वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संसद्ले नयाँ सरकार दिनसक्ने वा नसक्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले जोडघटाउ गर्न नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले सरकार गठन गर्ने र फेर्ने अधिकार संसद्को भएकाले यसमा सर्वोच्च अदालतको इजलासले सरकार बन्छ कि बन्दैन भनेर जोडघटाउ गर्न नहुने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को सरकार बन्ने विकल्प नरहेको भन्ने भनाईमा सत्यता नरहेको बिडारीको भनाई छ। उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसददेखि डराउने रोग ‘पार्लियामेन्ट्री फोबिया’ रहेको समेत जिकिर गरेका थिए।
उनले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर सर्वोच्च अदालते संविधानवाद कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए। अहिले सरकारको कदमलाई अदालतले नसच्याए आगामी सरकारले पनि त्यस्तै गर्ने उनको भनाई छ।
बहसका क्रममा बिडारीले संविधानको निर्माण गर्ने क्रममा संसद् विघटनको परिकल्पना नगरिएको बताएका थिए। उनले लिखित संविधान रहेको देशले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्न नुहनेमा जोड दिए।
बसहका क्रममा न्यायाधीशहरुले ‘अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा के हुन्छ?’ भन्ने आशयका प्रश्न कानुन व्यवसायीलाई सोध्ने गरेको परिप्रेक्षमा राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेकाले बिडारीले सरकार गठन हुने वा नहुने विषयमा संसद्ले निर्णय लिने बताएका हुन्।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। हाल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सोही मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको छ।
प्रकाशित: १६ माघ २०७७ ०९:०८ शुक्रबार
