सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउनु तीन महिनाअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गत माघ ४ गते बुधबार जारी गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ऐन २०८० मा सो व्यवस्था गरेको हो।
अध्यादेशले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को केही दफाहरूमा संशोधन गरेको छ। जसबाट हिउँदे अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा ११ को उपदफा १ मा रहेका १५ दिनअगावै भन्ने शब्दहरूको सट्टा तीन महिनाअगावै भन्ने शब्द राखेर संशोधन गरिएको हो। यसअघि ऐनको दफा ११ को १ मा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि यस ऐन बमोजिम विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनिएको थियो।
यसैगरी, विधेयकको दफा ११ को उपदफा (२) मा रहेको सात दिनभित्र भन्ने शब्दहरूको सट्टा चैत महिनाको १५ गतेभित्र भन्ने शब्द राखी संशोधन गरिएको छ। जसबाट अब प्रि–बजेट छलफलका क्रममा संसद्मा उठेका विषयलाई चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि ऐनको उपदफा २ मा बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट)को विवरण संघीय संसद्मा पेस भएपछि संघीय संसद्ले सोउपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा सात दिनभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था थियो।
यसैगरी, दफा ११ को उपदफा ४ मा रहेका प्राथमिकताको सम्बन्धमा भन्ने शब्दपछि फागुन महिनाको सात गतेभित्र बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ वा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघिको ऐनमा समय तोकिएको थिएन। ऐनको ११ को उपदफा ४ मा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको अनुमान तयार गर्नुअघि संघीय संसद्मा पेस गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ वा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा रहेको योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था थियो। माघ १५ गतेसम्मलाई संशोधन गरी माघ मसान्तभित्र बनाइएको छ।
ऐनको उपदफा ७ मा स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान संशोधन गरी प्रत्येक वर्षको फागुन सात गतेभित्र भन्ने शब्द थपिएका छन्।
ऐनको दफा ८ को उपदफा १ मा रहेको स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी फागुन सात गतेभित्र भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
दफा ६५ को उपदफा २ र ३ मा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भन्ने शब्दहरूको सट्टा अर्थ मन्त्रालय वा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
उपदफा २ मा नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ, यसरी बनेको नियमको अधीनमा रही महोखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि, निर्देशिका तथा दिग्दर्शन बनाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख थियो भने दफा ६५ को उपदफा २ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बनाएको प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि, निर्देशिका तथा दिग्दर्शन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागु हुनेछ भन्ने उल्लेख थियो।
प्रकाशित: ९ माघ २०८० ०४:०० मंगलबार
