कुन न्यायाधीश सुनुवाइमा बस्न मिल्ने र कुन न्यायाधीश बस्न नमिल्ने भन्ने विवादकै बीच प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास मंगलबार विघटन भएको छ।  ‘न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताका लागि मुद्दाको सुनुवाइबाट सहकर्मी न्यायाधीशहरू अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो’ भन्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलास त्यागको घोषणा गरेपछि उक्त मुद्दामा अब कस्तो संवैधानिक इजलास गठन होला भन्ने अन्योल बढेको छ। 

न्यायाधीशको इजलासलाई ‘विष्णुको आसन’ को संज्ञा दिँदै आफूविरुद्ध प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशहरू सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने भनाइ राख्दै विवादित इजलासमा आफूहरू नबस्ने घोषणा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईबाट भएको हो। इलजासको पवित्रताको विषयमा न्यायाधीशद्वय कार्र्की र भट्टराईको चिन्ताप्रति असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर, हाम्रो मुलुकको न्याय त्यति धेरै पवित्र पनि छैन। 

इजलासमा राखिएका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको मर्यादा र निष्पक्षतामाथिको प्रश्नका विषयमा अब न्यायालयले कसरी भविष्यमा जनतालाई आश्वस्त बनाउँला भन्ने जिज्ञासा पनि उठेको छ। ‘म उहाँहरूको इमानदारी, मर्यादा र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ,’ न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले इजलासमा लिखित राय पेस गर्नुभन्दा एकघण्टाअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वाेच्च बारका पदाधिकारीसँग केसी र श्रेष्ठका विषयमा स्पष्ट पारेका थिए। ‘म उहाँहरूलाई इजलासमा नबस्नोस् भनेर कसरी भनौं ? एकपटक इजलास तोकिसकेपछि बस्नेनबस्ने उहाँहरूको स्वतन्त्रताको विषय होइन ?’  

प्रधानन्यायाधीश राणाले आवश्यकताअनुसार ठूलाठूला मुद्दामा केसी र श्रेष्ठको साथ लिँदै आएका छन्। केसी र श्रेष्ठमात्रै होइन, अरू धेरै न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको मर्जीमा परिचालित भएको आरोपसमेत लागेको छ। केही मुद्दामा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले जारी गरेका आदेश विवादमा परेका पनि छन्। तर उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने वा उनीहरूको इमानदारीको विषय जाँचिनुपर्नेसम्मको गम्भीर माग कतैबाट नउठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूको साथ लिनु र पाउनुलाई अचम्म मानिएको थिएन।

क्रृषि कट्टेलले दायर गरेको रिटमा भएको फैसला, पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसला तथा एनसेलको मुद्दामा भएका फैसला वर्तमान न्यायापालिकाका विम्ब हुन्। खोज्ने हो भने अरू धेरै उदाहरण भेटिन सक्छन्। न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको घोषणापछि अब संवैधानिक इजलासको भविष्यमात्र होइन, ती दुई न्यायाधीशमाथि उठाइएको निष्पक्षताको प्रश्न के हुने भन्ने स्पष्ट भएको छैन। अर्थात् अबको संवैधानिक इजलासमा को–को न्यायाधीश रहलान् ? कसले इजलास गठन गर्ला वा अब फेरि पनि विवाद उठ्नै सक्दैन त ? भन्ने प्रश्न उठेका छन्। अब न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठलाई इजलासै दिइँदैन वा उनीहरू संवैधानिक इजलासबाटै हटाइएलान वा यो मुद्दाका लागि मात्रै उनीहरू इजलासबाट अलग होलान् वा कार्की र भट्टराईको आगमन हुने हो वा होइन भन्ने जस्ता प्रश्न पनि उठेका छन्।

अघिल्लोपटक गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि परेको मुद्दाको सुनुवाइ इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको बहिर्गमन र अहिले उठेको प्रश्नको सन्दर्भ एउटै र उस्तै पनि होइन। कार्कीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरेको भन्ने आधारमा विघटनसम्बन्धी उक्त मुद्दामा निष्पक्ष सुनुवाइ हुन नसक्ने आशंकामात्रै व्यक्त गरिएको थियो। तर अहिले न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि लिखित रूपमा समकक्षी न्यायाधीशहरूबाटै प्रश्न उठाइएको छ। यस्तो अवस्थामा ती न्यायाधीहरूको भविष्यको भूमिका के हुने र उठेको प्रश्नको निक्र्योल कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यसैगरी एकपछि अर्काे गर्दै न्यायाधीशहरू इजलासबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था आयो भने संवैधानिक इजलास कसरी सञ्चालन होला भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ।  

सर्वाेच्च अदालतमा मंगलबार दिउँसो जति पनि दृष्य देखिए त्यसबाट अबको न्यायालयको भविष्य कता भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। केही वर्षअघि एउटा अवहेलना मुद्दाको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध जुन खालको बेञ्च बहिष्कारको घटना भएको थियो, त्यसभन्दा अलिकति भिन्न परिदृष्य मंगलबार दोहोरिन पुगेको छ। त्यही घटनाले पराजुली कमजोर हुँदै गएका थिए। अहिलेको यो घटनाले प्रधान न्यायाधीश राणाको अवस्थालाई पक्कै पनि अप्ठेरोमा पारेको हुनुपर्छ। यसले न्यायपालिकालाई विभाजित स्थितिमा पु¥याएको छ। 

एउटै इजलासका एकथरी न्यायाधीशले इजलास छाड्न नमान्ने र अर्काेथरी न्यायाधीशले उनीहरूकै कारण इजलासमा बस्नै नसक्नेगरी तयारी अवस्थामा रहेको आदेश सुनाएर इजलास विघटन भएको घटना न्यायिक इतिहासमा नौलो छ। यसबाट न्यायालयमा कति तयारी अवस्थामा काम हुँदोरहेछ भन्ने पनि देखिएको छ।इजलास छिर्नुअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले एक घण्टाजति सर्वाेच्च अदालत बारका पदाधिकारी र केहीबेर न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेका थिए। एकाएक घटनाहरू सिनेमाको पर्दाझै परिवर्तन भइरहे।

सर्वाेच्च बारको सोमबार सम्पन्न जुम बैठकको निर्णय सुनाउने र संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा चासो राख्ने उद्देश्यले भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू निकै असजिलो अवस्थामा पुगिसकेको र न्यायाधीशहरूले टेर्न छाडिसकेको बताएका थिए। एक न्यायाधीशले अर्काेलाई नगन्ने र नटेर्ने अवस्थामा न्यायालय पुग्नु चिन्ताको विषय हो।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठता र विशेषज्ञाताका आधारमा न्यायाधीश छान्न सर्वाेच्च बारले सुझाव दिइनसक्दै प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद् बैठक बोलाइसकेको र संवैधानिक इजलास सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७२ मा संशोधन गर्न तत्कालै मुख्य रजिष्ट्रारलाई दिएको निर्देशनबाटै पनि विषयवस्तुको गम्भीरता बुझ्न असजिलो थिएन, छैन।

सर्वाेच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, सचिव अधिवक्ता क्रृषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्की र सदस्यहरू अधिवक्ता विकास भट्टराई, पंक्तिकार स्वयं र बारका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत अशोक काफ्लेसहित सहभागी बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा, सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर, रजिष्ट्रारहरू नारायण पन्थी, निर्मला शर्मा र प्रधानन्यायाधीशका स्वकीय सचिव सम्झना पुडासैनी उपस्थित थिए। यो बैठकको एकघण्टा नबित्दै संवैधानिक इजलास विघटनको आदेशले घटनाहरू पूर्वतयारीका साथ भएको स्पष्ट छ।

न्यायाधीश नियुक्ति जुन ढंगले हुँदै आएको छ, जसरी आफ्ना नातागोताका मानिस, आफ्ना स्वार्थका मानिस र आफ्नो राजनीतिक विचारका मानिसको नियुक्ति न्यायालयमा भइरहेको छ, त्यही नै अहिलेका समस्याको जड हो। यही नै निष्पक्षताको बाधक पनि हो। न्यायाधीश नियुिक्त भएपछि पनि जुन ढंगले मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ, जुन ढंगले न्यायाधीशले आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् त्यसबाट पनि न्यायाधीशको पद न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले आदेशमा उल्लेख गरेजस्तो त्यति धेरै पवित्र पनि छैन। संसद्ले बनाएको कानुनको वैधानिकतासमेत परीक्षण गर्ने भएकाले नै न्यायपालिकालाई ‘थर्ड च्याम्बर अफ पार्लियामेण्ट’ भन्ने गरिएको भए पनि राजनीतिक विषयबाट आफूलाई माथि राख्न नसक्नु नै वर्तमान न्यायालयको मुख्य चुनौती बनेको छ।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७८ ०१:११ बुधबार