काठमाडौं - सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न हप्ता दिनभित्रै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ।

लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको अध्यादेशमा अन्तिम छलफल गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने तयारी भएको हो।

शुक्रबार लोकसेवा आयोगबाट राय प्राप्त गरेसँगै सोहीअनुरूप अध्यादेशमा प्रावधान राखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनः सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको थियो। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशको विषयमा छलफल गरिए पनि त्यसबारे कुनै निर्णय भने भएको छैन। मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार अन्तिम छलफल गरी अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। ‘लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि परिमार्जन भएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई छलफलसमेत भयो,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय गरी राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्छ, राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेसँगै समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’

लोकसेवाको परामर्शपछि सामान्य परिमार्जन गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई बढुवाको व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई दुई तहसम्म बढुवा र ग्रेड थपलगायत सुविधाको व्यवस्था गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशका विषयमा परामर्श लिन यसअघि कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो। आयोगले अध्यादेशमाथि परामर्श दिँदै अध्यादेशका केही प्रावधानले संविधानका धारा उल्लंघन गरेको र अध्यादेशमा निजामती सेवामा रहेका श्रेणीगत कर्मचारीलाई तहगत रूपमा समायोजन गर्न नमिल्ने भएकाले एकरूपता ल्याउन सुझाव दिएको थियो। मन्त्रालयले लोकसेवाको सुझावलाई समेत राखेर परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्रिपरिषद् बैठकले समायोजन अध्यादेशको विषयमा छलफल भएको बताए। तर अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा भने केही खुलाएनन्।

संसद्को अधिवेशन बन्द भएको मौका छोपेर उच्चपदस्थ कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनुनपर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै सर्वत्र विरोध भए पनि अन्ततः अध्यादेश आउने नै भएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी एक मन्त्रीले कुनै हालतमा अध्यादेश आउने दाबी गरे। ‘अध्यादेश नल्याउने र संसद्मा यो विषय लैजाने हो भने समायोजनको काम लम्बिन्छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउँदा कर्मचारी हावी हुन्छन्, उनीहरूको चित्त बुझे छिटो जारी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संसद्बाट आउँदा सबै सांसदको फरकफरक मत हुने भएकाले छलफलका लागि लामो समय लिन्छ।’

के छ व्यवस्था ?
लोकसेवाको परामर्शपछि सामान्य परिमार्जन गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई बढुवाको व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुँदा तीनैवटा तहमा हाल रहेको श्रेणीगत व्यवस्थासमेत हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। यो अध्यादेश लागू भए निजामती सेवामा हाल कायम रहेको श्रेणीगत व्यवस्था हट्नेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकृत र सहायक गरी दुई भागमा कर्मचारीको विभाजन गरिएको छ। सहायक (राजपत्रअनंकित) मा तह एकदेखि तह पाँचसम्मका कर्मचारी समायोजन हुनेछन् भने अधिकृत (राजपत्रांकित) मा तह सातौंदेखि ११औं तहसम्मका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा पदको ज्येष्ठता, हाल कार्यरत तह, कानुनबमोजिम भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव, हालको स्थायी ठेगाना, नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको ठेगानालगायतका आधारमा समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै पतिपत्नी दुवै सरकारी जागिरे भएको अवस्थामा सम्भव भएसम्म दुवैलाई एकै स्थानमा खटाइने उल्लेख छ। अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजन गर्दा निश्चित वर्ष नपुगेकालाई ग्रेड थप र वर्ष र योग्यता पुगेकालाई माथिल्लो तहमा बढुवा दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७५ ०२:२२ मंगलबार