काठमाडौं – संविधानमा एकै दलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सभामुख उप सभामुख फरक फरक दलका हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले दुवै पद नछाड्ने भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी राजनीतिक दलहरूले सभामुख र उप सभामुख मध्ये एक पद छाड्न माग गरे पनि सत्तारुढ दल नेकपाले दुवै पद नछाड्ने पक्षमा देखिएको हो। नेकपाका नेताहरूले सभामुख तथा उपसभामुख निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको र चुनाव लड्दा फरकफरक दलबाटै लडेको तर्क गरेको छ।

‘सभामुख र उपसभामुखको विषयमा संविधानअनुसार अघि बढ्ने छौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख हुने व्यक्तिहरूले पार्टीबाट राजीनामा दिएका हुनाले उहाँहरूलाई राजनीतिक दलसँग जोड्न मिल्दैन,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘चुनाव लड्दा फरकफरक दलमा हुनुहुन्थ्यो। राजीनामा दिइसकेको व्यक्तिलाई पार्टीसँग जोड्नु हुँदैन।’

जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण गरेसँगै प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखका प्रतिनिधित्व गर्ने दल एउटै बन्ने पुगेको छ। जेठ २४ गते निर्वाचन आयोगबाट दल एकीकरणको मान्यता प्राप्त गरेसँग दुवै दल औपचारिक रूपमा एकै दल भएका छन्।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए भने उपसभामुखमा तत्कालीन नेकपा एमालेकी केन्द्र्रीय सदस्य शिवकुमारी तुम्बाहाम्फे निर्वाचित भएकी थिइन्। निर्वाचित भएसँगै दुवैले पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। नेपालका संविधानले चुनावमा एकै दलले चुनाव जितेको बाहेक अन्य अवस्थामा फरकफरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ९१(२)मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख ‘निर्वाचित गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनेगरी हुनु पर्नेछ र प्रतिनिधिसभा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ।

संविधानसभामा प्रदेशसभामा यही व्यवस्था रहेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सातमध्ये आफू बहुमत रहेका ६ प्रदेशसभामा सभामुख क्रमशः चार र दुईको भागबण्डा गरेका थिए। त्यसैगरी उपसभामुखमा माओवादी केन्द्रले ४ र एमालेले २ प्राप्त गरेको थियो।

प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको धारा १८२ (२) प्रदेशसभाका सदस्यहरूले बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनेगरी गर्नु पर्नेछ र प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

सभामुख तथा उपसभामुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष चुनिने व्यक्तिले चुनाव अघि नै पार्टीको सदस्यताबाटै राजीनामा दिइसकेको कारणले गर्दा राजीनामा दिनु नपर्ने तर्क रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकले राजीनामा नदिए संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन हुने बताएको छ। प्रतिनिधिसभाका आइतबारको बैठकमा कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले सत्तारुढ दलले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकले छाड्नुपर्ने माग गरेकी छिन्। एकीकरण हुने थाहा हुँदाहुँदै पद खानैका लागि मात्रै फरकफरक दलबाट उम्मेदवारी दिएको तर्क गरिन्। ‘एक दलीय सर्वसत्तावादलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन हुनुपर्छ। संविधान र कानुन बमोजिम हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधानले एक दलका नहुने व्यवस्था गरेको छ भने राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले सभामुख र उपसभामुख भएको व्यक्तिले सम्बन्धित दल त्यागे पनि सोही दलका मान्ने व्यवस्था छ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को धारा ३३ (१)को (क)मा ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेशसभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानले एकै दलबाट सभामुख र उपसभामुख नहुने स्पष्ट गरेको भन्दै एकै दलबाट सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था संविधान मर्म र भावनाविपरीत भएको बताए। ‘अहिले एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख छन्, यो संविधानका व्यवस्था र मर्मविपरीत हो, अब दुईमध्ये एकले तत्काल राजीनामा दिएर यस सम्बन्धमा निकास दिलाउनुपर्छ,’ कर्णले भने।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७५ ०१:१३ सोमबार