नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपणमा निर्वाचन आयोगले गरेको ढिलाइप्रति दाहाल–नेपाल समूह असन्तुष्ट बनेको छ । नेकपाको विवादमा निर्वाचन आयोगले चाँडो छिनोफानो नगर्दा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको सो समूहको दाबी छ ।
सो समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संगठनात्मक निर्णय अद्यावधिकका लागि गरिएको अनुरोधले नेकपा विवाद निरूपणको प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाए पनि अहिलेसम्म निर्णय नदिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरे पनि आयोगले भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय नदिँदा चौतर्फी रूपमा विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेको उनको भनाइ छ ।
‘निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ?’ अहिले सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारका प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ? अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानुनलाई नांगै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ?’ शनिबार सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना भनाइ राख्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनसम्मत ढंगले सहज निर्णय नगर्दा यस्तो प्रश्न उठेको बताएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगप्रति आफूहरूको विश्वास रहेको स्पष्ट पार्दै उनले प्रतिनिधिसभा बैठकको मितिसमेत तय भइसकेकाले आयोगले तत्काल निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस विषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्छाैं,’ उनले भनेका छन्, ‘अन्यथा निर्वाचन आयोगसमेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ ।’
आयोगप्रति दाहाल–नेपाल समूहले पटकपटक आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ । सो समूहले नेकपामा ओली समूहमा भन्दा आफूहरूको समूहमा बहुमत रहेको दाबी आयोगमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यसका लागि सो समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल स्वयं निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७७ ००:४२ आइतबार
