काठमाडौं- सरकारले मधेसवादी दललाई मनाउन नसक्दा दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तह पुनःसंरचनाका काम अघि बढ्न सकेको छैन। बिहीबारसम्म दुई नम्बर प्रदेशबाहेकका अन्य प्रदेशका ६१ जिल्लाबाट आयोगमा प्रतिवेदन आइसकेका छन्।
अब दुई नम्बर प्रदेशका आठसहित १४ जिल्लाले गाउँपालिका, नगरपालिका संख्या र सिमानासहितको प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गर्न सक्दैन। चैतभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनिरहेको सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा काम गर्ने वातावरण तयार पार्न नसकेको आयोगको तर्क छ।
संविधान संशोधन गरी प्रदेशको टुंगो लगाएर मात्र पुनःसंरचनाका काम अघि बढाउनुपर्ने मधेसवादी दलले स्थानीय प्राविधिक समितिमा अड्डी कसिरहेका छन्।
स्थानीय तह पुनःसंरचना र संविधान संशोधनबीच कुनै तालमेल नदेखिए पनि मधेसवादी दल सजिलोसँग काम अघि बढाउन तयार नभएको प्राविधिक समितिहरुले आयोगसँग गुनासो गरेका छन्।
प्रदेशको कुरा अलग, स्थानीय तह पुनःसंरचनाका काम फरक भएकाले काम अघि बढाउन दिन आयोगले अनुरोध गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलले मधेसवादी दलसँग पटकपटक छलफल गरेको भनिए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
सरकारले नै दुई नम्बरमा पुनःसंरचना अघि बढाउने राजनीतिक वातावरण बनाउन नसकेको आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले बताए। उनले भने, 'राजनीतिक वातावरण बनाइदिने दायित्व सरकारको हो। दुई नम्बरका लागि सरकारले कि त अर्को मापदण्ड दिनुपर्यो, वा वातावरण बनाइदिनुपर्यो।'
सदस्य सिंहले आयोग अब दुई नम्बरको समस्या सरकारलाई जानकारी दिएर छलफल अघि बढाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। आयोगसँग विकल्प हुँदाहुँदै सबै दलको सहमतिका लागि पर्खेको उनले जनाए। उनले भने, 'आयोगसँग विकल्प छ। त्यहाँ रहेका राजनीतिक दललाई प्राविधिक समितिसँगै राखेर छलफल गराउने, त्यसपछि सहमति/असहमति जनाउने दलको सुझावसँगै प्रतिवेदन बनाउन सक्छौं।'
आयोगले विकल्पमा भन्दा सबैको सहमतिमा प्रतिवेदन बुझाउन चाहेको उनले बताए। यस विषयमा पटकपटक छलफल भइसकेको उनले जनाए। उनले भने, 'म आफैंले पनि औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा कुरा गरेको छु। मधेसवादी दलले सिधै भन्छन्, संविधान संशोधन नगरेसम्म पुनःसंरचनामा हामी सहमति जनाउन सक्दैनौं।'
दलहरुकै असहमति भए पनि कतिपय जिल्लामा उपस्थिति जनाएर छलफल भइरहेको सिंहले बताए। आयोगले सुरुमा मधेसवादी दलका नेतासँग औपचारिक रुपमा कुरा गरेको उनले बताए।
सदस्य सिंहले भने, 'प्राविधिक समितिले आयोजना गरेको बैठकमा छलफलमा सहभागी भएका छन् तर जति बसे पनि संघीयताको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म सहमत नहुने देखिन्छ।' आयोगले अर्को सातासम्म सरकारसँग छलफल गरी दुई नम्बरको समस्यालाई समाधान गर्ने उनले दाबी गरे।
आयोगको मापदण्डमा विभेद भएका कारण आफूहरुले सहमति जनाउन नसकेको सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए। उनले भने, 'जनसंख्या र भूगोलको मापदण्डमा समेत विभेद भएको छ। त्यसैले हामीले काम अघि बढाउन दिएका छैनौं।' उनले आफूहरुको मागअनुसार संविधान संशोधन नहुँदासम्म काममा सहमति नदिने दाबी गरे।
सरकारले दिएको मापदण्डअनुसार आयोगले भूगोल, जनसंख्या, इलाका, जनताको पहुँचलगायतलाई आधार मानेर मापदण्ड तयार पारेको छ। हिमाल, पहाड, तराईको भूबनोट, जनसंख्याको अवस्था हेरेर फरकफरक मापदण्डअनुसार आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्दैछ।
आयोगले मंसिर दोस्रो सातासम्म प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको बताएको छ। ६१ जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसके पनि १४ जिल्ला बाँकी नै छन्। दुई नम्बर प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी सहित पर्वत, मनाङ, नवलपरासी, रुपन्देही, कालिकोट र रुकुम जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगले जनाएको छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७३ ०२:३८ शुक्रबार
