संसदीय समितिले पुराना, ढलेका र सुकेका रुखहरूको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गरी काठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिको बिहीबारको बैठकले काठ तथा काठजन्य सामग्रीको कानून विपरीत कारोबार गर्ने तस्करहरूलाई कारबाही गरी पुराना तथा ढलेका र मरेका रुखहरूको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले वनलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्न र हरियो वन नेपालको धनको नारालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्ने गरी पुराना तथा ढलेका र मरेका रुखहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने र कानूनविपरीत कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपालको वनलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्दै हरियो वन नेपालको धनको नारालाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्न पुराना रुखहरू तथा ढले मरेका काठहरूको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गरी ठूलो मात्रामा भइरहेको काठजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने परिणाममुखि कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । वनजंगलको अवैध फँडानी र काठ तथा काठजन्य सामग्रीहरूको कानून विपरीत कारोबार गर्ने तस्करहरूलाई कठाइकासाथ कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गर्ने ।’
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वन तस्करी घट्दै गएको बताए । उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाउँमा वन फँडानीको काम भइराखेको भन्ने विषय उठेको र त्यसमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको स्पस्ट पारे । राष्ट्रिय वन नीतिमा पनि वनको पूर्ण क्षमतामा बहुआयामिक रुपमा उपयोग गर्ने विषयलाई जोड दिइएकाले मन्त्रालयले सोही अनुसार काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम पनि सोहीअनुसार नै आएको मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे । उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम उपयुक्त ढंगले कार्यान्वयनमा भइराखेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जाँदा कहीँ कतै वन विनाश भए नभएको विषयमा सरकारले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
मन्त्री बस्नेतले संविधानले वन क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएकाले मन्त्रालयले सिधै कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले सबै कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गरिएको बताए । उनले लकडाउनको अवधिमा वन फँडानी र वन्यजन्तु चोरी सिकारीका घटना बढ्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई सचेत गराइएको जानकारी दिए ।
उनले मन्त्रालयले वनको बहुआयामिक उपयोगमा जोड दिएको र वनस्पति विभागमार्फत ७७ वटै जिल्लामा उपलब्ध हुने जडिबुटीको पहिचान गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए । प्रत्येक जिल्लामा उपलब्ध हुने मुख्य १०वटा जडिबुटी र त्यसमध्ये प्रमुख तीनवटा र मुख्य एउटा कुन जडिबुटी हो पहिचन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताए । यस्तै, वनमा आधारित कृषि र पर्यटनलाई पनि जोड दिने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
प्रकाशित: ४ असार २०७७ ०९:२३ बिहीबार
