८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

ओली–नेपाल बाध्यात्मक मिलाप

सत्तारुढ नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवं कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुनै हालतमा नभेट्ने गरी टाढिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले फेरि बुधबार साँझ राजधानीको पाँचतारे होटल म्यारिअटमा भेटेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला नआउन्जेल सकेसम्म यस्तो भेटघाट गर्नै नपरोस् भनेर बसेका नेपालका निम्ति दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले बाध्यता सिर्जना गरेका हुन्।  

दोस्रो पुस्ताका भनिएका नेताहरू केही दिनदेखि ओली र नेपाललाई भेट गराएर सहमतिको कागजमा हस्ताक्षर गराउन सक्रिय हुँदै आएका छन्। यो कुरा बुझेर नेपालले आफू निकट दोस्रो पुस्ताका नेतालाई समेत थाहा नदिई निकटका पुराना पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई भेट्न सुरुसमेत गरिसकेका छन्। यसैक्रममा उनी कसैलाई जानकारी नदिई मुकुन्द न्यौपाने, मोदनाथ प्रश्रित, मोहनचन्द्र अधिकारीलगायतको सम्पर्कमा पुगे।  

ओली र नेपाल दुवैलाई एकअर्का चाहिएका होइनन्। तर दलभित्रको दोस्रो पुस्ताले एमालेमा अहिले विभाजन आउनासाथ आफ्नो भविष्य अनिश्चित देखेपछि जसरी पनि मिलाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको हो। त्यही भएर उनीहरू कहिले ओली त कहिले नेपालकहाँ अनवरत दबाब दिन सक्रिय भएका हुन्।  

ओली र नेपाल दुवै पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले निकालेको एउटा मुख्य निष्कर्ष हो– एमाले विभाजित भएको अवस्थामा आगामी निर्वाचनमा दुवै पक्षको सर्मनाक पराजय हुन्छ। त्योभन्दा पनि पर्तिर गएर उनीहरूले राष्ट्रियता र लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति अहिले एक नहुने हो भने त्यसले मुलुकमा ठूलो शून्यता सिर्जना गर्ने आकलन गरेका छन्।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा र त्यसको बलमा स्थापना भएको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार केही मुलुकका निम्ति चिन्ताको विषय भएको हो। त्यसैकारण उनीहरू यसमा आउने विग्रह वा विभाजनका निम्ति प्रतीक्षारत रहेका पनि हुन्।

अन्ततः नेकपामा समस्या उत्पन्न भएकै बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशले अलग भएपछि विभाजनको अपेक्षा गरिरहेका शक्तिका निम्ति कसिंगर हावाले उडाएसरह भएको पनि हो। अहिले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले खासगरी यही पक्षलाई समातेर जसरी पनि मिल्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। नेता नेपालले सर्वोच्चको आदेशअघि ओलीलाई नभेट्ने वा पार्टी एकताका पहललाई टार्दै लैजान चाहेको देखिएको पनि हो। तर सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहस सकेपछि आदेश सुनाउन असार २८ को मिति तोकेपछि नेपाल झनै अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।  

‘मैले अहिले निकै अप्ठ्यारो स्थिति सामना गरेको छु,’ उनले आफू निकट व्यक्तिहरूलाई भन्दै आएका छन्, ‘आफ्नै साथीहरू जसरी पनि हस्ताक्षर गराउनतिर लागेका छन्। ओलीसँग यत्तिकै मिल्न सक्ने स्थिति छैन तैपनि यो कुरालाई बेवास्ता गरेर जान सक्ने स्थिति छैन।’ त्यही भएर पनि उनी पुराना नेताहरू भेट्न विभिन्न ठाउँमा गइरहेका हुन्। नेपाललाई दोस्रो पुस्ताले साह्रै अप्ठ्यारो पारेपछि भन्ने गरेका छन्, ‘म सुरुङको मुखसम्म जान्छु। अरु सुरुङभित्र पसेपछि म सुरुङको मुखबाट फर्कन्छु।’

नेपालका निम्ति यतिखेर एकातिर पार्टीभित्र मिल्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ, अर्कोतिर प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका विपक्षी नेताहरूसँग मिलेर सर्वोच्चमा विघटनविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा र नयाँ सरकार बनाउने प्रतिबद्धताले पनि उनी बाँधिएका छन्।  

उनी राजनीतिक बेइमानीको अपजस लिने पक्षमा छैनन्। एमालेभित्र मिलापका निम्ति क्रियाशील दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले भने नेपाललाई सजिलो तुल्याउन केही तर्क गर्दै आएका छन्– एक, अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनपहिल्यै अविश्वास प्रस्ताव राख्न आग्रह गर्दा कम्युनिस्ट फुटेकै छैनन् भनेर देउवाले वास्ता गरेनन्। दुई, पुष्पकमल दाहाल पनि विश्वसनीय छैनन्। ओलीसँग मिलेका बेला यो दुई अध्यक्षबीचको कुरा हो भन्दै पेल्न खोज्थे।  

एमालेको दोस्रो पुस्ताले पार्टी विभाजन भएको स्थितिमा आफूहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त हुने देखेपछि ओली र नेपाललाई जसरी पनि मिलाउनुपर्ने भनेर लागेको हो। नेपालले नयाँ शिराबाट पार्टी बनाएर जाने तयारी गरेका पनि हुन्। ओलीलाई पनि नेपालको मुख हेर्नै मन नलागेको पनि हो। अहिले दोस्रो पुस्ताले यी दुईलाई जबर्जस्ती मिल्न बाध्य पार्दैछ। दोस्रो  

पुस्ताका नेताहरूले आपसमा बनाएको समझदारी के हो भने यी दुवै नेता पार्टीका अस्ताउन लागेका व्यक्ति हुन्। पार्टीलाई अहिले जोगाउने हो भने भोलिका दिनमा यसलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। त्यसका निम्ति बृहत्तर लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका निम्ति एमालेलाई एकढिक्का पार्नुपर्छ। अहिले जेजे निहुँमा दल मिलाउन खोजे पनि भोलि एमालेको गन्तव्य ओलीले चाहेभन्दा भिन्न हुनेछैन। त्यो बेलामा फेरि पनि नेपाल र उनको पक्षले विषादका आँसु रुनु त छँदैछ।

प्रकाशित: २४ असार २०७८ ०१:४६ बिहीबार

ओली–नेपाल बाध्यात्मक मिलाप