प्रदेश सरकारहरुको औचित्य माथि प्रश्न उठिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशमा भने प्रदेशको थप आर्थिक भार बढाउने गरि सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी थालिएको छ।
एमाले र राप्रपा बाहेक अन्य दलहरु सहभागी वर्तमान गठबन्धनका बिचमा देखिएको शक्ति सन्तुलनको बेमेलले यो प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढाउने अन्तिम तयारीमा सरकार छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेका अनुसार अब थप ५ मन्त्री नियुक्त गरि सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी थालिएको छ। अहिले सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित ७ मन्त्री छन्। ५ मन्त्री थप गरेर १२ सदस्यीय मन्त्री मण्डल बनाउने तयारी थालिएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसै साउन महिना भित्रै मन्त्रालय बढाएर सरकारलाई पूर्णता दिइने छ।
‘यसै साउन महिना भित्र सरकारले पूर्णता पाईसक्छ,’ सरकारका प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘अब ५ मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा हामीहरु छौँ।’
अब ५ मन्त्री थपिए अघिल्लो लीला गिरी नेतृत्वको सरकार भन्दा वर्तमान सरकारमा दुई मन्त्रालय थप हुने छन्। गिरी नेतृत्वको सरकार मुख्यमन्त्री सहित १० सदस्यीय थियो।
मन्त्री परिषद्लाई १२ सदस्यीय बनाउँदा अहिले कायम दुई मन्त्रालयलाई फुटाइने छ। दुई मन्त्रालय फूटाएर कांग्रेसलाई ३ र माओवादीलाई थप दुई मन्त्रालयको भाग मिलाइने भएको छ। मूलतः मन्त्रालय फूटाएर बढाउनु पर्नाको कारण मन्त्रालय भागवण्डामा कांग्रेस र माओवादीबिच देखिएको विवाद हो। अहिले भागवण्डा हुन बाँकी ३ मन्त्रालय मध्य कांग्रेसलाई २ र माओवादीलाई एक मन्त्रालय दिएर मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी थिए। तर माओवादीले भने थप दुई मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी छोडेन।
अघिल्लो गिरी नेतृत्वको सरकारमा तीन मन्त्रालय सहित सहभागी भएको माओवादीले अहिले पनि उही भाग आफूलाई दिईनु पर्ने दाबी गरिरहेको छ। माओवादीले अब थप दुई मन्त्रालय पाए उसको भागमा तीन मन्त्रालय हुने छन्। अहिले सरकारमा माओवादीका धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री छन्। त्यसोत, माओवादीले यस अघि नै सरकारमा पठाउने थप दुई मन्त्रीको नामका बारेमा निर्णय नै गरिसकेको छ। उसले कृष्णा केसी र दिपेन्द्र पुनलाई आफूले पाउनु पर्ने मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिएर पठाउने संसदीय दलको बैठकबाटै निर्णय गरिसकेको छ।
‘हामीहरुले थप दुई मन्त्रालय पाउने र ती मन्त्रालयमा पठाउने सांसदहरुको नामनै संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छौँ,’ माओवादीका एक सांसदले भने ‘संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय भैसकेको यो विषयमा पछि हट्ने कुरा हुँदैन।’
माओवादीलाई अब थप दुई मन्त्रालय दिँदा कांग्रेसको भागमा अब एउटा मात्रै मन्त्रालय पर्ने भएकाले कांग्रेस भित्रको व्यवस्थापनमा समस्या आउने देखिन्छ। फलतः माओवादीलाई दुई मन्त्रालय दिनु परेको खण्डमा मन्त्रालय फूटाएर आफ्नो भागमा पनि मन्त्रालय संख्या बढाएर पार्टी नेताहरुको व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री चौधरी देखिएका छन्।
हाल कायम मन्त्रालयहरुलाई फूटाएर मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णयले आम जनमानसमा गतिलो सन्देश नजाने तर्फ कांग्रेस भने सजग छ। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले मन्त्रालय संख्या बढाईए आम जनमानसमा प्रदेश सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण थप नकारात्मक बन्ने तर्क गर्छन्।
‘अहिले जसरी प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, मन्त्रालय संख्या बढाईयो भने प्रदेशलाई आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण झनै नकारात्मक बन्छ, फलतः मन्त्रालयहरु बढाईनु हुन्न भन्नेमा हामी छौँ।’
मन्त्रालय संख्या बढाउने तर्फ सरकारमै सहभागी अन्य दलहरु पनि सकारात्मक देखिन्नन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धर्मराज चौधरीले मन्त्रालय संख्या १० मै कायम राख्ने गरि निर्णय गरिनु पर्ने बताउँछन्।
उनले आफूले पनि मन्त्रालय १० मै सीमित राख्ने गरि मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिने गरि तयारी गरिने भन्ने जानकारी पाएको तर मन्त्रालय बढाउने भन्ने विषयमा आफूलाई एकिन जानकारी नरहेको बताए।
‘मन्त्रालय १० मै सीमित राख्ने, नबढाउने भन्ने कुरा भएको थियो,’ मन्त्री चौधरीले भने ‘तर मन्त्रालय बढाउने भन्ने कुराको एकिन जानकारी मलाई त भएन, तर कुरा के हो भने मन्त्रालय संख्या बढाईयो भने जनमानसमा गतिलो सन्देश जान्न।’
अहिले सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित कांग्रेसका दुई, माओवादीका एक सहित साना ४ दलबाट एक/एक मन्त्री गरि ७ सदस्यीय मन्त्री मण्डल बनेको छ। सरकारमा कांग्रेस, माओवादी सहित जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, जनता समाजवादी पार्टी सहभागी छन्।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०८० १२:०८ बिहीबार
