काठमाडौं- पदबाट बिदा हुन लागेका वनमन्त्री विक्रम पाण्डेले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन आदेश संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएका छन् । मन्त्री पाण्डेले आफूनिकटका दुई व्यक्तिलाई समितिको बोर्डमा पार्न गठन आदेश संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसक्यो । प्रशासन र कानुन मन्त्रालयको सहमतिका लागि पत्राचार गरिएको छ’, वन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यूको आदेश आएपछि कामकारबाही अघि बढाउनै प¥यो ।’ चुरेमा वनमन्त्री उच्चस्तरीय निर्देशन समितिको संयोजक हुने व्यवस्था छ ।
पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चपुरबीचका तराई र भित्री मधेसका ३६ जिल्ला समेट्ने चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि सातवटै प्रदेश हेर्न सदस्य थप्न लागिएको तर्क वन मन्त्रालयको छ । चुरे क्षेत्रले मुलुकको कुल भूभागको १२ दशमलब ७८ प्रतिशत क्षेत्रमात्र ओगट्छ ।
‘सातवटै प्रदेश हेर्नेगरी सदस्य थप गर्न लागिएको हो’, वनसचिव डा. युवकध्वज जोशीले शुक्रबार नागरिकस“ग भने, ‘अहिले हामीले गठन आदेश परिमार्जनका लागि मात्र सहमति लिएका छौं । थपिने दुई सदस्य कोको हुन्छन् भन्ने मलाई जानकारी छैन ।’
चुरे क्षेत्रले ३६ जिल्लामा मात्र काम गर्ने हो नि भनी प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘अन्य प्रदेशका सर्वसाधारणले पनि हाम्रो प्रदेशमा चुरेको कार्यक्रम खोई भनेर प्रश्न गर्छन् । त्यसैले सदस्य थप्न लागेको हो ।’ अहिलेकै संरचनाअनुसार समितिका अध्यक्ष र चार सदस्यले चारवटा ‘क्लस्टर’ हेर्नुपर्छ । ‘यस्तो बेलामा दुईजना सदस्य थपेर मन्त्रालयले के गर्न थालेको हो, बुझ्न सकिएन’, समितिका एक पदाधिकारीले भने ।
समितिका सदस्यले सहायक मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । कार्यकाल पा“च वर्षको हुन्छ । समितिका कर्मचारीले अन्य सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा करिब ३५ प्रतिशत बढी तलब पाउ“छन् ।
गठन आदेशअनुसार इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनकुटा, भोजपुर र उदयपुर हेर्नेगरी मोरङको विराटचोकमा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, काभ्रे, ललितपुर र रौतहट हेर्नेगरी धनुषाको महेन्द्रनगरमा, नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखा“ची, तनहु“, सल्यान, प्युठान र दाङ हेर्नेगरी रुपन्देहीको बुटवलमा र बा“के, सुर्खेत, बर्दिया, कैलाली, डोटी, कञ्चनपुर तथा डडेलधुरा हेर्नेगरी कैलालीको लम्कीमा क्लस्टर (कार्यालय) राख्ने व्यवस्था छ । चार क्लस्टरलाई चार सदस्यले त्यही बसेर हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म सबै सदस्य काठमाडौंमै बसेर काम गरिरहेका छन् । उनीहरु काठमाडौंबाट क्लस्टर क्षेत्रको भ्रमणमा जाँदा हुने खर्च बर्सेनि लाखौं पुग्छ । सदस्यमात्र होइन, प्राविधिक पनि काठमाडौंबाटै आउनेजाने गरिरहेका छन् । क्लस्टर कार्यालय अव्यवस्थित छन् भने आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्ति पनि नियुक्त गरिएको छैन ।
‘यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै थप दुई सदस्य पठाएर आर्थिक भार थोपर्न मन्त्रालय लागि परेको छ’, समिति स्रोतले भन्यो, ‘तिनले कहा“ बसेर के काम गर्ने हुन् ?’
‘त्यहा“ जान चाहने व्यक्तिको उक्साहटमा यो काम भइरहेको छ’, वन स्रोत भन्छ ।  स्रोतका अनुसार एक वर्षअघि वन मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका बाबुराम भण्डारीले आफूलाई चुरे समितिको बोर्ड सदस्य बनाउन मन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनी बोर्ड सदस्य थप्ने प्रपञ्चमा सामेलसमेत छन् ।
भण्डारी मन्त्री पाण्डेकै क्षेत्र चितवनका बासिन्दा  हुन् । ‘वनसचिव डा. जोशी र भण्डारीको पहाड घर भने गुल्मी हो । गठन आदेश संशोधन गर्न लागि पर्नुको कारण यो पनि हुन सक्छ’, वनका एक पदाधिकारी भन्छन् । चुरे समिति सदस्यमा ल्याउन लागिएका अर्का व्यक्तिको परिचय भने खुलेको छैन ।  
‘अहिलेकै बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यको कार्यसम्पादन भन्दा पनि खर्चको भार बढिरहेका बेला मन्त्रीले फेरी आर्थिक भार थप्न लागे । यो संस्था डुबाउने खेल हो’, चुरेका एक पदाधिकारी भन्छन् ।
सरकारले ०७१ असार २ गते चुरे समिति स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । असार ६ गते समितिको अध्यक्षमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई नियुक्त गरिएको थियो । ०७१ भदौ १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट चार सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो । ती सदस्यले भदौ १८ गतेबाट काम सुरु गरेका थिए ।
तत्कालीन अध्यक्ष खनालले तत्कालीन वनमन्त्री अग्नि सापकोटाको दबाब झेल्न नसकेर राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामास“गै बोर्डका अन्य सदस्यले समेत राजीनामा दिए । त्यसपछि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा वीरेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा चार सदस्य नियुक्त गरिएको छ ।
वन मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले समस्या सम्बोधन गर्न नसकेपछि सरकारले ०७१ असार २ गते चुरेलाई वातावरण चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यसको विस्तृत संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगका लागि समिति स्थापना गरियो । यसक्षेत्रबाट ढुंगागिटी निकासी ०७१ साउनदेखि बन्द गरिएको छ । खुकुलो पत्रे चट्टानका कारण चुरे अत्यन्त कमजोर पहाड मानिन्छ । यो क्षेत्र मधेसको जलाधारका लागि महŒवपूर्ण मानिन्छ । भूकम्पीय कारणबाट पनि यो त्यत्तिकै जोखिमयुक्त छ । चुरे र यसको प्रभाव क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसंख्या १ करोड ४५ लाख ४३ हजार ५ सय नौ छ । उत्तरतर्फको महाभारत पर्वत शृंखलाको सबैभन्दा तत्लो भूभाग र दक्षिणतर्फको बृहत् मैदानी भूभागबीचको भौगोलिक क्षेत्रलाई चुरे÷चुरिया÷सिवालिक भनिन्छ ।

प्रकाशित: ९ पुस २०७४ ०३:५२ आइतबार