सरकारका काम कारबाहीप्रति निगरानी गर्ने निर्देशन दिने तथा सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने काममा संसदीय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
सानो संसद्को रूपमा रहेका संसदीय समितिले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सरकारका कामबारे छलफल गर्ने निर्देशन दिने अधिकार छ। तर सरकारलाई नै निर्देशित गर्न सक्ने अधिकार पाएका समितिहरू वर्ष दिनदेखि नै सक्रिय छैनन्।
संसदीय समिति सक्रिय नहुँदा सकारले गरेका कामहरूबारे संसद् बेखवर छ। संसदीय समिति संसद् अधिवेशन नभएका बेला झन् सक्रिय हुनुपर्ने मान्यता रहे पनि संसद् नभएका बेला समिति झन् निस्क्रिय भइरहेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
संसद् अधिवेशन मंसिर २८ गतेदेखि बोलाइएको छ। नियमित संसद् अधिवेशन नभए पनि सरकारले गरेका हरेक कामप्रति समितिले चासो राख्नुपर्ने हुन्छ। संसद्ले चासो नराख्ने हो भने सरकार कसैप्रति पनि जिम्मेवार नभई स्वेच्छाचारी बन्दै जाने हुँदा संसद् र संसदीय समितिले सरकारका हरेक कामबारे प्रश्न सोध्ने, निर्देशन दिने काम गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन्।
संसद् स्रोतले भन्यो, ‘समितिले दिएका दिर्नेशनको कार्यन्वयन अवस्थाबारे संसदीय समितिले अनुगमन गर्न सकेको छैन। कतिपय निर्देशन कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन्। पार्टी विभाजनको असरले पनि समिति प्रभाकारी हुन सकेका छैनन्।’
प्रतिनिधिसभामा रहेका १० समितिले मुख्य गरी सरकारका कामप्रति जानकारी लिने र पारदर्शीता अनियमितता भएको छ छैन भनेर अध्ययन गर्ने भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले दुई महिनादेखि बैठक बस्न सकेको छैन। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक पनि पछिल्लोपटक बस्न नसकेकोमा बल्ल आइतबार बसेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सरकारले गरेका काममा पारदर्शीता भए भएन भनेर आर्थिक अनियमिताको जाँच गर्नुपर्नेमा सभापति भरत साह महिना दिनदेखि समितिमा उपस्थित छैनन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले कोरम नपुग्ने अवस्था आएपछि दुईपटक बैठक सार्दे सोमबार बोलाएको छ।
गणपुरक संख्या पुगेमा सोमबार सरकारले प्रस्ताव गरेका भारत, बेलायत र अमेरिकाका राजदूतको सुनुवाइ गर्ने तयारी छ। महिला हिंसाबारे १६ दिने अभियान भइरहेको अवस्थामा महिला तथा सामाजिक समितिले यसबारे चासो देखाएको छैन।
विकास तथा प्रविधि समिति नारायणघाट बुटवल सडकखण्डको स्थलगत अनुगमन गर्न मंसिर ५ गते गएको थियो। यसपछि समितिले कुनै बैठक गरेको छैन। अनुगमन गर्ने नाममा भ्रमण गर्ने उपलब्धि केही नदेखिने अवस्था समितिमा देखिँदै आएको छ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले मानवअधिकारको विषयमा धेरै नै छलफल चलाउनुपर्नेमा त्यसरी छलफल गर्न सकेको छैन। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पछिल्लोपटक बढेको महँगीका विषयमा छलफल गरी यसबारे सरकारलाई निर्देशन दिन सकेको छैन भन्ने गुनासो बढ्न थालेको छ।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७८ ०३:०२ सोमबार
