प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार माघ १९ गते पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू, २४ गते पार्टीका शुभेच्छुक संगठनहरू र ३० गते कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिहरूले ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन तथा सभा गर्नेछन् । केन्द्रीय समितिले तय गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमबाहेक भ्रातृ संगठन, जिल्ला समिति तथा शुभेच्छुक संगठनहरूले आवश्यकता अनुसार विरोधका कार्यक्रम गर्न सक्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गराए ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालुबटारअगाडि नागरिक समाजले सोमबार गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको लाठी प्रहारको निन्दा गरेको छ । उक्त घटनालाई कांग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको शर्माले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक छ तर प्रधानमन्त्री निवास अगाडि गरिएको प्रदर्शन संवैधानिक छ,’ शर्माले भने, ‘असंवैधानिक कदमविरुद्ध संवैधानिक प्रदर्शन गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अभिव्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा र शोभा घटाएको ठहर बैठकले गरेको छ । संसद् विघटनको विरोधमा बोल्नेलाई प्रधानमन्त्रीले देशविरोधी र देशद्रोहीको संज्ञा दिएको भन्दै बैठकले आपत्ति प्रकट गरेको छ । यसैगरी पत्रकार र वरिष्ठ अभिवक्ता कृष्णप्रासद भण्डारीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको टिप्पणीले प्रधानमन्त्री पदको महत्व र मर्यादा घटाएको ठहर बैठकले गरेको छ ।
बैठकले कांग्रेसका केही भ्रातृ संगठनका कार्य समितिको म्याद थप गरको छ । नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल आदिवासी र जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाज कार्य समितिको अवधि समाप्त भएको मितिले ६ महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय सर्वसम्मतबाट गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी गराए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले यतिबेला नेपाली कांग्रेसको दायित्व संविधान बचाउनु रहेको भन्दै संविधान भत्केमा त्यसको रिक्तता भयावह हुने बताए । ‘७० वर्षको संघर्षपछि संविधानसभाले कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाएको संविधानलाई भत्कन नदिन र त्यसको संरक्षण गर्ने मूल दायित्व यतिखेर नेपाली कांग्रेसको जिम्मामा छ,’ आचार्यले भने, ‘अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संविधान जोगाउने हुनुपर्छ, हो । संविधान जोगिए आवधिक निर्वाचन हुँदै जान्छ । संविधानमा पनि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’ संसद् विघटनको विरोध गर्दै उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विघटनको विषयमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । तर पनि राजनीतिक पार्टी अदालतमा चलेको मुद्दा कुरेर बस्न सक्दैन । आफ्नो दृष्टिकोण विभिन्न माध्यमबाट भन्नुपर्ने हुन्छ ।’ बैठकमा उनले पार्टीको क्रियाशील र साधारण सदस्यता प्रणाली खारेज गरी एकै प्रकारको सदस्यता प्रणाली बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७७ ००:५६ बुधबार