काठमाडाैँ -  संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको चाहना झन्डै ७० वर्षपछि अर्थात् २०७२ असोज ३ गते पूरा भएको हो।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुँदा आमजनताले सोचेका थिए– अब मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुनेछ, मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ। तर, जनताको असन्तुष्टि र चाहना सम्बोधन हुन सकेन। संविधान जारी हुँदा मधेसी तथा आदिवासी जनजातिको त्यसप्रति असन्तुष्टि कायमै थियो। त्यसले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको थियो भने संविधान आफैंले तय गरेका सीमाले पनि उक्त आशंकालाई थप बल पु¥याएको थियो। तर संविधान जारी गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुले असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउँदै २०७४ माघभित्र तीनै तहका निर्वाचन गराउन सफल भए।

तीनै तहका निर्वाचनले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारका संरचना निर्माण गरी आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काम पनि ग¥यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको जग पनि बसाल्यो। संविधानले एउटा लय समायो। मुलुक नयाँ संविधानको बाटोमा अघि बढ्यो। तर, तीन तहको निर्वाचनपछि दलहरु मिलेर अघि बढ्न सकेनन्। निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ समर्थन पाएको नेकपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा दम्भ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा पराजयको लघुताभासले संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठेरो देखियो।

तीन तहको निर्वाचनपछि दलहरु मिलेर अघि बढ्न सकेनन्। निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ समर्थन पाएको नेकपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा दम्भ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा पराजयको लघुताभासले संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठेरो देखियो।

संविधान जारी गर्ने दलहरुले नै संविधानप्रति विभिन्न प्रश्न खडा गर्न थालेका बेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट पक्ष र हतियारको राजनीति गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीले सक्रियता बढाएका छन्। संविधान निर्माणमै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दलहरुले पनि त्यस अनुसारको आचरण देखाउन नसक्दा संविधानमाथि चुनौती खडा हुन थालेको छ।

संविधान जारी भएको चार वर्षमा पनि जनताको जीवनस्तरनमा कुनै परिवर्तन ल्याउन नसक्दा निरासा छाउन थालेको छ। तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर मौलिक हकहरु कर्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारको ध्यान त्यसतर्फ पुग्न सकेको छैन। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारीसँग आफ्नो जीवनमा आमूल परिवर्तन आउने आकांक्षा बोकेका जनतामा दल र सरकारका क्रियाकलापले निरासा ल्याउन थालेको छ।
संविधानले संघीयतासहितको तीन तहको सरकार हुने व्यवस्था गरे पनि केन्द्र सरकराले अधिकार केन्द्रीकृत गर्दै जाने र प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारमाथि दबाब खडा गर्न असफल भएको छ। सरकारले संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गर्ने खालका विधेयकहरू संसद्मा पेस गरिरहेको छ।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संवैधानिक समयसीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन गराउने बेलासम्म महŒवपूर्ण काम भए पनि त्यसपछिका दिनमा संविधान कार्यान्वयमा सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको दाबी गर्छन्। ‘हामीसँग दुई तिहाइ छ, राज्य हाम्रो कब्जामा भयो भन्ने दम्भ सरकारले पाल्दा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ,’ सिटौलाले भने।

तत्कालीन अर्थात् प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि दलहरुको सिद्धान्त र आदर्श क्षयीकरण हुँदा संविधानप्रति प्रश्न उठ्न थालेको बताउँछन्। उनी लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएको बताउँछन्। तर राजनीतिक दलहरुमा लोकतान्त्रिक आचरण नभएको उनले बताए। ‘लोकतन्त्रले डिमान्ड गरेको आचरण देखिँदैन राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमा।’

संविधानले सबैथोक दिए पनि बुद्धि, विवेक र क्षमता नदिने बताउँदै संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ संविधान कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्छन्। संविधान कहीं पनि पूर्ण नहुने बताउँदै उनले भने, ‘संविधान समयसापेक्ष ढंगले संशोधन गर्दै लैजाने दस्तावेज हो।’ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादव संविधानसभाबाट जारी संविधान अपूरो रहेको बताउँछन्। सबै क्षेत्र र भूभागका जनताको भावनालाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७६ ०१:३३ शुक्रबार