काठमाडौं - गरिब नेपालीलाई सेवा बेचेर वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ कमाउँदै आएको निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसेलले खरिद–बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर तिर्न आलटाल गरेपछि मुलुकभरबाट विरोध भएको छ। लाभकर तिर्न अटेरी गर्ने एनसेलको विरोधमा उसका सिम प्रयोग नगर्न विभिन्न विद्यार्थी संगठनले आह्वान गरेका छन्।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल २०७२ सालमा बिक्री हुँदा उसले एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको सरकारको भनाइ छ। नाफाअनुसार कानुनले तोकेको पुँजीगत लाभकर नतिरेर एनसेलले लामो समयदेखि बहानाबाजी गरिरहेको छ। सरकारले निर्धारण गरेको लाभकर बढी भएको भन्दै एनसेलले फेरि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ।

‘एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्दासम्म यसका सिम प्रयोग नगर्न÷नगराउन मातहतका सबै साथी र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्छौं,’ अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामा, वाइसिएल अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा, युवा संघका अध्यक्ष रमेशकुमार पौडेल र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘२४ घन्टाभित्र एनसेलले कर नतिरेमा विभिन्न दबाबका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ।’

एनसेलले लाभकर तिर्न अनेक बहानाबाजी गरिरहेको भन्दै उसका सिम बहिष्कार गर्न विभिन्न विद्यार्थी तथा युवा संगठनका नेताले अपिल गरेका छन्। विद्यार्थी तथा युवा संगठनका नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गरी एनसेल सिम प्रयोग नगर्न÷नगराउन सबैलाई आग्रह गरेका हुन्। ‘एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्दासम्म यसका सिम प्रयोग नगर्न÷नगराउन मातहतका सबै साथी र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्छौं,’ अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामा, वाइसिएल अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा, युवा संघका अध्यक्ष रमेशकुमार पौडेल र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘२४ घन्टाभित्र एनसेलले कर नतिरेमा विभिन्न दबाबका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ।’

एनसेलले सर्वाेच्च अदालतको फैसला र करदाता कार्यालयले दिएको सात दिनको समयसीमाभित्र कर नतिरी आनाकानी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने एनसेलको रबैया खेदजनक भएको ती विद्यार्थी संगठनका नेताहरू बताएका छन्। ‘कर तिर्न नपरोस् भन्ने मनसायले एनसेलले गर्ने कुनै पनि चालबाजी हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘जुनसुकै कानुनी प्रक्रिया अपनाएर भए पनि कर असुल गर्न सरकार र सम्बद्ध निकायसमक्ष अनुरोध गर्छांै।’ एनसेललाई कर छुट दिने वा अन्य कुनै प्रकारका विशेष सहुलियत दिनेजस्ता राष्ट्रघाती निर्णय नगर्न पनि विज्ञप्तिमार्फत सम्बद्ध निकायलाई चेतावनी दिइएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी दुई चार वर्ष समय लम्ब्याउन एनसेल फेरि सर्वोच्च अदालत गएको बताउँछन्। ‘समय लम्ब्याएर कर तिर्नबाट उन्मुक्ति लिने प्रयास एनसेलले गरेको देखिएको छ,’ बिहीबार नागरिकसँग भण्डारीले भने, ‘उसलाई कर तिर्नबाट कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।’ एनसेलले कर छल्ने नियत राखेको भन्दै उसका सिम प्रयोग नगर्न भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियोमार्फत गरेको अपिल १४ हजारभन्दा बढीले सेयर गरेका छन्।
भण्डारीजस्तै विद्यार्थी नेताहरुको अपिललाई ट्विटर, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत देशभरका हजारौं सर्वसाधारणले समर्थन गरेका छन्। ‘एनसेलले कर नतिर्दासम्म उसका सिम प्रयोग नगरौं भन्ने आह्वान जायज लाग्यो’, पूर्वखानेपानी सचिव भीम उपाध्यायले ट्विट गरेका छन्।

पूर्वमहालेखा परीक्षक शुकदेव खत्री, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी, नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डे र ठाकुर गैरेलगायतले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर तिराउन चार वर्षदेखि अभियान चलाइरहेका छन्।

एनसेल २०७२ मा बिक्री भएपछि करको विवाद सिर्जना भएको होे। सुरुमा कर छुट सुविधा भएको विदेशी मुलुकमा दर्ता भएको कम्पनी भन्दै कर तिर्न खोजिएन। यसको सर्वत्र विरोध भएपछि बिक्री गर्ने वा खरिद गर्ने कुन कम्पनीले कर तिर्ने भन्ने विवाद झिकेर लामो समयसम्म कर तिरिएन। कर विवाद मुद्दामा माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा एनसेलले नै कर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। फैसलाको पूर्ण पाठ आउँदा सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र कर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश जारी गरेको थियो। त्यसअनुसार वैशाख ५ मा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दै नपुग ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ एक साताभित्र तिर्न निर्देशन दिएको थियो। एनसेलले यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ। एनसेल ठूला करदाता कार्यालयले बढी कर निर्धारण गरेको भन्दै पछिल्लोपटक सोमबार सर्वोच्च अदालत गएको हो।

२०७२ पुस ७ मा स्विडिस कम्पनी टेलियाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको एनसेलमा लगानी गरेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बेचेको थियो। एनसेलको बाँकी रहेको स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंहलाई बेचेका थिए। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो बिजनेस डिल भए पनि स्वदेशी र विदेशी सबै पक्ष मिलेर राज्यलाई थोरै कर तिर्ने प्रपञ्च जारी छ। तीन वर्षसम्म चलेको यस्तो नाटकको अन्त्य सर्वोच्च अदालतको गत माघको फैसलाबाट भएको थियो।

बहुचर्चित एनसेल कर प्रकरणमा विदेशी कम्पनीहरु टेलिया र आजियाटासँगै मुलुकभित्रका राजनीतिक दलका उच्च नेता, उच्च प्रशासक, व्यापारी अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ। उनीहरूको इसारामा एनसेलले कर तिर्न आनकारी गरिरहेको आरोप पनि छ।

कानुनले जोकसैले पुँजीगत लाभ गरे त्यसमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनअनुसार कर असुली गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो। एनसेल बिक्री हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। एनसेल प्रकरणमा राजस्व छली भएको चर्को आलोचना भए पनि ओली र पौडेलले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन्। नेकपा महासचिव रहेका पौडेल अहिले बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका छन्।

विगतमा ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल र उनका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेलबाट कर उठाउने धारणा राखे पनि त्यसअनुसार काम गरेनन्। त्यसपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि कर उठाउन सकेनन्। देउवापछि बनेको सरकारको नेतृत्वमा ओली छन्। राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीले कर उठाउन चाहेको भए यो प्रकरण यति धेरै लम्बिने थिएन।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ००:५९ शुक्रबार