प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ६८ दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय १५ दिन बितिसक्दा पनि प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन।
यही पुस १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) परिमार्जन गरी कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सामान्यतया एक साताभित्र प्रमाणीकरण हुने गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार यो निर्णय अहिले अलपत्र छ। ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ओएनएम परिमार्जनको निर्णय सचिव र केही थोरै सहसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको हातमा पुगेको छैन। निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सचिव तथा सहसचिव नै लागिपरेका छन्। निर्णय कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै तीन सचिव, दुई सहसचिव, ३७ उपसचिवसहित ६८ जना कर्मचारी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बिदा हुनेछन्। तर उनीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बिदा हुन चाहँदैनन्। त्यसैले यो निर्णय कार्यान्वयनमा शंका छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दरबन्दी घटाउने प्रस्ताव अझै प्रमाणीकरण नभएको एक सहसचिवले बताए। ती सहसचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाल कार्यरत कर्मचारीलाई बिदाइ गर्नेतर्फ कर्मचारी प्रशासन शाखाले कुनै तयारी गरेको छैन। ती सहसचिवका अनुसार कर्मचारी प्रशासन शाखामै दरबन्दी घटाउने प्रस्ताव पुगेको छैन।
हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकनारायण अर्याल, अर्जुन पोखरेल, लीलादेवी गडतौला, मणिराम गेलाल, गणेश पाण्डे र खगेन्द्र नेपाल गरी ६ जना सचिव छन्। त्यस्तै एक इन्जिनियर (प्राविधिक) दरबन्दी पनि छ।
तत्कालीन सचिव रमेश सिंह प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका बेला उनका लागि इन्जिनियर समूहको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो। हाल उक्त दरबन्दीमा मणिराम गेलाल छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी २ सय ९५ छ। यसबाहेक करिब ७० जना करारका छन्। २३५ दरबन्दीबाट ६८ कटौती गर्न खोजिएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै कर्मचारी कटौती गर्ने बताएका थिए। सरकारको एक वर्ष पूरा भएपछि पुस १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् पहिलो बैठकले कर्मचारी कटौतीको निर्णय गरेको थियो।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावमा ७५ दरबन्दी कटौती सिफारिस गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुनर्संरचना समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुस्त, दुरुस्त र मीतव्ययी बनाउन कर्मचारीका ७२ दरबन्दी घटाउन प्रस्ताव गरेको थियो।
समितिले सचिवदेखि उपससचिव र शाखा अधिकृतसम्मको दरबन्दी कटौती प्रस्ताव गरेको छ।
अर्यालको नेतृत्वको समितिले कानुन र आर्थिक पूर्वाधार हेर्नेगरी एकएक सचिव तथा प्रशासन र प्रदेश समन्वयमध्येबाट एक गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बढीमा तीन सचिव भए पर्याप्त हुने सुझाव दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा पनि सचिवको संख्या ३ मा झार्ने छ। कुनै सचिवलाई भूमिकाविहीन बनाउनुपर्यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ। कुनै बेला नौ जनासम्म सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिए। दरबन्दीभन्दा बाहिरका सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा राखिन्छ। उक्त समितिले दुई महिनाअघि मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यसअघि गठन भएका आयोग, समिति र कार्यदलले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतमा कर्मचारी दरबन्दी घटाउन सिफारिस गरेका थिए। तर ती सिफारिस कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।
यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिव तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले संघमा सचिवको संख्या ७३ बाट ४५ मा झार्न सुझाको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
२०७४ सालको चुनावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई मन्त्रालयमा एक हजार १८७ र विभागमा १ हजार ४४० जनासम्म कर्मचारी दरबन्दी राख्न सिफारिस गरेको थियो।
प्रकाशित: २९ पुस २०८० ०१:०१ आइतबार