संघीय सरकारले २०७६ को वैशाखमा पत्रकारलाई दण्ड जरिवाना र जेल सजाय सहितको नियन्त्रणमुखी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको थियो। नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भइसकेको अवस्थामा संविधानसँग बाँझिने गरी प्रेस जगतको घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरीएपछि पत्रकार महासंघ त्यसको बिरोधमा उत्रियो। देशैभरका पत्रकार आन्दोलित भए।
त्यसपछि भएका छलफलका केही सुझाव र मागलाई समेटेर राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकका केही बुँदा संशोधन गरे पनि पूर्ण रुपमा नसच्चिएको भन्दै पत्रकारहरुले गम्भिर असहमति जनाए। सो विधेयक अहिले पनि पारित हुन सकेको छैन।
अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघकै सिको गर्दै पत्रकारलाई दण्ड, जरिवाना र जेल सजायको प्रावधानसहितको संचार विधेयक संसदमा पठाएको छ। जुन विधेयकले दण्ड जरिवाना गरी प्रेस जगतलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ।
विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ। संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने, राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्ने व्यवस्था छ। विधेयकमा पत्रकारलाई दण्ड जरिवाना गराउने र जेल पठाउन सक्ने अधिकार रजिष्ट्रारलाई दिएको छ। विधेयकको ६९ देखि ८४ सम्मका बुँदामा दण्ड जरिवाना तथा कारबाहीको व्यवस्था छ।
विधेयकमा घुमाउरो ढंगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संचार माध्यम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। दफा ५ को २ मा प्रदेश सरकारका कुनै पनि निकाय र स्थानीय तहले प्रसारण कार्य गर्न इजाजतका लागि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको हो।
दफा ५३ मा प्रदेशका आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्री अध्यक्ष रहने प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठनको प्रावधान छ। जसको सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, श्रम हेर्ने सचिव र एक जना रजिष्ट्रार रहनेछन्। सञ्चार र सामाजिक क्षेत्रबाट ५ जना नियुक्त गर्ने भनिएको छ। ती मनोनित सदस्यलाई पनि जति बेला पनि हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। सञ्चार माध्यमलाई कडा सजाय, जरिवाना र कैद गर्नसक्ने अधिकार प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिइएको छ। मन्त्रिकै नेतृत्वको काउन्सिलले मिडिया कन्टेन्ट नियमन, पत्रकारलाई सजायँ, इजाजत, नवीकरण, वर्गीकरण, आचार संहिता तोक्ने र सो बमोजिम नभए कारवाही गर्ने उल्लेख छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले विश्वमा कहिँ नभएको मन्त्री अध्यक्ष हुने मिडिया काउन्सिल स्वीकार्य नहुने बताए। पंचायतकालमा समेत यस्तो खालको लज्जास्पद कानुन बनाउने चेष्टा नगरिएको भन्दै उनले विधेयकले परिषद्लाई नै अदालती अधिकार दिन खोजेको भन्दै खारेज गरी पुर्नलेखन गर्नु पर्नेमा जोड दिए। ‘प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको एकजना कर्मचारीको आदेशमा पत्रकारलाई देवानी र फौजदारी सजायँ गर्न सक्ने प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरित छ’ पोखरेलले भने।
नियन्त्रणमुखी विधेयकले संचार माध्यमहरुको सुरक्षा र पवर्द्र्धनलाई भने सम्बोधन गरेको छैन। बरु दफा १३ को १ मा प्रशारण/ प्रकाशन केन्द्रको सुरक्षा प्रशारण संस्था आफैले गर्नु पर्ने भनिएको छ। यसअघि दर्ता भइसकेका अनलाइनहरुलाई पुनः प्रदेशमा दर्ता गर्नुपर्ने, दफा ३५ मा अनलाइनका सामग्रीहरुप्रति कसैको गुनासो वा उजुरी भए प्रदेशमा उजुरी दिने र प्रदेशबाटै छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रावधान छ। संघ वा अन्य प्रदेशका पत्रकारलाई छुट्टै प्रेस पास लिनु पर्नेछ। सम्पादकीय स्वतन्त्रता नै हनन् गर्ने गरी विधेयकको दफा १० मा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणका विभिन्न शर्तहरु राखिएको छ।
पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष तथा दैनिक पत्रका प्रधान सम्पादक डा. बालकृष्ण चापागाइँले प्रदेश सरकारले वडा कार्यालयको विनियमभन्दा तल झरेर विधेयक ल्याएको बताए। संचार र कानुनका विज्ञहरुको सुझावका आधारमा यसलाई पुनर्लेखन गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए। पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी प्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारले रजिष्ट्रारको नामबाट अर्को अञ्चलाधिशको अभ्यासमा जान खोजेको भन्दै संसदबाट फिर्ता ल्याएर पुनर्लेखन नगरिए संचार जगतले त्यसलाई ग्रहण नगर्ने बताए। प्रदेश सरकारले नियन्त्रणमुखी संचार विधेयक ल्याएपछि अहिले लुम्बिनी प्रदेशका पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीहरु आन्दोलित भएका छन्। विधेयक सदनबाट फिर्ता गरी पुनर्लेखन नभएसम्म महासंघको प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने प्रदेश पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका महासचिव बिक्रम खड्काले बताए।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले पनि विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेको छ।
पानीमाथिको ओभानो बन्दै मन्त्री
प्रदेश सरकारले गत महिना मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर संचारसम्बन्धी विधेयक सदनमा पठाएको हो। विधेयक सदनमा टेबुल भइसकेको छैन। यसअघि नेकपाको सरकार छँदा (मओवादीका) कुल प्रसाद केसी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए। उनकै पालामा विधेयक ड्राफट भएको हो। तत्कालिन समयमा सीमित पत्रकारसँगै मिडिया संचालक, प्रकाशक, बिज्ञापन एजेन्सीवालाहरुसँग छलफल गरिएको थियो। तर ती छलफलमा दिइएका सुझावहरुलाई समेटेर विधेयक सच्याउने भनिए पनि त्यसो नगरिएको सहभागी पत्रकारहरुको गुनासो छ।
गत वैशाखमा प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आर्चाय नियुक्त भए। तर कानुन मन्त्री बनेपछि आर्चायले संविधानसँग बाँझिने गरी तयार गरिएको नियन्त्रणमुखी विधेयक सुधारतर्फ चासो दिएनन्। बरु हतार गरेरै मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक पास गराएर जेठमा सदनमा पठाइयो।
कानुन मन्त्रालयकै एक जना अधिकारीले पनि संचार जगतको ध्यान मोड्न हतारमा विधेयक सदनमा पठाइएको बताए। उनका अनुसार पूर्वमन्त्री केसीको पालामा सरोकारवालाहरुले दिएका सुझावलाई समेटेर ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिने तयारी थियो। तर कोरोनाको दोश्रो लहर र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका कारण सो काम पेन्डिङ्गमा रहेको उनले बताए। ‘अहिलेका मन्त्रीज्युले विधेयक परिमार्जनमा रुचि देखाउनु भएन। बरु मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर सदनमा पठाइयो’, ती कर्मचारीले भने।
अहिले तिनै मन्त्री आर्चायले आफूलाई संचारमैत्री रहेको बताइरहेका छन्। अघिल्लो मन्त्रीले तयार गरेको भन्दै आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका छन्। पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी र कानुनविदहरुको चर्को बिरोधपछि भने उनले विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार हनन् हुने देखिएको भन्दै सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रकाशित: २४ असार २०७८ १४:४० बिहीबार
