपर्ने, हलबाटै पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने, भारतीय हस्तक्षेप, असमान सन्धि–सम्झौता र नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषयलाई दस्ताबेजमै उल्लेख गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए।
अध्यक्ष दाहालले आफूले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि आएका फरक मतलाई पार्टीको सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै तल्लो तहसम्म बहसमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘फरक मत भएकाले प्रतिवेदनमा समेट्ने कुरा भएन तर पार्टीभित्र यसलाई सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्षले गर्नुभएको छ,’ दाहालको प्रतिवेदनमाथि १० बुँदे फरक मत राखेका नेता लेखनाथ न्यौपानेले भने।
उनले बिहीबार फरक मत राख्दै प्रतिवेदनले माथिमाथि उडान गरेको तर जमिनमा खुट्टा नटेकेको, अध्यक्ष दाहालमा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादको समस्या देखिएको, विचार, दृष्टिकोण र दिशामा सातौं महाधिवेशनको भन्दा पछाडि फर्किएको यो प्रतिवेदनले अहिलेका भित्री र बाहिरी समस्याको हल दिन नसक्ने, बुर्जुवा राज्यसत्ताबाट समाजवादको आधार निर्माण हुन नसक्नेलगायतका फरक मत राखेका थिए।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले फरक मत र सुझाव दिए पनि दाहालको प्रतिवेदन शुक्रबार बन्दसत्रबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। प्रतिवेदन पारित भएकाले शनिबारको बैठकमा विधानअनुसार २९९ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव हुनेछ। केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रस्तावमा सर्वसम्मति नभएमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
माओवादीले केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी चयनलाई सकेसम्म सर्वसम्मत बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। सहमति नजुटेमा पदाधिकारीमा समेत निर्वाचन हुने नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारीको हकमा अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद महासचिवमा आकांक्षीहरू धेरै भएकाले निर्वाचन हुन सक्ने अनुमान नेताहरूको छ।
प्रकाशित: १७ पुस २०७८ ०१:१९ शनिबार
