दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमध्ये मलेसिया र सिंगापुरको चमत्कारिक विकास चालिस वर्षकै उपलब्धि हो। रक्तमुछेल युद्धमा लाखौंको बलिदानीबाट माथि उठेको भियतनामले तय गरेको आधुनिक विकासको रफ्तार पनि चालिस वर्षकै हाराहारी मात्र हो। अझ दक्षिण अमेरिकाका १२ राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कम प्रगति गरेका देश सुरिनाम, गायना र बोलिभियाले १० वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलरभन्दा कमबाट वृद्धि गरेर पैंतीस सय डलर पुर्‍याएका छन्। कुनै समय अति गरिब देशका रूपमा चिनिएको भुटान विकास यात्रामा निकै अगाडि बढिसकेको छ।

चालिस वर्षको अवधि हेर्ने हो भने नेपालले पनि २०४६ सालको प्रजातन्त्र स्थापनासँगै लोकतान्त्रिक विधिबाट विकास यात्रा प्रारम्भ गरेको मान्न सकिन्छ। यो छत्तिस वर्षको अविधिमा विकासको स्तरमा हामी किन तल छौं? विकासका समकालीन सहयात्रीसँग हामी किन पछाडि छाडियौं, हामी कता रुमलियौं? हामीलाई खट्किरहने विषय यही हो। हामी यी प्रश्नको जवाफ धुइँधुइँती खोजिरहेका छौं।

नेपालले छत्तिस वर्षको अवधिमा शासन प्रणाली परिवर्तनकै लागि तीनवटा राजनीतिक आन्दोलनको अनुभव गरेको छ। बहुदलीय प्रजातन्त्र, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२/६३ सालको आन्दोलनकै परिणाम हो संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था।

यसले नागरिक जीवनमा बृहत् परिवर्तन गर्न नसके पनि शासन सञ्चालन विधिका आधारभूत मान्यतामा भने नयाँ मानक स्थापित गरेको छ। मूलतः यसले लोकतन्त्रको चरित्र कस्तो हुनुपर्ने भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता स्थापित गर्‍यो। कुनै पनि अमूक पार्टीका नेतालाई चुनाव जिताएर मात्र भुइँतहका नागरिकका समस्या नीति निर्माण तहमा मुखरित हुँदैनन्। त्यसैले सम्बन्धित वर्ग, लिंग, जातजाति, क्षेत्र तथा समुदायका व्यक्तिलाई शासन प्रणालीमा समावेश गराउनुपर्छ भनेर संविधान सभाका माध्यमबाट संविधान निर्माण गर्‍यो।

लामो समयदेखि राज्यबाट उपेक्षित समुदायले चुनावी प्रतिस्पर्धामा जित हासिल गर्न सामाजिक मान्यता तथा पहुँचका हिसाबले कठिन होला भनेर समानुपातिक कोटा प्रणाली लागु गरियो। यसले गर्दा शासन सञ्चालन विधिमा सबै वर्ग, लिंग, जातजाति, क्षेत्र तथा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्‍यो।

यसरी चुनिएर आउनेले पनि सबै समुदाय तथा क्षेत्रप्रति संवैधानिक मर्मअनुसार व्यवहार नगर्न सक्छन् भनेर सम्बन्धित समुदायको अधिकार रक्षाका लागि संवैधानिक निकायहरूको पनि व्यवस्था भयो। फलस्वरूप संवैधानिक निकायका रूपमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मधेसी, मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरियो, जसले सम्बन्धित समुदायका हक तथा अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन मद्दत गर्छ।

त्यति मात्र हैन, शासन शक्तिको बागडोर लिनेले मानव अधिकार उल्लंघन गर्लान् भनेर मानव अधिकार आयोग र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गर्लान् कि भनेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरियो।

सरकारकै स्रोत र साधनबाट सञ्चालन हुने निकायहरूले सरकारले गरेका कामकारबाहीको निष्पक्ष निगरानी नगर्लान् कि भनेर सञ्चार जगत्, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र विभिन्न दबाब समूहलाई पनि शासन सञ्चालनको सारथिका रूपमा स्वीकार गर्ने राज्य प्रणाली निर्माण भयो।

यस्ता निकायले सरकारलाई नीति निर्माण तथा शासन सञ्चालनमा सत्ता बाहिरबाट पनि निगरानी र खबरदारी तथा साझेदारी गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता हो। निम्न वर्गलाई सरकारले विशेष तवरले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरियो। शासन शक्तिको प्रयोग केन्द्रबाट मात्र हैन, स्थानीय जनस्तरबाटै हुनुपर्छ भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय व्यवस्था लागु भयो। यी सबै पक्ष केलाउँदा विद्यमान शासन गलत ढंगले सञ्चालित हुनपर्ने अवस्था देखिँदैन। फेरि प्रश्न उठ्छ–यति भएर मुलुक र जनताले के पाए त? जनताको जीवनस्तरमा के भयो त?

यसको सहज उत्तर अधिकार र स्वतन्त्रता हो भन्न पनि सकिएला, तर उक्त अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार उपयोग गरेर जनताको जीवनस्तर र मुलुकको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन के भयो कति भयो भन्ने महत्वपूर्ण सबाल हो।

मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारको अवस्था कस्तो छ र विश्वस्तरमा हाम्रो प्रतिष्ठा र मर्यादा कुन स्तरमा छ भन्ने कुराले विकासको समग्र स्तर मापन गर्दछ। देश विकासको महत्वपूर्ण अवयव शिक्षा हो। यसका लागि सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकताअनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, तर देशको आवश्यकता अनुसार कृषि, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, सूचना प्रविधि, वन जस्ता प्राविधिक एवं विषयगत उच्च शैक्षिक संस्थाको यथोचित रूपमा स्थापना एवं सञ्चालन भएको अवस्था छैन।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूको व्यवस्थापन राजनीतीकरणले थिलथिलो भएको छ। निजीस्तरमा सञ्चालित शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापारीकरण व्याप्त छ। परिणामस्वरूप शिक्षा एकतिर रोजगार, बजार, अनुसन्धान र विकास अर्कैतिर हुन गयो।

रोजगारको अवस्था पनि दयनीय छ। नेपालमा बेरोजगार दर ११ प्रतिशत छ। रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको योगदान ३६.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ। रोजगार पाएर पनि जीविकोपार्जन गर्न कठिन छ। रोजगारका लागि दैनिक हजारौं युवा बिदेसिएका छन्।

महँगो शिक्षा र स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको अनिश्चित अवस्थाले जीवनस्तर जर्जर बनिरहेको अवस्था छ। श्रमिक ज्याला र बजार मूल्यमा धेरै असन्तुलन छ। नागरिकको जीवनस्तर कस्तो छ भन्ने त्यहाँका श्रमिकले प्राप्त गर्ने आधारभूत ज्याला र बजार मूल्यले निर्धारण गर्दछ।

नेपालमा श्रमिकको दैनिक ज्याला ६ सय ६८ रूपैयाँ छ। अब हिसाब गर्ने हो भने बजारमा एक किलो कुखुराको मासु चार सय ५० रूपैयाँजति पर्छ। श्रमिकले मासुसँग खाने चामल, तेल, दाल कहाँबाट जुटाउने र शिक्षा र स्वास्थ्यको दैनिक खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चुनौती हुन्छ।

जस्तै–विकसित देशमा एउटा श्रमिकले दिनमा न्यूनतम सय डलर कमायो भने ५० डलरमा उसको भान्सामा माछामासु, दूध, फलफूल, सलाद लगायत सबै प्रकारका खानेकुराको व्यवस्था हुन्छ र अरू पैसा बचत हुन्छ वा शिक्षा तथा मनोरञ्जनमा खर्च गर्न पर्याप्त हुन्छ। युवाहरू बिदेसिनुको कारण रोजगारी नपाउनु मात्र हैन, पाएको रोजगारीबाट पनि परिवार धान्न कठिन हुनु पनि हो।

काठमाडौं उपत्यका र राजधानीबाहिरका केही ठूला सहरबाहेकका ठाउँमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर छ, जसले सामान्य रोगका कारण कयौंले ज्यान गुमाउँछन्। जसोतसो काठमाडौंसम्म आइहाल्यो भने पनि स्वास्थ्य बिमाको अभावमा आफैंले खर्च गर्नुपर्दा स्वास्थ्योपचार महँगो पर्न जान्छ।

यो अवस्था बुझ्न धेरै घोत्लिनै पर्दैन। वीर अस्पताल र टिचिङ अस्पताल जस्ता सस्ता भनिएका अस्पतालमा घातक रोगको उपचार गराइरहेका आफन्तको हालत हेरे पुग्छ। उनीहरूले आफन्तको उपचारमा आफूसँग भएको पैसा सबै खर्च गरेका छन्। भएको जायजेथा पनि सबै बेचेर खर्च गरिसकेका छन्। आफन्त र साथीभाइसँग लिएको ऋण र सापटी पनि सबै सकिएको छ। अब थप सहयोग लिने ठाउँ पनि कतै बाँकी छैन। डाक्टरले लेखिदिएको औषधि किन्ने पैसा नभएर प्रेसक्रिप्सन बोकेका बिरामीका आफन्त र बेडमा छट्पटाइरहेका बिरामीको दर्दनाक अवस्थाले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्छ।

मुलुकमा यो अवस्था किन आयो? लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानअनुसार शासन प्रणाली किन चल्न सकेन? यसको सहज उत्तर छ-हाम्रो राजनीति सही ढंगले चलेन किनकि राजनीतिक नेतृत्वमा देश बन्छ भन्ने इच्छाशक्ति नै भएन।

नेताहरूले देश विकासभन्दा आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखे। राजनीतिक स्तरबाटै राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग गर्ने काम भयो। संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने सरकारी अंगले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सकेन।

कार्यकारी निकायले विधिको शासनभन्दा पनि बेतिथिलाई प्रश्रय दियो। त्यसो भएपछि नागरिकमा सरकारमाथि आशा र भरोसा भएन। दुःख पर्दा मेरो सरकारले मलाई सहयोग गर्छ र मैले गल्ती गरें भने सरकारले मलाई दण्ड सजाय गर्छ भन्ने भावना नै सरकारप्रति नागरिकको विश्वासको मापन हो। अहिलेसम्मका सरकारसँग नागरिकको यस प्रकारको विश्वास नै रहेन।

फेरि प्रश्न उठ्छ-यस्तो अवस्थाको दोषी को हो? कसले सुधार गर्नुपर्थ्याे? हिजोआज भन्ने गर्छन्- यस्ता नेतालाई जिताउने हामी जनता नै दोषी। तर यसमा निरपेक्ष सत्यता छैन। इतिहासका हरेक कालखण्डमा जनताले सही निर्णय गरेका छन्।

अहिलेसम्मका सबै जनआन्दोलन र सशस्त्र विद्रोहमा जनताले साथि दिएका छन्। त्यसपछि पनि क्रन्तिको सिद्धान्त बोक्ने माओवादीले पो गर्ला कि भनेर पहिलो संविधानसभा चुनावमा उसलाई जिताए, राजनीतिक अस्थिरता नै विकासको बाधक हो कि भनेर तत्कालीन नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिए। त्यतिले पनि नभएपछि केही स्वतन्त्र सांसदलाई जिताए।

यस अर्थमा जनआन्दोलन र जनमतमा जनताले गरेको निर्णय गलत छैन। गलत त तिनीहरूले गरेका छन्, जसले जनताको विश्वास लिएर पनि सही नेतृत्व दिन सकेन। यसमा पनि कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्री दोषी हुन्। मुख्य गरेर पुष्पकमल दाहाललाई पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकको विकासलाई नयाँ ढंगले दिशानिर्देश गर्ने मौका थियो। त्यत्रो जनयुद्धबाट आएका नेताले मुलुकमा केही गर्छन् भन्ने ठूलो जनविश्वास थियो।

अर्कातर्फ ठग, तस्कर, दलाल र भ्रष्टाचारीमाथि ठूलै कारबाही होला भन्ने थियो, तर दुर्भाग्यवश प्राप्त अवसरको नेतृत्व गर्न नसक्दा जनविश्वास गुम्यो। माओवादी सरकारले कारबाही गर्ला कि भनेर त्रासमा बसेकाहरू नै पार्टी र सरकार चलाउने ठाउँमा पुगे।

अर्को अवसर तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थियो। दुई ठूला पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेकपालाई जनताले विश्वासका साथ झन्डै दुईतिहाइ मत दिएका थिए। ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार बन्यो। सामान्य बहुमतको सरकार र दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा फरक भनेकै यस्तो सरकारले संविधान परिवर्तन गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ, जुन अरू सामान्य बहुमतको सरकारले गर्न सक्दैन।

संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्षलाई समीक्षा गरेर भ्रष्टाचारमा कठोर हुन सकिन्थ्यो। विकास र सुशासनका विषयमा परिआए संविधानका व्यवस्थामै परिवर्तन गरेर सरकार प्रमुखको ध्यान कसरी प्रणाली बसाउनेभन्दा पनि आफू कसरी शक्तिशाली र लोकप्रिय हुने भन्नेमै गयो।  

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८० ०४:३४ बुधबार