क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगो लाग्न नसक्दा रोकिएको नेपाली कांग्रेसका तल्लो तहका अधिवेशन शनिबारबाट सुरु भएको छ। प्रदेश नम्बर २ को सर्लाही, पर्सा र रसुवाबाहेकका जिल्लामा शनिबार वडा अधिवेशन सुरु भएको हो। १३ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक नहुँदा अधिवेशन सुरु भएका अन्य जिल्लाको पनि प्रक्रिया रोकिएको थियो।
१३ जिल्लाले सबै तहको अधिवेशन सके पनि प्रदेश २ का आठसहित डोल्पा, बाँके, कैलाली, सुर्खेत, रसुवा जिल्लामा वडा अधिवेशन सुरु हुन सकेको थिएन। बाँकी सबै जिल्लाको अधिवेशन प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाउने कांग्रेस निर्वाचन समितिको निर्णयसहित संशोधित कार्यतालिकाअनुसार फेरि अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको हो। कतिपय जिल्लामा शनिबार नै प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन भएका छन्।तर क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै सुल्झेको छैन।
सबैभन्दा अन्तिममा क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गरिएको रौतहटदेखि सर्लाही, डडेलधुरासम्मको विवाद कायमै छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराका सभापति कर्णबहादुर मल्लले यसअघि भएको वडा र पालिका अधिवेशन रद्द गरी पुनः अधिवेशन गराउन माग गर्दै आएका छन्।
जिल्ला कार्यसमितिको सहमतिबिनै क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गरी डडेलधुरामा वडा र पालिका अधिवेशन गरिएको छ। सभापति मल्लले ती अधिवेशन रद्द गरी पुनः नगराए मंसिर १ गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अनशन र धर्नामा बस्ने जानकारी शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत गराएका छन्।
पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको शनिबार बसेको बैठकमा संस्थापन इतरका नेताहरूले डडेलधुरासहितका जिल्लाको सदस्यता विवाद प्रवेश गराएका छन्।
जिल्लाहरूको विवाद टुंगोमा पुग्न नपाउँदै जनसम्पर्क समितिभित्रको सदस्यता विवादले पनि बैठकमा प्रवेश पाएको छ।
महाधिवेशन तयारीबारे विभिन्न निर्णय गर्न आइतबार कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक डाकिएको छ। केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको महाधिवेशन कार्यतालिका अनुमोदन गरी महाधिवेशन तयारी समिति गठन गर्ने तयारी छ। यसका लागि सहमति जुटाउन शनिबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले कार्यकाल गुजारेर हाल तदर्थ समितिको हैसियतमा रहेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी गराउन नहुने धारणा अघि सारेका छन्। तर संस्थापन पक्ष यो मान्न तयार देखिएको छैन।
न्यायालय विवादमा धारणा बनाउन माग
पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरूले न्यायालयमा देखिएको विवादका विषयमा पार्टीले धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमा देखिएको विवादले समस्या उत्पन्न भए पनि त्यसको समाधान न्यायालयभित्रैबाट निकाल्नुपर्ने बताए। न्यायालयमा देखिएको विवादमा सत्तारुढ गठबन्धन, सरकार र पार्टी पनि पक्ष वा विपक्षमा नलाग्ने देउवाले स्पष्ट पारे। तर पौडेलसहितका नेताहरूले न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको भन्दै त्यसबारे सरकार र राजनीतिक दलहरू चुप लागेर बस्न नहुने धारणा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिका प्रमुखका विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदा पार्टीभित्रैबाट तीव्र आलोचना खेपेका देउवा अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैनन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले महाअभियोग दर्ता गराए पनि पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन चाहिन्छ। एमाले त्यसको विपक्षमा रहेकाले पनि देउवा न्यायालयको विषयमा प्रवेश गर्न नचाहेको निकटहरूको दाबी छ।
कार्यपालिकामा प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको भन्दै उनलाई पदच्युत गराउँदा भाग दिनेले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज बाहिरबाट मात्र होइन, आफ्नै पार्टीबाट पनि आउने देउवा पक्षीय नेताको बुझाइ छ। अहिले सडकबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने समूहले भोलि आफ्नो अनुकूल नहुँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको पनि राजीनामा माग्ने गलत परम्परा स्थापित हुने विश्लेषण छ।
संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्याको समाधान त्यहींबाट खोज्नुपर्ने बताउँदै देउवा निकट एक नेताले भने, ‘अहिले जे भइरहेको छ त्यो संविधान, कानुनको सीमा र परम्परा नाघेर भइरहेको छ। यसको तत्काल निकास न्यायालयबाटै दिनुपर्छ।’
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७८ ००:५३ आइतबार
