काठमाडौं- भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने विषयमा भाषण तथा निर्देशन दिन खप्पिस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कार्यान्वयन पक्षमा भने चुकेका छन्। आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव एक महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अडि्कएको छ। जसका कारण भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले सहमति जनाएको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिष्द्मा पुगेको एक महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत पास हुन सकेको छैन। निर्देशक समितिले दिएको ढाँचा अनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव कात्तिक १० गते मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।
संशोधन प्रस्ताव पुगेयता पाँचपटकभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसिसकेको छ तर, दाहालकै अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिले पारित गरेको संशोधन प्रस्तावमा छलफल भएको छैन।
कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास नगर्दा पहिलो किस्ताअनुसार काम सम्पन्न गरिसकेका भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन, रेक्ट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने आवास र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरिसकेका पीडितलाई अनुदान रकम वितरण पूर्ण रुपमा रोकिएको छ। पहिलो किस्ताबापत घर निर्माण अगाडि बढाएकाले दोस्रो किस्ताबापत डेढ लाख रुपैयाँ पाउने बाटो पनि रोकिएको छ। जसका कारण पीडितको आवास निर्माणको काममा पनि अवरोध भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरण कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपीडितका क्षेत्रमा काम नभएको भन्दै प्राधिकरणलाई दोषी मात्र देखाउँछन् तर आफूले पास गर्नुपर्ने संशोधन कार्यविधि भने छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषद्मै रोकेर राखेका छन्। 'छलफल तथा भाषण गर्ने बेलामा उहाँ (प्रधानमन्त्री) कर्मचारीले काम नगरेको भनेर दोष लगाउनुहुन्छ,' प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, 'तर आफूले पास गर्नुपर्ने कार्यविधि भने छलफलसमेत नगरी एक महिनादेखि थन्काएर राख्नुभएको छ।'
प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको संशोधन कार्यविधि छलफलमै रहेको भन्ने जानकारी आएको बताए। 'छिट्टै पास भएर आएको भए रोकिएका काम अगाडि बढाउन सहज हुनेथियो,' उनले भने, 'तर उक्त कार्यविधिमा छलफल नै चलिरहेको छ भन्ने जानकारी आएको छ।' उनले कार्यविधि संशोधन नभएसम्म दोस्रो किस्ताको डेढ लाख, रेट्रोफिटिङ गर्नेलाई एक लाख र घर बनाइसकेकालाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ दिन नसकिने बताए।
पुरानो कार्यविधिमा भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि दुई लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा दिने उल्लेख छ। उक्त कार्यविधिमा पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा ८० र तेस्रोमा ७० हजार रुपैयाँ वितरण गरिने उल्लेख छ। तर, दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि अघिल्लो सरकारले दिने भनेको दुई लाख अनुदानमा एक लाख थपेर तीन लाख रुपैयाँ पुर्याइएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहाल सरकारले थप गरेको एक लाख अनुदानसहित तीन लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्न पुरानो कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपरेको हो। तीन लाख रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा डेढ लाख र तेस्रोमा एक लाख दिने निर्णय भइसकेको छ। तर, त्यसका लागि कार्यविधि संशोधन आवश्यक छ। सोही अनुसार प्राधिकरणले कार्यविधिमा संशोधन गरेको हो।
पूर्ण रुपमा आवास गुमाएकालाई तीन लाख रुपैयाँ दिनेसहित दाहाल सरकारले आंशिक क्षति भएका घरलाई रेट्रोफिटिङ गर्न विगतमा दिने भनिएको ५० हजारलाई बढाएर एक लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। संशोधित कार्यविधिमा उक्त कुरा पनि उल्लेख छ तर, पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराख्दा काम प्रभावित बन्न पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पदबहाली गरेलगत्तै साउन २० गते ४५ दिनभित्र ११ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिसक्न दिएको निर्देशन समेत अझै पूरा हुन सकेको छैन। अझै भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लाका ९० हजारभन्दा बढी पीडितले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन्। यस्तै पीडितका झन्डै दुई लाख गुनासाको सम्बोधन गर्न समेत कार्याविधि पारित नहुँदा समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणमा जिल्लाबाट आएको विवरणअनुसार पहिलो किस्ताबापतको रकम पाएका १५ हजार ८ सय ६१ लाभग्राही घर पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। उनीहरूमध्ये धेरै परिवार दोस्रो किस्ताको रकम नपाउँदा काम बीचमै रोक्न बाध्य छन्।
सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार बुधबारसम्म भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोकमा १६ सय २३, धादिङमा २१ सय ६५, काभ्रेमा एक हजार चार, नुवाकोटमा ४ हजार ३ सय ३०, गोरखामा एक हजार २ सय ७१ र दोलखामा २ हजार ८ सय ९० घरको पुनर्निर्माण हुँदैछ। यस्तै रामेछापमा ८ सय ५१, सिन्धुलीमा १ सय २६, मकवानपुरमा ६ सय १२, ओखलढुंगामा ४ सय ७३ र रसुवामा ५ सय १६ घरको पुनर्निर्माण भइरहेको छ।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७३ ०२:१७ आइतबार
