काठमाडौं – संसदीय छानबिन उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइड बडी विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको ठहर गरेको छ। उपसमितिले घोटालामा संलग्न भएको भन्दै पूर्व दुईसहित बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।

यसैगरी निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई जहाज खरिद अनियमिततामा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डजरिबाना गर्न पनि उपसमितिले सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै एक पूर्वसचिव तथा दुई बहालवाला सचिव पनि यस घोटालामा संलग्न देखिएको भन्दै कारबाही सिफारिस भएको छ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले वाइड बडी खरिद घोटालामा छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुधबार समितिसमक्ष बुझाएको छ। समितिले वाइड बडी खरिद प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो।

उपसमितिले वाइड बडी खरिद घोटालामा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तथा पूर्वपर्यटन मन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कारबाही सिफारिस गरिएको हो। त्यस्तै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमबहादुर राई र पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस भएको हो। राई यसअघि पर्यटन सचिव थिए।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा सचिवले विमान खरिद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका महाप्रबन्धक कंसाकारलाई सघाएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। उपसमितिले बहालवाला सचिवहरूलाई कानुनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको सजायका लागि कारबाही अघि बढाउन सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समितिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। निगमले दुईवटा वाइड बडी २४ अर्ब रुपैयाँमा किनेको हो। ती जहाज गत असार र साउनमा काठमाडौं ल्याइएका थिए।

सिफारिसले मात्रै निलम्बन नहुने

उपसमितिले महाप्रबन्धक र सचिवहरूलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरे पनि कानुनमा भने त्यो व्यवस्था छैन। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठका अनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर नभएसम्म निलम्बन गर्न मिल्दैन। ‘संसदीय समितिले भनेको भरमा सरकारी कर्मचारीलाई निलम्बन हुने कानुन छैन,’ उनले भने, ‘निलम्बनका लागि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुपर्छ।’ उपसमितिले निलम्बन गर भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ। तर, विभागीय कारबाहीअन्तर्गत भने अनुसन्धानका लागि निश्चित समयका लागि निलम्बन हुन सक्छ।

मन्त्री नैतिक दबाबमा, राजीनामा दिनुपर्ने

श्रेष्ठले मन्त्रीको हकमा भने नैतिक हिसाबले पदबाट राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताए। ‘उपसमितिले अध्ययन गरी भ्रष्टाचार ठहर गरेपछि राजनीतिक हिसाबमा मन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘नैतिक जिम्मेवारी लिएर मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। मन्त्री आफैंले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले दिन लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।’

उपसमितिले वाइड बडी खरिद घोटालामा दोषी ठहर गरे पनि मन्त्री अधिकारी त्यो मान्न तयार छैनन्। ‘वाइड बडी विमान खरिदमा मेरो कुनै संलग्नता छैन,’ मन्त्री अधिकारीले फोनमा भने, ‘एक दिन मेरो संलग्नता नरहेको पुष्टि हुनेछ।’ वाइड बडी विषयमा समितिबाट थप अध्ययन भई आफू घोटालनमा संलग्न नभएको प्रमाणित हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै आफूले यो विषयमा थप बोल्ने उनले बताए। नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा भने उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। ‘मैले यो विषयमा कसैलाई प्रतिक्रिया दिएको छैन,’ उनले भने, ‘तपार्इंसँग पनि केही भन्न चाहन्नँ।’

पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले उपसमितिको निष्कर्षमा आफ्नो पूर्ण असहमति रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘वायु सेवा निगम बोर्डले सम्झौतालगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गरी सकेको अवस्थामा बैना रकमबापतको विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस गर्नुमा सरकारी स्वार्थबाहेक मेरो अन्य कुनै गलत नियत छैन।’ जहाजको टेन्डर प्रक्रिया आफू मन्त्री पद बहाल हुनु भन्दा पहिला सुरु भएको स्पष्ट पार्दै उनले भनेका छन्, ‘मबाट अर्थ मन्त्रालयमा विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस मात्र भएको र बाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण अधिकार तथा जिम्मेवारी स्वायत्त संस्था नेपाल वायु सेवा निगममा रहने हुँदा मन्त्रीको कुनै संलग्नता रहँदैन।’

समितिले प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार छलफल गर्नेछ। समितिले पनि कारबाही गर्नुपर्ने देखेमा सम्बन्धित निकायलाई मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिनेछ। मुद्दा चले मन्त्री र सचिव स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन्।

प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०१:३९ बिहीबार