असारमा सुरु भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठक प्रस्तावित अजेन्डामा छलफल नगरी शुक्रबार टुंग्याइएको छ । असार १० देखि सुरु बैठकमा प्रस्तावित सातवटा अजेन्डामध्ये सीमा समस्या र समाधानसम्बन्धी विषयमा मात्रै सदस्यले धारणा राख्न पाए । बाँकी अजेन्डाले बैठकमा प्रवेश नपाउँदै शीर्ष नेताहरूबीच विवाद उत्पन्न भयो । विवादका कारण लम्बिएको बैठक केही सहज परिस्थिति बनेपछि शुक्रबार बसे पनि प्रस्तावित अजेन्डामा छलफल नगरी टुंग्याइएको हो ।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १४ गते भारतीय दूतावासको सहयोगमा आफूलाई सरकारबाट हटाउन पार्टीकै शीर्ष नेताहरू लागेको आशयसहितको अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । सोही कारण असार १८ पछि लगातार बैठक बस्न सकेको थिएन । साउन १३ मा बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले रोकेपछि विवादले उग्र रूप लियो । विवाद समाधानका लागि सुझाव कार्यदल बनाइयो । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सदर गर्दै शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक अन्त्य गरियो । बैठकमा सरकारको कामको समीक्षालगायत पूर्वनिर्धारित अजेन्डामा छलफल गराइएन ।

सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा बढ्दै गएको असमझदारीले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएपछि नेताहरू जसरी भए पनि एकता जोगाउनेतर्फ लागे । प्रधानमन्त्री ओलीले अहंकार देखाएको, पार्टी निर्णय नमानेको, विधि र पद्धति अस्वीकार गरेको, सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढेको, पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको भन्दै अन्तरविरोध बढेपछि पार्टी एकता गम्भीर संकटमा पुगेको थियो ।  

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले शुक्रबार बाध्य भएर दुई अध्यक्षबीचको सहमति प्रस्तावमा ताली बजाएर बैठक समापन गर्ने माइन्युटमा सही गरे । स्थायी कमिटी बैठकलाई अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालयका सदस्यले बन्धकजस्तै बनाएको टिप्पणी एक नेताको छ ।

बैठकको सुरुमा भीम रावल, अष्ट्रलक्ष्मी शाक्य, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताले सरकार र पार्टीको कामबारे स्थायी कमिटीमा समीक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि बैठकको अजेन्डा पुनर्लेखन भएको थियो ।  

कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, सीमा समस्या र समाधान, सरकार र पार्टीका कामको समीक्षा, सांगठिनक एकता र पार्टी एकतालाई पूर्णता, एमसिसीलगायत गरी सात वटा अजेण्डा छलफलका लागि तय गरिएका थिए । जसमध्ये सीमा समस्यासम्बन्धी अजेन्डामा मात्रै छलफल भएको एक सदस्यले बताए । ती सदस्यका अनुसार त्यसबाहेक कुनै पनि अजेण्डामा छलफल हुन पाएन । ‘सरकारले गरेका कामप्रति जनताले उठाएका प्रश्नबारे बोल्नै नपाई बैठक सकियो । अन्य अजेन्डामा पनि बोल्न पाइएन । विवाद सुझाव कार्यदल र दुई अध्यक्षको प्रस्तावमा पनि सरकारको कामको समीक्षा छैन । जिम्मेवार नेताहरू चुप लागेर बस्नुप¥यो’, ती सदस्यले भने । शीर्ष नेताहरूबीचको लफडाले सरकारी तहबाट भएका भ्रष्टाचारका कैयन काण्डहरू ओझेलमा पर्न गएको पनि ती नेताले बताए ।

वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालले भ्रष्टाचार मौलाएको, सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको, विवादितलाई सरकारले संरक्षण गर्दै विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरेको जस्ता विषयमा बोले पनि दुई अध्यक्षले कुनै जवाफ दिएनन् । ती नेताका अनुसार ओलीको सरकार जोगाउने र दाहाललाई कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्नेबाहेक यो बैठकले केही गर्न सकेन । असार १० गते बैठकको सुरुमै  

प्रधानमन्त्री ओली करिब २५ मिनेट आफ्ना धारणा राखेका थिए । त्यसपछि चिकित्सकले आफूलाई आराम गर्न भनेको भन्दै उनी बैठकबाट बाहिरिएका थिए । शुक्रबार पनि सरकारको कामको सवालमा कुनै धारणा नराखी उनी बैठकबाट बाहिरिएका थिए । उनी बाहिरिएपछि दाहालले बैठक सञ्चालन गरेका थिए ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीलाई विधि र पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले मुखले भनेर मात्रै होइन, अब यो विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले सरकारभित्रको भ्रष्टाचारलाई पार्टीले टुलुटुले हेरेर बस्ने अवस्था नआओस् पनि भनेका थिए ।

बैठकमा नेपालसहित अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमृत बोहरा, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, मात्रिका यादव, भीम आचार्यलगायत १३ जनाले बोलेका थिए । उनीहरूले सरकारको कामको समीक्षा हुनुपर्ने, पार्टीलाई विधि र पद्धतिबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारले सुशान कायम गर्नुपर्नेलगायत विषयमा बोलेका थिए ।

बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले पार्टी फुटाउन लागेका देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको चाहना स्थायी समिति बैठकले तोडेको बताएका थिए । बैठक समापन गर्दै अर्का अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउँदै वैचारिक रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दाहाललाई केन्द्रमा राखेर कुर्सीको व्यवस्थापन गरिएको थियो

महाधिवेशन चैतमा
स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन गरेको छ । पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको काम गर्ने र केपी शर्मा ओलीले प्रभावकारी रूपमा सरकार चलाउनेगरी बैठकले कार्यविभाजन गरेको जानकारी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए । बैठकले सरकार पार्टीको मार्ग निर्देशनमा चल्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।  

दैनिक काममा पार्टीले सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्ने तर राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विधेयकबारे पार्टी कमिटीमा छलफल गराउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी पार्टीको महाधिवेशन २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय भएको छ । महाधिवेशन तयारीका लागि कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ ।

बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई संशोधन र परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार एमसिसीमा संशोधन र परिमार्जन गरिनेछ ।

नेता नेपालका आलोचनात्मक १७ बुँदा
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले स्थायी समिति बैठकमा १७ बँुदे आलोचनात्मक धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले पार्टी एकतालाई मूलतः साबिक कमिटीहरूबीचको एकताका रूपमा बुझ्नुपर्ने भन्दै उल्लेख गरेका छन्, ‘अध्यक्षहरू नै पार्टीका प्रमुखहरू हुन् तर यसलाई दुई अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट वा समझदारीको आधारमा मात्र भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन । यो समग्र पार्टी पंक्तिको एकता हो, त्यसैले निश्चित विधिमा आधारित भएर एकता गर्नुपर्छ र सोही अनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’ उनले साबिक कमिटीमा रहेका कसैलाई पनि अपमान नहुने गरी कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने, अहिलेलाई पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीको निर्देशनअनुरूप साबिक कमिटीका वरिष्ठहरूलाई राखेर एकीकृत कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने, अधिवेशनमा निश्चित विधि बनाएर प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

पार्टी विधानको धारा ४६ (क) अनुसार सबै तहमा र सबै व्यक्तिको हकमा ‘एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विधानको धारा ४७ (क) मा भएको ‘अनुगमन र मूल्यांकन’ सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ६० (क) मा भएको ‘पार्टीको निर्णय’ को व्यवस्था र धारा १७ को (ङ), (झ) र (ट) मा भएका ‘केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष र महासचिवको अधिकार र कर्तव्य’ सम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने विषयलाई पनि उनले प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।

पार्टीको पुरानो पुस्तालाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो पार्टी भनेर अनुभूति हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पार्टी बैठक विधानले तोकेको अवधिमा अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने, बैठकमा पर्याप्त छलफल गराउनुपर्ने धारणा पनि उनले व्यक्त गरेका छन् ।  

नेता नेपालले नेता कार्यकर्ताको मूल्यांकन वरिष्ठता र क्षमताका आधारमा गरी जिम्मेवारी दिने, कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदोन्नति वा यथा जिम्मेवारी दिने काम गर्नुपर्ने, आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्दा वा नगर्दा आफ्नो भूमिका वा पदमा के फरक पार्छ भन्ने कुरा प्रत्येक नेता कार्यकर्ताले बझ्नुपर्ने र यसका लागि वैज्ञानिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीभित्र झांगिएको गैरकम्युनिस्ट प्रवृत्तिविरुद्ध व्यापक शुद्धीकरण अभियान र वैचारिक सैद्धान्तिक प्रशिक्षण अभियान चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

सरकार सञ्चालन स्पष्ट विधि र मापदण्ड बनाएर गर्नुपर्ने, सरकार वा राजनीतिक नियुक्तिमा पठाउने व्यक्तिबारे निर्णय पार्टीको सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट हुनुपर्ने, सरकार पार्टीको नीतिअनुरूप घोषणापत्रका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी सञ्चालन हुनुपर्ने, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण तथा दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णयमा पार्टीमा छलफल गराउनुपर्नेजस्ता कुरा पनि नेता नेपालले उठाएका छन् । उनले पार्टी बिचौलिया र दलाल पुँजीपतिको स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बन्न नहुनेमा पनि जोड दिएका छन् ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७७ ०१:२० शनिबार