काठमाडौं- प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ७ वटा आधार लिइएको छ । संसद्को अर्थसमितिले पारित गरेको राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयकमा यो व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकलाई शुक्रबारको संसद् बैठकले पारित गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले ल्याएको मूल विधेयको दफा १६ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ८ वटा आधार लिएको थियो । समितिले त्यसलाई घटाएर सातवटा मात्रै बनाएको छ । जसमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानवविकास सूचकांक रहेको छ । त्यस्तै अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था छ । यसैगरी,  प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवालाई लिइएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकतालाई पनि आधारको रुपमा लिइएको छ ।
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई यही आधारमा अनुदान सिफारिस गर्नुपर्नेछ भने प्रदेशले पनि सोही आधारमा स्थानीय तहलाई अनुदान सिफारिस गर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा २ सय ५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ६० को उपधारा ४ मा ‘नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा व्यवस्था गरिएअनुसार वित्त आयोगले आफ्ना काम कर्तव्यको सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ । आयोगले आवश्यकताअनुसार संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ ।
आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय वा पदाधिकारीसँग सूचना, विवरण वा सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सूचना विवरण वा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।  
आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा विभिन्न आधारमा तयार गर्नुपर्नेछ ।
जसमा जनसंख्या र जानसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार विकास, विशेष अवस्था छन् । आयोगले निर्धारण गरेको विस्तृत आधार  ढाँचा पाँच वर्षका लागि मान्य हुनेछ  र आयोगले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ ।
आयोगले विस्तृत आधार र कारण पाँच वर्षअगावै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । पहिलोपटक निर्धारण भएको विस्तृत आधार र ढाँचा पाँच वर्षमा एकभन्दा बढी पटक पुनरावलोकन हुन सक्ने छैन ।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७४ ०२:५५ बिहीबार