प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई दुई पटक विश्वासको मत लिइ सके। तरपनि प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो मातहतमा ६ वटा मन्त्रालय राख्न बाध्य छन्। उनी मन्त्रालय राख्न बाध्य भएका हुन की नेपाली कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई असहयोग गर्न थालेको हो? भन्ने आशङ्का पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूबाट उब्जिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको भागबन्डामा ८ वटा मन्त्रालय परेको छ। तर अहिले कांग्रेसबाट चार जना मात्र सरकार सहभागी छन्। त्यो पनि कांग्रेस भित्रको किचलोले गर्दा। लामो समयदेखि सरकारले पूर्णता नपाइरहँदा कांग्रेसको इतर पक्षलाई मन्त्रालय चित्त नबुझेको हो की नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार चित्त नबुझेको होरु त्यो त समयले बताउँला। किनकि मंगलबार मात्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने बताइसकेका छन्।
नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगनकुमार थापा पनि पछिल्ला दिनमा सरकारप्रति अलि आक्रामक बन्दै आएका छन्। उनले सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति व्यापक टिप्पणी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई यो र त्यो भन्दै सुझाव दिन व्यस्त छन्। उनी काँग्रेसका इतर पक्षका मानिन्छन्।
एकातिर मन्त्रालय चित्त बुझेन भनेर सरकारमा सहभागी नहुने, अर्को तर्फ सरकारको व्यापक आलोचना तथा टिप्पणी गरिरहेकाले पनि कांग्रेस सरकारको नेतृत्वबाट असन्तुष्ट रहेको र त्यो आफ्नो पोल्टामा पार्न कोसिस गरिरहेकाे त छैन भन्ने आशङ्का पनि उत्पन्न भएको छ।
कांग्रेसभित्र साँच्चिकै आन्तरिक किचलो बढेको हो की सरकारलाई असहयोग गर्ने नयाँ रणनीति बनाउन लागिएको हो भन्ने कुराको चर्चा हुन थालेको छ। त्यसैले गर्दा पनि लामो समयदेखि सरकारले पूर्णता पाएको छैन। काँग्रेसका कारण सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्दा प्रधानमन्त्री दाहालको दैनिकी जनताका प्राथमिकतामा ‘फोकस’ नभएको त होइनरुभन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल पनि परिणाम देखिने गरी काम गर्ने भन्दा पनि वक्तव्य र भाषणमा बढी केन्दित भएको देखिन्छ। पछिल्लो घटनाहरू र नेताहरूका भनाई हेर्दा र सुन्दा सरकार त्यति सजिलो गरी अघि बढिरहेको पाइँदैन।
सामान्य तरिकाले हेर्दा वा भन्दा एमालेसहित सात दलीय गठबन्धन भत्काउन एकजुट बनेका कांग्रेस नेताहरू मन्त्रालय भागबन्डामा आपसमै नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो। तर मन्त्रालयनै चित्त नबुझेर कांग्रेसले यति लामो समयसम्म आफ्ना थप प्रतिनिधिलाई सरकारमा नपठाएको भन्ने तर्कमा त्यति धेरै विश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन। त्यसैले इतर पक्ष सरकारमा सामेल हुनबाट आफै रोकिएको छ की उसलाई कसैले रोकिरहेको छ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ।
अर्कोतर्फ ३२ सिट जितेको माओवादीले केन्द्र«ले ८९ सिटको कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्ने कस्तो राजनीति हो भन्नेहरू पनि त्यत्तिकै छन्। सरकारको नेतृत्व काँग्रेसमा जानुपर्छ भन्नेहरूको पकड कांग्रेस भित्रै बलियो बन्दै गएको छ।
१० दलीय गठबन्धनमा कांगे्रसले आठ मन्त्रालय पाएको छ। कांग्रेस चार मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भए पनि आन्तरिक सहमति जुट्न नसक्दा बाँकी चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री उसले छान्न सकेको छैन। सत्ता साझेदार दलहरूबीच चैत १६ गते मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूनिकट चार नेतालाई १७ गते सरकारमा पठाएका थिए। नेता शेखर कोइराला नेतृत्वको संस्थापन इतर समूहले पार्टीभित्रको भागबन्डामा चित्त नबुझाएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले चार जनालाई मात्र सरकारमा पठाएका हुन्।
सभापति देउवाले संस्थापन इतर समूहलाई दुई मन्त्री दिने तयारी गरेका थिए। इतर समूहले तीन मन्त्री पाउनुपर्ने र आफूहरूले पाउने मन्त्रालयको नाम पनि पहिल्यै टुंगो लगाउनुपर्ने अडान राख्यो। देउवा तीन मन्त्रालय दिन तयार नभएको र मन्त्रालय पनि आफैंले तोक्ने पक्षमा रहेकाले नाम नदिएको इतर पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ। उपप्रधानसहित चार महŒवपूर्ण मन्त्रालय संस्थापन पक्षले लिएको र परराष्ट्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि आफैं राख्ने पक्षमा देउवा रहेको इतर पक्षको बुझाइ छ।
‘स्वास्थ्य, परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालय नपाएसम्म हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौं,’ इतर पक्षका एक नेताले भने, ‘संस्थापन पक्षले छाडेका मन्त्रालय लिएर हामी सरकारमा साक्षी मात्र बस्ने पक्षमा छैनौं ।’
तर संस्थापन पक्षका नेताहरू भने संख्या र मन्त्रालयभन्दा इतर पक्षमै सरकारमा को को जाने भन्नेमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको दाबी गर्छन्। नेता कोइराला र महामन्त्री गगनकुमार थापा पक्षबीच नै सरकारमा पठाउने व्यक्तिमा सहमति हुन नसक्दा समस्या भएको देउवानिकट नेताको बुझाइ छ। कोइरालाले उपसभापति धनराज गुरुङ र डिकबहादुर लिम्बुलाई सरकारमा पठाउन चाहेको तर महामन्त्री थापाले केन्द्र्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको नाम प्राथमिकताका साथ अघि सार्दा समस्या भएको संस्थापन पक्षको दाबी छ।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा गएको छ। खड्का उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भएका छन्। इतर पक्षबाट सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियारले पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्दै आएका छन्। उनीहरूले दुवै महामन्त्री सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि उपसभापति गुरुङपछि मर्यादा क्रममा आफूहरू रहेको जनाउँदै मन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दै आएका छन्। पाण्डे बाजुराबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित र परियार समानुपातिक सदस्य हुन्।
अहिले सरकारमा कांग्रेस सभापति देउवानिकट खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग र सीता गुरुङ सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। कांग्रेसको भागमा परराष्ट्र, स्वास्थ्य, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि परेका छन्। देउवाले एनपी साउदलाई परराष्ट्र र मोहनबहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन चाहेका छन्। बाँकी दुई मन्त्रालय इतर पक्षलाई दिने देउवाको तयारी छ। कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइरालाले पनि सरकारमा भाग खोज्दै आएका छन्।
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा अझै ६ वटा मन्त्रालय छन्। कांग्रेसको भागमै परेका बाँकी चार, र जनता समाजवादी (जसपा) को भागमा परेको एक मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले हेर्दै आएका छन्। २ मन्त्रालय पाएको जसपाले शिक्षा मन्त्रालयमा अशोक राईलाई पठाएको छ। उसले वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनपछि आफ्नो भागमा परेको बाँकी एक मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउने बताइएको छ।
जनमत पार्टीले उद्योग मन्त्रालय नपाएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालय छाडेर सरकारबाट बाहिरिएको छ। पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने क्रममै एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए।
माघ २ गते मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटाई दाहालले ३ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेत सरकारमा समेट्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले उनले पाएका सबै पद खारेज गर्दा उक्त दल माघ तेस्रो साता दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट अलग भएको थियो। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेससहितका दलसँग मिलेर अघि बढ्न सहमत भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फागुन १३ गते र एमाले १५ गते दाहाल नेतृत्व सरकारबाट अलग भएका थिए।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्थाअनुसार चैत ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका दाहालले नयाँ गठबन्धनभित्र १६ गते मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटाएका थिए। दाहालले चैत १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७९ १०:४७ बुधबार
