प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समूहबाहेकका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आफू पक्षीय समूहको गण्डकी प्रदेश कमिटीले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई पहिले आफैंले राखेर पछि हटाएको उदाहरण दिए। ‘जुन हातले नाम लेख्यो, त्यही हातले नाम काट्न सक्छ। नियुक्ति दिनेले नियुक्ति खोस्न पनि सक्छ। जरुरी परे कुनै पनि बेला केन्द्रीय सदस्य हटाउन सक्छु,’ उनले भने। एकतापछि बनेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफूले मनोनीत गरेकाले उनीहरूलाई हटाउने अधिकार पनि आफूसँग भएको उनको जिकिर थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल–नेपाल समूहलाई बहुमत भए आफूले बोलाएको बैठकमा आएर पुष्टि गर्न चुनौती दिए। ‘उहाँहरू बहुमत छ भन्नुहुन्छ तर बहुमत कहाँ पुष्टि भयो ?’ उनले भने, ‘त्यो बहुमत होइन। कार्की बैंकेटमा भोज खान आएका मान्छेलाई गनेर हामीसँग यति मान्छे छन् भनेर बहुमत पुग्छ ? पार्टीले बोलाएको, अध्यक्ष र महासचिवले बोलाएको बैठकमा विधिवत् रूपमा आउनुप¥यो नि !’ उनी दाहाल–नेपाल समूहले दाबी गरेको बहुमत आफैंले दिएको भन्नसमेत पछि परेनन्। ‘उनीहरूले भनिरहेको बहुमत मैले दिएको हुँ, एकताका लागि भनेर दिएको हुँ। महाधिवेशनबाट छानिएर आएको, चुनाव जितेर आएको हो र त्यो ? त्यसैले उनीहरूलाई हटाउने अधिकार पनि मसँग छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनसमेत चुनौती दिए। उनले विधि, पद्धति र प्रक्रियाबाट नभई आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जबर्जस्ती गलहत्याउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे।
‘प्रधानमन्त्री हटाउने विधि, पद्धति र प्रक्रिया हुन्छ। उहाँहरू खालि गलहत्याउने कुरा गर्नुहुन्छ। कुन लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो हुन्छ ?’ उनले भने। सक्ने भए कुस्ती खेलेरै आफूलाई हटाउन पनि चुनौती दिए। ‘कुस्ती नै खेल्ने हो र आफू बलियो छु भन्ने लाग्छ भने प्रतिस्पर्धामा आउनुस्, जो जित्छ, त्यही हुन्छ प्रधानमन्त्री। गलहत्याउने परिपाटी भन्दा त कुस्तीकै नियम ठीक छ।’ उनले कथंकदाचित आफूलाई अपराधै गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाइहाले भने पनि डेढ वर्षपछि दुई तिहाइ मतसहित सरकारमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। त्यतिबेलासम्म आफूहरू प्रतिपक्षमै बस्न तयार रहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण देशमा अन्योल सिर्जना भएको बताए। ‘जे भए पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, हामी त्यसलाई मान्छौं,’ उनले भने। तर फैसलाले के परिणाम दिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘कता जान्छ देश ? स्वस्थ अभ्यासतिर जान्छ कि अस्वस्थ अभ्यासतिर। हामीले हेर्नु छ,’ उनले भने। सर्वोच्चको फैसला मानेरै फागुन २३ गते संसद् बैठक बोलाउन सिफारिस गरिएको जानकारी उनले दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै ‘दिए खान्थें मायाको दाहिने हातैले’ भन्दै प्रधानमन्त्री बन्न दौडादौड सुरु भएको भन्दै दाहाल–नेपाललाई कटाक्ष गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियत, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतालगायत राष्ट्रिय हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकाले आफूविरुद्धको षड्यन्त्रमा देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरू लागिरहेको बताए। तर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गरेरै छाड्ने दृढता उनले व्यक्त गरे। उनले आफूमाथि कुनै पनि बेला सांघातिक हमला हुन सक्ने आशंका गरे। ‘यदि ममाथि शारीरिक हमला नै भयो, मेरो ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो हुन दिइनेछैन, हामी सतर्कता अपनाउँछौं।’ उनले आफू नरहे पनि पार्टी र आन्दोलन निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, ‘हाम्रो आन्दोलनले प्रतिक्रियावादी तत्वहरू र तिनका मान्छेहरूसँग घुँडा टेक्नुहुँदैन, देशको भविष्य अन्धकारमा जान दिनुहुँदैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफू सधैं लड्ने प्रतिज्ञा गरे। उनले आफू र आफ्नो पार्टी लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट टाढा नजाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। उनले आफूविरुद्ध १९ पन्ने झुटा लाञ्छनाहरूको पुलिन्दा विधिवत् रूपमा ल्याइएको र यसलाई विश्वभर फिँजाइएको गुनासो गरे। उनले आफूले सही बाटो लिएको जिकिर गर्दै पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७७ ००:४८ मंगलबार