संसदीय शासन प्रणालीमा ‘बहुमतको सरकार, अल्पमत (विपक्षी) को संसद्’ भनिन्छ। विपक्षी दलले सरकारको कमीकमजोरी औल्याउँछ, जनताका समस्या उजागर गर्दै जनहितमा काम गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्छ। जसले गर्दा सरकार र राजनीतिक दल जनताप्रति जिम्मेवार बन्छन्हु/न्छन् भन्ने विश्वास राखिन्छ। तर नेपालमा भने संसद् सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवादको बन्धक बन्न पुगेको छ।
सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण संघीय संसद्का तीनवटा अधिवेशन प्रभावित बन्न पुगे। जसका कारण संसद्ले बनाउनुपर्ने दर्जनौं विधेयक अलपत्र परेका छन्। संघीय संसद्मा ५८ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। नागरिकता, निजामती सेवासहितका कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्को बैठक आह्वानका लागि नभई एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरिरहेका छन्। आफ्नो पार्टीले आफूविरुद्ध कुनै पनि निर्णय लिनसक्ने आकलनसहित त्यसको प्रतिउत्तर दिने रणनीतिका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् बैठक छल्दै आएका छन्। आफूलाई संसदीय शासन व्यवस्थाको हिमायती बताउने नेपाली कांग्रेस संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ। तर उसले संसद् बैठक आह्वानका लागि जोडदार मागसमेत गरेको छैन।
पुल उद्घाटन गर्न जानेक्रममा स्थानीय प्रशासनले पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा नियन्त्रणमा लिएपछि बसेको पदाधिकारी बैठकले संसद् बैठक बोलाउन माग गर्नेबाहेक अरू कुनै दबाब खडा गर्न सकेको छैन। कोरोना संक्रमणबाट आहात जनतालाई राहत, उपचार र परीक्षणमा सरकारमाथि दबाब खडा गर्नु त परको कुरा, प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख निर्वाचनका लागि पनि दबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन कांग्रेसले।
वाइड बडी जहाज र कोरोना भाइरसविरुद्धका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको आर्थिक अनियमिततासहितका भ्रष्टाचार मुद्दामा मूकदर्शक कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा ‘निम्छरो’ भनेपछि त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउन सभामुखले रुलिङसमेत गरेका थिए। तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। जनजीविकाका सबाललाई संसद्मार्फत मुखरित गर्ने र ट्र्याकबाहिर जान लागेको सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउने खोज्नुको साटो कांग्रेस सत्तासाझेदार दलले जस्तो गरी प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि मोलमोलाइमा लागेको देखिन्छ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको बुझाइमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलको ध्यान सत्ताकेन्द्रित हुँदा अहिलेको समस्या आइपरेको हो। संविधानवादको विकास नहुँदा संविधानको मर्मअनुसार काम हुन नसकेको बताउँदै ढुंगानाले भने, ‘संविधानवादको विकास र संविधानअनुसार चल्ने प्रवृत्ति सरकार र प्रतिपक्षी दुवैमा देखिएन। जसले गर्दा संसद् बन्धक बन्न पुग्यो।’ कोरोना महाव्याधिमा संसद् बोलाएर सरकारले आफ्ना कुरा राख्ने र प्रतिपक्षीले पनि सरकारलाई सुझाव दिनुपर्नेमा बोलाइएको बैठक पनि हठात अन्त्य गरिएको उनले बताए। ढुंगानाले भने, ‘सरकारले संसद् चाहेन, प्रतिपक्षीले पनि खोजेन।’
पाँच महिनाभन्दा बित्दा पनि संसद् अधिवेशन बोलाउनुको साटो अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्नु सकारात्मक पक्ष नभएको धारणा व्यक्त गर्दैै ढुंगानाले संविधान र कानुन कस्ता बने भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति कस्ता आए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको बताए। संविधानमा राम्रा कुरा राखिए तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच समन्वय र छलफल संस्कृतिको अभाव देखिएको छ। ‘संवैधानिक परिषद् शरीरको इन्द्रियजस्तै हो अहिलेको शासन व्यवस्थामा। तर अहिले शरीरमा इन्द्रिय रित्तो जस्तो भएको छ। त्यसले कुनै काम गर्न सकेको छैन। संवैधानिक अंगहरू रिक्त छन्।’
नेकपा विवादले पारेका असर
२०७६ असोजमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिलामाथि यौन हिंसा गरेको आरोप लाग्यो। त्यसपछि महराले पदबाट राजीनामा गरे। नयाँ सभामुख तत्कालीन एमाले वा माओवादी कुन पक्षले पाउने भन्ने विवादले माघ पहिलो सातासम्म संघीय संसद् बन्धक बन्न पुग्यो। पुसमा संसद् अधिवेशन बोलाइए पनि सभामुखको टुंगो नलाग्दा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन। माघ पहिलो साता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बनाउने सहमति जुट्यो। प्रतिनिधिसभाले सभामुख पायो। तर नेकपाभित्र राष्ट्रियसभामा रिक्त एक सदस्य पदमा कसलाई मनोनीत गर्ने भन्ने विवाद चुलियो। त्यसको प्रभाव संसद्मा पनि पर्यो। पार्टीभित्रको विवाद चर्किंदै गएका बेला प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भए। संसद्ले कुनै बिजनेस पाएन। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै थियो, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गर्यो। संसद् अधिवेशन सूचनाबाट अन्त्य हुन पुग्यो।
त्यसै बीचमा सरकारले २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेताको उपस्थिति अनिर्वाय नहुने गरी दुई अध्यादेश ल्यायो। त्यसले विपक्षी दलहरू पनि संगठित हुने प्रयत्न गरे, त्योभन्दा धेरै सत्तारुढ दलभित्रै विवाद चर्कियो। सबैतिरबाट विरोध भएपछि सरकारले चार दिनमै अध्यादेश फिर्ता लियो। तर नेकपाभित्रको किचलो अन्त्य भएन। जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकारले पार्टीभित्रको विवादका बीच बजेट अधिवेशन बोलायो।
संसद्ले बजेट त पारित गर्यो तर अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउँदै सरकारले सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई अधिवेशन अन्त्य गरिदियो। त्यसको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले खासै विरोध गरेन। अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना बित्न लाग्दा सरकारले अहिलेसम्म आह्वानको कुनै तयारी गरेको छैन। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षतर्फ उन्मुख हुँदा आफूमाथि आउनसक्ने संकट टार्न प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्लाई बन्धक बनाइरहेका छन्।
प्रकाशित: २ पुस २०७७ ०२:१६ बिहीबार
