पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी कदम भएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहको प्रदेशसभा संसदीय दलले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
पार्टीको विभिन्न तहद्वारा आयोजित संघर्षका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आआफ्नो क्षेत्रमा सक्रियरुपले परिचालित हुनेसमेत निर्णय भएको नेकपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन्। साथै उक्त बैठकले कर्णाली प्रदेशका एक मन्त्रीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको र उनको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत गरेको छ।
प्रकाशित: २७ पुस २०७७ ११:४४ सोमबार
