नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन २०८२ भित्रै गर्न पार्टी पदाधिकारीहरू नै अनिच्छुक देखिएका छन्।
साउन २३ गतेदेखि सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर बहस र विवाद जारी रहे पनि सभापति शेरबहादुर देउवासहितका मुख्य पदाधिकारीहरू नै त्यसको पक्षमा नरहेको निकट स्रोतको दाबी छ।
पार्टी पंक्तिमा चर्चामा आउन २०८२ भित्रै महाधिवेशन गर्ने कुरा बाहिर आए पनि मुख्य पदाधिकारी त्यसका लागि तयार नरहेको र त्यसको कुनै तयारी नगरेको नेताहरूले दाबी गरेका हुन्।
आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्नेमा नेता शेखर कोइरालासहितका नेताहरू छन्।
महामन्त्री गगनकुमार थापाले २०८२ मा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा राखेका थिए। तर झन्डै सात महिनापछि महासमितिबाट सुझावसहित पारित प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर निर्णयको तयारीमा कांग्रेस जुटेका छ।
महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमति जुटाउनकै लागि बैठक सारिएको बताए पनि मुख्य पदाधिकारीबीच समयमै महाधिवेशन गर्ने निर्णय बैठकबाट गराउने तयारीमा छन्। त्यसका लागि शनिबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक सभापति देउवाले बोलाएका छन्।
समयमै महाधिवेशन गर्ने भनेपछि त्यसको अर्थ जे पनि लगाउन मिल्ने भन्दै पार्टी विधानअनुसार चार वर्ष, विधानकै व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष थप गरेर पाँच वर्ष वा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्दा पनि समयमै हुने नेताहरूको बुझाइ छ।
अझ कुनै पार्टीसँग एकीकरण गरेको अवस्थामा त्यसपछिको पाँच वर्ष पनि समयभित्रै हुने जनाउँदै एक नेताले भने, ‘सभापतिसहितका पदाधिकारीहरू समयमा महाधिवेशनको पक्षमा छैनन्।’
विधानतः अब सभापतिको प्रत्यासी बन्न नपाउने भएपछि देउवा कुनै पनि बहानामा कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा रहेको र महामन्त्रीहरू पनि तत्काल आफू नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था नदेखएकाले महाधिवेशन गराइहाल्ने पक्षमा नरहेको नेताहरूको आरोप छ।
आगामी महाधिवेशनबाट शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइरालासहितका नेतालाई सम्भावित नेतृत्वका रूपमा हेरिएको जनाउँदै उनीहरूको चाहनाले अधिवेशन नहुने नेताहरू बताउँछन्।
‘छाड्नेले महाधिवेशन गराउन हतारिनुपर्ने कुनै कारण भएन,’ ती नेताले भने, ‘महाधिवेशन गराउन महामन्त्रीहरू लाग्नुपर्ने हो। उहाँहरूलाई पनि नेतृत्वमा पुगिहाल्छु भन्ने छैन।’ त्यस्तो अवस्थामा केही समय लम्ब्याउँदा दोस्रो पुस्तालाई पाखा लगाएर आफूमा नेतृत्व आउँछ कि भन्ने आशामा महामन्त्रीको पुस्ता रहेको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ।
सभापति देउवा केही समय कार्यकाल लम्ब्याएर २०८४ सालमा हुने आम निर्वाचनमा आफैं टिकट वितरण गर्ने र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा छन्। महामन्त्रीहरू पनि महाधिवेशन केही समय लम्ब्याउँदा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई एकै पटक पार्टी नेतृत्वबाट पाखा लगाउन सकिन्छ कि भन्ने बुुझाइमा रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
नेतृत्व छाड्नुपर्ने सभापति देउवा र अहिले नै नेतृत्वमा पुुग्न सकिँदैन कि भन्ने बुुझाइमा रहेका तेस्रो पुस्ताका महामन्त्रीहरू बाहिर महाधिवेशनको पक्षमा देखिए पनि भित्र नरहेको बताए।
१४ औं महाधिवेशन टुंगो लगाउन बाँकी रहेको क्रियाशील सदस्यता अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै रहेको र पार्टीको विधान संशोधनको प्रक्रिया नै सुरु नगरेले उनीहरू महाधिवेशन गराउने पक्षमा नरहेको दाबी गरे।
पार्टी संगठन निर्माणमा कुनै चासो र कार्यक्रम नबनाएका महामन्त्रीहरू आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस र विवादमा अल्झेका छन्। महाधिवेशन भएको साढे दुई वर्ष हुँदा विधानतः ६ महिनाभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने काममा कुनै चसो नदिएको आरोप नेताहरूले लगाएका छन्। अझ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति एक, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चार पटकभन्दा हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै एक्जिट पोलिसी प्रस्ताव गरेका छन्।
महासमिति बैठकमा उनले पेस गरेको उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेस नेताहरूले लोकरिझ्याइँका लागि मात्र ल्याइएको बताउँदै आएका छन्। पार्टी उक्त प्रस्तावको तीव्र आलोचना भएपछि शर्माले पोलिसी भूत प्रभावित नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।
शर्माले भने झै उनले ल्याएको प्रस्तावअनुसार पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका शेरबहादुर देउवाका लागि अब दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ। चौथो पटक सांसद बनेका महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांसदको काउन्टडाउन पनि २०८४ बाट सुरु हुने जनाउँदै एक नेताले भने, ‘काम कुरा एकातिर छाडेर अहिले लोकरिझ्याइँमा पार्टी अल्झेको छ। यसको कुनै अर्थ र औचित्य छैन।’
संविधान र कानुन बाहिर गएर पार्टीले यो वा त्यो भन्न नहुने मत बलियो भएपछि पदाधिकारीहरू त्यसलाई संविधान संशोधनका बेला छलफल गर्ने भन्दै विषयान्तर गरेर निर्णय लिने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ। ‘पदाधिकारीहरूलाई पार्टी र देशको होइन, अहिले आफ्नो मात्र चिन्ता देखिन्छ,’ एक नेताले भने, ‘पार्टी संगठन चलायमान बनाउने र विधानको व्यवस्थाअनुसार चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नेमा उहाँहरू हुनुहुन्न।’
यसैबीच केन्द्रीय समितिले लिने निर्णयका विषयमा शनिबार पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको थियो। बैठक ठोस निष्कर्षमा नपुगेको नेताहरूले जनाएका छन्।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०८१ १५:३२ शनिबार
