काठमाडौं- सरकारी कार्यालयका काम प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन सबै मन्त्रालयले मातहतका विभाग, आयोजना, महाशाखा र कार्यालय प्रमुखसँग अनिवार्य कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न थालेका छन्।
सरकारी काम प्रभावकारी नभएको, जनताले सहज सेवा पाउन नसकेको र कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन समेत सन्तोषजनक नभएको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालयका जिम्मेवार निकाय प्रमुखसँग अनिवार्य कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न थालेको हो ।
मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा असोज १७ गते बसेको सचिवहरुको बैठकले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली व्यवस्था अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवले मातहतका सबै विभाग, आयोजना तथा महाशाखाको नेतृत्व गर्ने अधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गराउने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकको निर्णयपछि विभिन्न मन्त्रालयले मातहतका विभाग र महाशाखा प्रमुखसँग धमाधम कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न थालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त निर्णयपछि केही मन्त्रालयले मातहतका निकाय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको र केहीले गर्ने क्रममा रहेको विवरण उपलब्ध गराएका छन् ।
‘ऐनमा नै भएको व्यवस्र्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘यो सम्झौता पालना भएपछि सरकारी काम निकै प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने छन् ।’ उनले यस्तो सम्झौताले कार्यालय, महाशाखा तथा आयोजना प्रमुखलाई काममा थप उत्तरदायी बनाउने बताए ।
यस्तो सम्झौतामा विभाग, आयोजना तथा महाशाखा प्रमुखले एक वर्षको अवधिमा वा कुनै निश्चित समयसीमाभित्र गर्ने कामको लक्ष्य तोक्ने, लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक बजेट, जनशक्ति र अन्य साधनस्रोत परिचालन तथा प्राप्त हुने नतिजा विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
सम्झौता अनुसार लक्ष्य अनुसार काम गर्ने र सोभन्दा राम्रो गर्ने कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बढी नम्बर उपलब्ध गराउनुका साथै बढुवा र पुरस्कृत गरिने छ । सम्झौता अनुसार लक्ष्य पूरा नगर्ने कर्मचारी भने कारबाहीमा पर्ने छन् ।
नियमावली अनुसार काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न गर्न नसक्ने विभाग, आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि प्रमुख पदको विशेष जिम्मेवारी दिइने छैन । सम्झौता अनुसार कार्य गर्न नसक्ने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाहीसमेत हुने छ ।
प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भएनभएको अनुगमन भने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने छ । प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि गरिने कार्य सम्पादन सम्झौतालाई समेत थप व्यवस्थित गर्न आवश्यकता अनुसार निर्देशिका बनाउनु पर्ने उनले बताए ।
‘अहिलेलाई निजामती सेवा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार काम अगाडि बढाउन सुरु गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा कानुन भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनप्रति रहेको जनगुनासो क्रमशः कम गर्दै लाने योजना बनाइएको छ ।’
ऐनको दफा १५ अनुसार केन्द्रीयस्तरका विभाग प्रमुख वा विभागस्तरको कार्यालय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले, आयोजना प्रमुखको हकमा मन्त्रालय अन्तर्गतको भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले, विभाग अन्तर्गतको आयोजना भए सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् । त्यस्तै कार्यालय अन्तर्गतको आयोजना भए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले, कार्यालय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित विभागको प्रमुखले र विभाग नरहेका कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् ।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७३ ०१:३९ बुधबार
