नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकमा पछिल्लो समय सबैभन्दा विवादित बनाइएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गर्न माग गरेको छ।
नेपालको ऊर्जा र सडक आयोजना निर्माणका लागि अमेरिकी सरकारले एमसिसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानका रूपमा दिएको छ। यो सहयोय लिने नलिने विषयमा अहिले मुलुकका राजनैतिक दलबीच विवाद छ। यही बेला परिसंघले एमसिसी मुलुकका लागि हितकर भएको भन्दै तत्काल अनुमोदन गर्न माग गरेको हो।
परिसंघले मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा यसका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले एमसिसी मुलुकको हितमा रहेको भन्दै सबै राजनैतिक दलहरूलाई सहमति गरी तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गर्न माग गरे। अध्यक्ष अग्रवालले विगतका वर्षहरूमा दैनिक लामो समय लोडसेडिड हुँदा मुलुकले अप्ठेरो भोगेको भन्दै एमसिसी अनुदान विद्युत् विकासमा कोसेढुंगा हुने दाबी गरे।
एमसिसीको यो अनुदान लिन संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर राजनैतिक दलहरूबीच विवाद देखिएकाले संसद्बाट अनुमोदन हुने नहुनेमा अन्यौल सिर्जना भएको छ। अमेरिकी सरकारले यही मंसिर २९ भित्र संसद्ले अनुमोदन नगरे अनुदान फिर्ता हुने भनिसकेको छ। अध्यक्ष अग्रवालले विकासका सवालमा नेपालमा राजनीति हुने गरेको भन्दै यसमा एमसिसी पनि जोडिएको बताए।
अध्यक्ष अग्रवालले एमसिसी अनुमोदन गर्न माग गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। विगतदेखि नै देउवा एमसिसी अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भने राख्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिडका कारण २ वर्षदेखि समस्या आउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बताउँदै आगामी दिनमा सुधार आउने अपेक्षा गरे। देउवाले अब कोभिडको बुष्टर डोज आवश्यक भएको भन्दै सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए।
उनले अहिले सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको भन्दै अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्नेमा जोड दिए। खुला सिमानाका साथै चीन र भारतमा हुने अधिक उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योगी व्यवसायीलाई गुणस्तर र अर्गानिक उत्पादनतर्फ लाग्न सुझाव दिए।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७८ ०१:३२ बुधबार
