संसद्का समितिहरू उत्पादनमूलक नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला संसद्का समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस भएको छ। समिति सभापति चयन भएपछि मंगलबार बसेका संसदीय समितिका आआफ्ना बैठकमा भावी अजेन्डा के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा समिति सदस्यहरूले धारणा राख्दा विगतका समस्या पनि जोडेका थिए। छलफलमा समिति प्रभावकारी हुन नसकेका विषयबारे पनि समीक्षा भएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संसदीय समिति प्रभावकारी हुन जरुरी भएको बताउँदै हरेक आर्थिक अनिमितताका विषयमा समितिले अध्ययन गर्न नसकेको बताए।
उनले राजनीतिक दलको खर्च कसरी चलिरहेको भन्नेबारे पनि संसदीय समितिले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बेला आएको बताए।
पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूको पालामा कति बेरुजु भयो र कसरी काम भयो भन्ने कुराको प्रतिवेदन बनाएर संसदीय समितिले सम्बन्धित राजनीतिक दलको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।
कतिपय व्यक्तिहरू सचिव भएको बेलामा बेरुजुमा संलग्न हुने, अनियमितता गर्ने र सेवा निवृत्त हुनेबित्तिकै संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति पाउने गरेको गर्दा पनि मुलुकमा सुशासन नआउने उनले बताए।
विगतको जस्तो उजुरी आउनासाथ लिने र छलफल गरिहाल्ने प्रवृत्तिले पनि समिति कमजोर भएको समिति सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले बताए। उजुरीको ‘तथ्य जाँच’ गरेरमात्र छलफलमा ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ थियो।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी जुनसुकै प्रकरणमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताए। अब गिरीबन्धु टि-इस्टेट प्रकरणबारे छानबिन अघि बढाउनुपर्ने बेला आएको उनले बताए।
सांसद थानीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली धान्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई परिवर्तन गरी सहज बनाउनेतर्फ समितिले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले विगतमा राज्य व्यवस्था समितिले गरेका राम्रा कामको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझ शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताए। समितिमा छलफलमा आएको अख्तियार विधेयकलाई पारित गर्दा विगतको भन्दा बढी काम गर्न सक्नेगरी बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समिति सदस्यको सहयोग पाएमा आफूले कुनै पनि विषयमा छलफल चलाउन पछि नपर्नेगरी आफू अघि बढ्ने बताए। समितिका सदस्य पार्टीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेर समितिमा सहयोग गर्दा मात्रै समिति प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।
‘मिनी पार्लियामेन्ट’को रूपमा रहेका संसदीय समितिको महत्व हुँदाहुँदै पनि समितिहरूले परिपक्व ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको विगतका घटनाबाट देखिँदै आएको छ। कार्यपालिकाको छत्रछायामा रही रित पुर्याउने हिसाबले मात्र काम गर्ने गरेकाले समितिहरू प्रभावकारी र उत्पादक बन्न नसकेको विष्लेषण छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका राज्य व्यवस्था समिति सदस्य बुद्धिमान तामाङले समितिलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। नेपालको राष्ट्रिय नीति अहिलेसम्म बन्न नसकेको तर्क गर्दै सुरक्षा, परराष्ट्रसहितका नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पैसाले पद किन्ने र पदमा पुगेपछि पैसा कमाउने परिपार्टी विकास भएको धारणा राख्दै उनले भने, ‘निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। समितिले नयाँ ढुंगले काम गर्नुपर्छ।’
प्रकाशित: २० भाद्र २०८० ०३:३९ बुधबार
