सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक शुक्रबार बस्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आआफ्ना रणनीति बनाउन सक्रिय भएका छन्। शुक्रबार ४ बजेका लागि तय भएको बैठकमा आआफ्ना अजेन्डा पेस गर्ने तयारी दुवै अध्यक्षको छ। उनीहरू बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति बनाउन आआफ्ना समूहमा छलफलमा जुटेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली सरकारी काम र पार्टी कामको विषयमा आफ्ना धारणासहित विवरण पेस गर्ने तयारीमा छन् भने दाहालले पार्टी एकता भएदेखि अहिलेसम्मका ओलीका कमजोरी केलाएर छुट्टै दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। उनले केही दिनअघि बुँदाका रुपमा पार्टी एकतादेखि हालसम्म ओलीले कुनकुन सवालमा कमजोरी गरे भन्ने उल्लेख गरेका थिए। अहिले त्यसैलाई दस्तावेजको रुप दिएको भए पनि शुक्रबारको बैठकमा पेस गर्ने वा नगर्ने विषयमा केही बताइएको छैन।

ओलीले पनि आफूले पार्टी एकताका बेला पूर्वमाओवादीलाई कसरी न्याय गरे भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग रहेको र सरकारमा पनि न्याय गरेको उल्लेख गर्ने स्रोतको दाबी छ। ‘यसरी हेर्दा शुक्रबारको बैठकमा अहिलेसम्मकै समीक्षा गरेर अघि बढ्ने अवस्था देखिन्छ’, नेकपा उच्च स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार सरकार र पार्टीमा दुवै पक्षलाई न्याय गरेको बताए पनि पूर्व एमालेभित्रकै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहलाई अन्याय भएको विषयमा भने ओली मौन छन्। पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न शीर्ष नेताका साथै पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूले सचिवालय बैठक तत्कालै बोलाउन आग्रह गरेपछि दबाबमा परेका ओलीले बैठकबाटै समाधान खोज्ने जनाउँदै यसपटक भने अलि नरम रुपमै प्रस्तुत भएर सबैलाई मिलाउने प्रयास गर्ने स्रोतको दाबी छ। ‘दाहालले फेहरिस्त बनाएपछि प्रधानमन्त्रीको पनि केही तयारी भैहाल्छ नि तर यसपटक सबैलाई मिलाउने पक्षमा हुनुहुन्छ’, ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

प्रधानमन्त्री ओली सरकारी काम र पार्टी कामको विषयमा आफ्ना धारणासहित विवरण पेस गर्ने तयारीमा छन् भने दाहालले पार्टी एकता भएदेखि अहिलेसम्मका ओलीका कमजोरी केलाएर छुट्टै दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।

ओली पक्षले आफ्नो रणनीति तय गरेका थाहा पाएपछि बिहीबार खुमलाटरस्थित दाहाल निवासमा दाहालसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले छलफल गरेका छन्। त्यस अवसरमा सचिवालय बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको भए पनि नेपालले भने विधि र पद्धतिकै विषयमा जोड दिएका थिए। गत भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठकले जे निर्णय गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर गए कुनै पनि समस्या नहुने भएकाले त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्न जोड दिने नेता नेपालको भनाइ थियो।

ओली बैठक राख्न सहमत भएकाले थप गृहकार्यका लागि उनीहरु छलफलमा सहभागी भएका हुन्। यसअघि बहुमत सचिवालय सदस्यको अनौपचारिक भेला पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हुने गरे पनि बिहीबार खुमलटारमै छलफलमा जुटेका थिए। कात्तिक १४ र १८ गते गरी दुईपटक धुम्बाराहीमा बहुमत सचिवालय सदस्यले भेला गरेर ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाउन दबाब दिएका थिए। सचिवालय बैठक बोलाउने कार्यलाई दुवै अध्यक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका बेला महासचिव विष्णु पौडेलले दुवै अध्यक्षसँगको परामर्शमा बिहीबार बिहानै पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक शुक्रबार अपराह्न ४ बजे बालुवाटारमा बोलाएको जानकारी गराएका थिए।

पार्टीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल दुवैले सचिवालय बैठकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालयका पाँच सदस्यले शनिबार ओलीलाई भेटर दुई दिनभित्र सचिवालय बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर ओलीले उक्त समयसीमाभित्र बैठक नबोलाएपछि दाहालले मंगलबार फेरि ओलीलाई भेटेर बिहीबारका लागि सचिवालय बैठक राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। ओलीले बिहीबार वा शुक्रबार बैठक बस्न सकिने संकेत गरेका थिए। त्यसैअनुरुप महासचिवले शुक्रबार ४ बजेलाई बैठक तय गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार बैठकमा ओलीले भदौ २६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर जाने सर्त मान्ने बताउनेछन्। त्यसैगरी सोही निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न दाहालसँग पूर्व माओवादीबाट सम्भावित मन्त्रीहरुको नामसमेत माग्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।

यता दाहालले भने भदौ २६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको, कर्णाली प्रदेशमा देखिएको पार्टीको आन्तरिक समस्या, पर्सामा पार्टीकै कार्यकर्ताको हत्या, भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँगको भेटघाट, राजदूत नियुक्ति प्रकरण, पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रसंग तथा कोरोना संक्रमणमा सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे छलफल गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीतिमा लागेका छन्। पछिल्लो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, राजदूत नियुक्ति र कर्णाली प्रदेशको विवादबाट दुई अध्यक्षका बीच आएको विवाद समाधान नहँुदा सचिवालय बैठक बस्न समेत अप्ठ्यरो परेको थियो।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७७ ०१:०५ शुक्रबार