राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमती आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संसदमा प्रतिनिधिहरु गर्ने राजनीतिक दलहरु र राज्यको माथिल्लो निकायमा रहेका प्रमुखहरुले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नेगरी सहमती गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।
भ्रष्ट्राचारविरुद्ध सांसदहरुको विश्वव्यापी संगठन, नेपाल च्याप्टरले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले २०४६ सालयताका भ्रष्टहरुलाई छानवीन गरी कारबाही गर्न दलहरु तयार हुनुपर्ने बताए। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राजनीतिक दलहरुले मुलुकमा सुशासन ल्याउन राष्ट्रिय सहमतीनै गरेर अघि बढनुपर्ने बताए।
भ्रष्टहरुलाई जेलमा पठाउनका लागि पनि राजनीतिक नेतृत्व प्रतिवद्ध हुन सकेको खण्डमा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि एउटा एउटा राष्टिय सहमती आज आवश्यक छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, पदाधिकारीहरु, राज्यको माथिल्लो निकायमा रहने प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुबीच एउटा राष्ट्रिय सहमती गरौन। त्यो सहमती भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण्या गर्ने। भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने। कारबाही गर्नका लागि अहिले एउटा राष्ट्रिय सहमती बनाऔं। त्यो हुँदा आजका दिनसम्म बहुदल आएयता आजसम्म जे–जे विषयमा चाहे त्यो विमान खरिदमा होस्। नियुक्ती गर्दा होस्। जग्गाका कुरा होलान। के होलान। ती सबैलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसमा स्वतन्त्र छानवीन गरौं। म, हामी जो परेपनि जेल जानेसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ हामीले। त्यो सहमती पो राष्ट्रिय सहमती हो। जनताको लागि गरिएको सहमती हो। सुशासनका लागि गरिएको सहमती हो।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरुलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७९ ०९:२५ शुक्रबार
