सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रीहरूको ‘पफरमेन्स’ (कार्यसम्पादन) समीक्षा गर्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो ४/५ महिनाको अवधिमा अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सन्तुष्ट छैनन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्याङ्कनको फाराम मागेको छ। अनलाइनबाट फाराम आउने क्रम जारी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेले बताए। ‘सबै मन्त्रालयहरूको परफमेन्स (कार्यसम्पादन क्षमता)मूल्याङ्कन भइरहेको छ। हामीले मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन सम्झौताको फाराम मागेको छौ’पाण्डेले भने,‘केही मन्त्रालयबाट फाराम आइसकेको छ भने केही मन्त्रालयबाट आउदैछ।’ सबै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन चाँडै हुने उनले बताए।’ यही साउन २६मा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले २१ मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए। उक्त सम्झौतालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चाहना अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भइरहेको छ। यसको लागि दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै एउटा अनौपचारिक टिम बनाएका छन्। यस टिमको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेललेले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ, मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरे यता धेरैजसो मन्त्रीहरूको काम देखि प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। केही थोरै मन्त्रीको काम देखि मात्र प्रम सन्तुष्ट भएको देखिन्छ। कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गर्नु पर्ने कामको बारेमा छुट्टाछुट्टै बुँदा राखी व्याख्या गरिएको थियो। स्रोत भन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार अधिकांश मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेको, कामभन्दा प्रचार प्रसारमा ध्यान दिएको, लोकप्रिय काम गर्न नसकेको बुझाई प्रधानमन्त्रीको छ।’

वर्तमान सरकारले लिएका उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग गरेको सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गर्नु पर्ने कामको अलग अलग कार्यसूची तयार पारिएको थियो। सम्झौता पत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजाको सूचक राखिएको छ। कार्य सम्पादन सूचीमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट भाषण, प्रधानमन्त्रीले यसअघि विभिन्न समयमा गरेका सम्बोधनलाई आधार बनाइएको छ। यसै गरी प्रधानमन्त्रीले बेला बेलामा सचिवहरूलाई दिने गरेको निर्देशनलाई पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ। यसअघि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साउन १५ गते आफ्ना सरकारका सबै मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए। तर सम्झौतापछि सम्झौताका कुन कुन बुँदा कार्यान्वयन भए, कुन बुँदा कार्यान्वयन भएनन्, यसको अनुगमन कहिले भएन । त्यसपछि ती सम्झौताको चर्चा पनि भएन।

त्यही शैलीको सिको गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साउनमा सरकारका सबै मन्त्रीसँग एक वर्षका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेपछि प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ, यसपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता मात्र गरेको छैन, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पनि गर्दैछ भन्ने देखाएको छ।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको यही पुस १० गते एक वर्ष पूरा हुँदै छ। स्रोत भन्छ, एक वर्ष पूरा भए पछि प्रधानमन्त्री दाहाल काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ मन्त्री थप्ने चाहनामा छन्। तर यसमा उनले मात्र चाहेर हुँदैन। गठबन्धन सरकार भएकोले प्रधानमन्त्रीले माओवादी कोटामा रहेका मन्त्रालयहरूमा मात्र मन्त्री फेरबदल गर्न सक्छन्। उनले चाहेर अन्य पार्टीका मन्त्रीहरू उनले फेरबदल गर्न नसक्ने स्थिति छ।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०८० १४:०६ आइतबार