दार्चुला– भारतले हालै सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूमिका रुपमा समेटिएको विषयमा देशभर विरोध भइरहँदा दार्चुलाका जनप्रतिनिधिले समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। जिल्लाबाट संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले विज्ञप्तिमार्फत त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति हुनुपर्ने माग गरेका छन्। पछिल्लो समय दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी सीमा रक्षाका लागि खटिन छोडेको छ। दार्चुलाको सामरिक महत्वको क्षेत्र तिंकरमा हाल नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति शून्य छ। 

दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिँह ठगुन्ना, प्रदेशसभा सदस्यद्वय मानबहादुर धामी र गेल्बुसिह बोहराले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको विरोधभन्दा नेपाली संरचना निर्माणमा जोड दिएका छन्। नेकपा सांसदद्वारा निकालिएको विज्ञप्तिमा भारतीय पक्षको विरोध भन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी राखिनुपर्ने, व्याँसबासीले स्वदेशीकै बाटो भएर सदरमुकाम खलंगासम्म आवत् जावत् गर्नसक्ने बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। 

नेपाली भूमि आफ्नो नक्साको राखेको भारतको ठाडो विरोध नगरेका नेकपा सांसदहरुले विज्ञप्तिको पहिलो लाइनमै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा व्याँस गाउँपालिका–१ मा पर्ने उल्लेख गर्न भने आँट गरेका छन्। ‘दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर १ अन्तरगत पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र विगत लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको सर्वविदितै छ’, विज्ञप्तिमा सांकेतिक विरोध भने गरेको देखिएको छ। 

दशकौदेखि यथावत रहेको नेपाली भूमि अतिक्रणको विषयलाई कुटनीतिक पहल मार्फत् यथाशीघ्र समाधानको मागसहित ६ बुँदे माग समेत गरेका छन्। झण्डै एक दशकदेखि निर्माण कार्य थालिएको दार्चुला–तिंकर सडक हालसम्म न्यून प्रगति भएको भन्दै सडक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिन नेपाल सरकारसंग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट सडकको अनुगमन गरिनुपर्ने र विगत पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल र माग पत्र पेश गरेको सम्बन्धमा पनि पुनःस्मरण गराउँदै नेकपा सांसदले माग गरेका छन्।

भारतीय सडक निर्माणका कारण नेपालका व्यासबासीहरुले प्रयोग गर्ने गोरेटो बाटोमा क्षति पुगेकाले उक्त गोरेटो बाटो तत्काल मर्मत गरी सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको राप्ला–व्याँस पदमार्गमा आबश्यक बजेट छुट्याई चालु आर्थिक वर्षबाटै निर्माण थाल्न सरकारसंग माग गरेका छन्। भारत, चीनसंग जोडिएको त्रीदेशीय सीमा क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बर्डर आउट पोष्ट (विओपी) राख्ने निर्णय भइसकेको भए पनि हालसम्म स्थापना गर्न नसकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सामरिक र त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र ब्याँसमा तत्काल सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर, बाह्रै महिना व्याँस क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति गराउन सरकारसंग माग गरेका छन्।

सीमा प्रशासन कार्यालय कामकाजविहीन 

विगत केही वर्षयता सीमा प्रशासन कार्यालय पनि सञ्चालनमा नरहेको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सीमा प्रशासन कार्यालयको बोर्ड समेत नरहेको भन्ने समाचारहरु सञ्चार माध्यममा आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा सीमा प्रशासनको बोर्ड राखिएको थियो। त्यसअघि सीमा प्रशासन कार्यालयको बोर्ड समेत थिएन।

सीमा प्रशासन कार्यालय व्याँस क्षेत्रमा राखिनुपर्ने हो तर अहिले सीमा प्रशासन कार्यालयले कामकारबाही नगरेको स्थानीयहरुको भनाई छ। नेपाल सरकारको कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दी संरचना, बजेट व्यवस्थापन भए पनि सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्न नेकपा सांसदत्रयले सरकारसंग माग गरेका छन्। विगत लामो समयदेखि सीमा क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिहरुको रिपोर्टिङका लागि सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।

अहिलेसम्म व्यास क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि तैनाथ नेपाल प्रहरी बस्ने प्रहरी चौकीहरु जीर्ण अवस्था छन् भने बन्दोबस्ती समेत दयनीय बनेको छ। व्याँसको छाङरु र तिंकरमा राखिएको प्रहरी चौकीको भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएकाले तत्काल नया संरचना निर्माण गरी सुरक्षाकर्मीहरुका लागि व्यवस्थापन गर्न सरकारसंग माग नेकपा सांसदले गरेका छन्। व्यास क्षेत्रमा तैनाथ नेपाल प्रहरीका लागि खाद्य सामग्री ढुवानीका लागि समेत स्वदेशको बाटो नहुदाँ निकै समस्या हुने गरेको छ। आबश्यक सामग्रीहरु तथा प्रहरी तैनाथका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

स्थानीय तह दार्चुलाबासीहरुले पनि सडक नभएपनि तत्काल सदरमुकाम–व्यास क्षेत्र जोड्ने पदमार्ग निर्माण गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।