पोखरा–मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले परिस्थति नै नबन्दा बजेट खर्च गर्न नसकेको स्विकारेका छन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालसँग आबद्ध संस्था सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास) कास्कीको आयोजनामा शनिबार पोखरामा भएको ‘सुशासन, प्रभावकारिता र बजेट खर्चको वर्तमान अवस्था एवं सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले परिस्थिति प्रतिकूल बन्दा प्रदेश सरकारले सोचेजस्तो बजेट खर्च गर्न नसकेको स्विकारेका हुन्।

‘मुख्यमन्त्री बनेर पहिलोपटक बजेट ल्याउँदा मलाई पनि लागेको थियो ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्छु, समयमै काम सक्छु र सम्झौताअनुसार नै गुणस्तर कायम गर्छु,’ उनले भने, ‘तर परिस्थिति त्यस्तो बनेन।’ बजेट खर्च नहुनुमा संघ सरकार दोषी रहेको उनले जिकिर गरे।

‘बजेट ल्याउने बेलामा समयमै कर्मचारी आउला, संघले प्रदेश मातहतका कार्यालय समयमै हस्तान्तरण गर्ला भन्ने सोचेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर कार्यालय हस्तान्तरण भो, न त कर्मचारी नै आए।’ उनले ऐन–कानुन निर्माण गर्नलाई समय लागेकाले पनि बजेट खर्चमा त्यसको प्रभाव परेको बताए।

मुख्यमन्त्री गुरुङले अर्को वर्ष यस वर्षको क्षतिपूर्ति हुने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताए। ‘सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद यत्तिको खर्च भएको हो,’ उनले भने, ‘नत्र यति पनि हुने थिएन, तर अर्को वर्ष यस वर्षको क्षतिपूर्ति हुने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्छौं।’ उनले संघ सरकार अधिकार बाँडफाँटमा केन्द्रीयतातर्फ गइरहेको आरोप लगाए।

मुख्यमन्त्री गुरुङले संघ सरकारसँग पौंठेजोरी खेलेर विकास हुँदैन भन्ने हेक्का राम्रोसँग रहेको बताए। ‘संघले पर्याप्त बजेट नदिएको, कर्मचारी समायोजन नगरेको तथा कार्यालय हस्तान्तरण नगरेकाले हामीले विरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तर हामीलाई पनि हेक्का छ संघ सरकारसँग पाैंठेजोरी खेलेर विकास हुँदैन भन्ने।’ उनले बजेट खर्चका लागि विधि, प्रक्रिया बनाउन प्रदेश सरकार लागेको बताए।

बजेट खर्च गर्ने नाममा होडबाजी गर्नुको साटो विधि र प्रक्रिया पु-याएर गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार सचेत रहेको स्पष्ट पारे। ‘खर्चको नाममा खर्च गर्ने होडबाजी मात्र गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘यस्तो गर्नु हुँदैन, नियम र विधि प्रक्रिया पु-याएर मात्र खर्च गर्नुपर्छ र हामी त्यही गरिरहेका छौं।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले दबाब र घेराबन्दीका कारण संसद् विकास कोषमार्फत सांसदलाई बजेट दिन लागिएको बताए। ‘केन्द्रमा प्रधानमन्त्री घेराबन्दीमा पर्नुभो,’ उनले भने, ‘यहाँ म पनि घेराबन्दीमा परें, घेराबन्दी र दबाबमा परेकै कारण संसद् विकास कोषमार्फत सांसदलाई विकासे बजेट दिन बाध्य भएको हुँ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले दबाब र घेराबन्दीका कारण संसद् विकास कोषमार्फत सांसदलाई बजेट दिन लागिएको बताए।

‘संसद् विकास कोषका लागि संघले पनि दिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य ६ वटै प्रदेशले दिने निर्णय गरिसकेका छन्, प्रतिपक्षी र आफ्नै दलका सांसदहरूले दबाब दिएकाले म पनि रकम दिने निष्कर्षमा पुगेको हुँ।’ उनले संघ सरकारले १० करोड दिने योजना बनाएकाले प्रदेश सरकारले त्यसको आधा रकम सांसदलाई दिने तयारी गरेको बताए। उनले दिगो विकास लक्ष्यका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय, दसवर्षे र २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न लागेको बताए।

मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्य काममा सन्तोषजनक भए पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको चाहेर पनि नसकेको बताए। ‘लगानीमैत्री वातावरण बनाएर लगानी भित्र्याउने योजना भए पनि यस वर्ष त्यो सकिएन,’ उनले भने, ‘तर आउँदो वर्ष लगानीका लागि प्रदेश सरकारले ठोस नीति बनाउँछ।’ आन्तरिक होस् वा बाह्य, दुवै लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने गरी प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री नीति ल्याउने उनले बताए।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले गण्डकी प्रदेशले यस आर्थिक वर्षको बजेटको हालसम्म १९ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च गरेको बताए। उनले ऐन–कानुनको अभाव, कर्मचारी समायोजन नहुँदाको समस्यालगायतका कारणले बजेट खर्च कम भएको बताए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले दुई तिहाइको सरकारले जनताको मनोभावनाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनीहरूले राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताले दुई तिहाइको सरकार बनाउन भोट दिए पनि बजेट खर्च झिनो हुनु दुःखद र विडम्बना भएको टिप्पणी गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले संघीय संसद्का सांसदले दिएकै योजनामा बजेट पार्ने परम्परा अहिले पनि हावी बन्नु विडम्बना रहेको बताउँदै यसले देशमा सुशासनको अवस्था छर्लंग पार्ने बताए। उनले गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कोरला नाका र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समुचित उपयोग नगरे लगानी खेर जाने बताए।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा राज्यले त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्छ वा राजस्व असुली राम्रो हुन्छ त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले पर्यटन वर्ष घोषणा गर्ने तर त्यसलाई असर पार्ने गरी पर्यटक बोक्ने सवारीमा भ्याट लागू गरेर द्वेध चरित्र देखाएको टिप्पणी गरे।

अधिकारकर्मी वीना सिलवालले छुट्याएको शीर्षकको बजेट पनि माग्दा नदिएर खर्च नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न सुझाव दिइन्। उनले गरिबीका कारण हुँदा खानेले छोराछोरी नजन्माए हुने र दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्व नमनाउने स्थिति बन्दै गएको भन्दै त्यसतर्फ पनि यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताइन्।

अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक यादव गौडेलले संघकै परम्परा प्रदेशले पनि पछ्याउँदै जाँदा बजेट खर्च नभएको टिप्पणी गरे। उनले सुशासन कायम नगरेसम्म विकास र समृद्धि नआउने ठोकुवा गरे।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७६ ०८:२३ सोमबार