प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश १ को चौथो मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेशको नामकरण, प्रदेशका स्थायी संरचना निर्माण र प्रदेशलाई स्थापित गर्ने चुनौती देखिएका छन्।
सत्ता समीकरणमा प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको संघीयताविरोधी पार्टी पनि सहभागी छ। संघीयताको अभ्यासको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पुरा भइसकेको छ। संघिय शासन सुरुआत भएको ५ वर्ष पुरा भइरहँदा जनतामा संघीयताप्रति आशाभन्दा निराशा नै बढी देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई संघीयता ठिक हो भन्ने पुष्टि काम नै गरेको देखाउनुपर्ने चुनौती र अवसर दुवै छ। यसै सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री कार्कीसँग नागरिककर्मी विनोद सुवेदी र चुमन बस्नेतले गरेको कुराकानी:
मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुनु भएको छ। तपाईको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्छ?
- अहिलेको जनादेशले कसैलाबहुमत दिएन। प्रदेश संरचानामा एमाले प्रदेश १ मा सबै भन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा आएको छ। नेकपा एमालेको बैचारिक नेतृत्वमा एकिकृत माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायतसँग सहकार्य आरम्भ भएको छ। त्यहि सहकार्यअनुसार प्रदेश १ मा पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। पहिलो प्राथमिकता शुसासन हो। भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशिलता, शून्य बेरुजु , पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई सरकारका नीति कार्यक्रम र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकारलाई अघि बढाउने योजना छ।
विगतका ५ वर्षमा प्रदेश सरकार किन धेरै आलोचित भयो?
-पहिलो प्रदेश सरकार हाम्रै नेतृत्वमा थियो। त्यो बेला आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको थिए। यसले गर्दा प्रदेश सरकारका विषयमा अनुभव पनि छ। प्रदेश सरकार आलोचित भएको कुरा हामी स्वीकार गर्छाैं। विगतमा प्रदेश सरकारले जथाभावी मन्त्रालय विभाजन गरेकै कारण धेरै आलोचित बनेको हाम्रो ठहर छ। हामीले त्यतिबेला पनि मन्त्रालय विभाजनको विषयमा बिमति जनाएकै हांै। आम चुनावमा आएको मतलाई आधार मान्ने हो भने सिंगो राजनीतिक प्रणालीप्रति नै एकखालका मानिसमा असन्तुष्टि देखिन्छ। अर्कातर्फ कतिपय राजनीतिक दल जनताले प्रदेश संरचनाप्रति उठाएका प्रश्नलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनतामा प्रदेश सरकारप्रतिको धारणा सकारात्मक देखिएको छैन। नेपालमा संघीयता आएपछि स्थापना भएको प्रदेश सरकार नयाँ भएकाले नयाँ संरचनामाथि प्रहार हुने नै भयो। हामीबाट पनि केही कमजोरी भएर पनि प्रहार भएको हुनसक्छ। अब, विगतका कमजोरी सच्याउँदै जनताका आलोचना सम्बोधन गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सरकार लागि पर्नेछ।
प्रदेश सरकारले ५ वर्ष पार गरिसक्दा धेरै नै आलोचित बनेको छ। आलोचना कम गर्ने योजना के छन्?
-पहिलो कुरा त सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने छ। सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गरेर आउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमले धेरै विषयलाई स्पष्ट पार्ने नै छ। प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामको सुरूवात हामीले गरिसकेका छौं। अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने योजनाकासाथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिसकेका छौं। प्रदेश संरचनाको बारेमा टिप्पणी आलोचनालाई कामका माध्यमबाट स्पष्ट पार्ने योजना छ। प्रदेशका विषयमा बुझेर नकारात्मक टिप्पणी गर्ने र नबुझेर आलोचना गर्नेहरूलाई कामबाटै जवाफ दिनेछौं। अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएका कारण प्रदेश सरकार धेरै आलोचित बन्यो। त्यसलाई चिर्न हामीले काम अघि बढाइसकेका छौं। प्रदेश सरकारले अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने छैन। अनावश्यक सवारीसाधन पनि खरिद गर्ने छैन।
तपाईको नेतृत्वमा प्रदेशले नाम पाउला?
-अवश्य पाउने छ। प्रदेशको नामका विषयमा, धेरै छलफल, बहस भएर पनि नामकरण गर्न सकिएन। अब, भने नामकरणका लागि सबै दलहरू सहमति नजिक पुगिसकेका कारण प्रदेशले नाम पाउने छ। सरकारले नामकरणका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गर्नेछ। प्रदेशको नामकरणको विषय विगतमा १ हजार किलोमिटर हिँड्नुपर्ने थियो भने अब १ सय किलोमिटर मात्रै हिँड्नुपर्ने हुनसक्छ। नामकरणको विषयमा पुरानो जे थियो अहिले पनि त्यही छ भन्ने हैन। दलहरू नामकरणको नजिक पुगिसकेका कारण यही सरकारको कार्यकालमा प्रदेश १ ले नाम पाउनुपर्छ, पाउँनेछ। सरकार त्यसका लागि आवश्यक परामर्श र सहजीकरण गर्छ। सकेसम्म साझा सहमतिबाट नसके विधि र प्रक्रियाबाट नामकरण टुंगोमा पुग्छ।
प्रदेशको स्थायी संरचनाका लागि अघिल्लो सरकारले जग्गा प्राप्तिलगायतको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यो सरकारले पनि त्यही कामलाई निरन्तरता दिन्छ कि नयाँ ठाउँमा जग्गा खोजेर प्रदेशको संरचान निर्माण गर्छ?
-अघिल्लो सरकारले के–के गरेको छ भन्ने मैले बुझेको छैन। मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै सबै विषय बुझ्ने कुरा पनि भएन। अघिल्लो सरकारले के–के गरेको छ। त्यसका बारेमा जानकारी लिएपछि काम अघि बढेको भए त्यहि कामले निरन्तरता पनि पाउन सक्छ। काम नभएको भए नयाँ ठाउँमा जग्गा खोजेर काम अघि बढाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ। जसरी भए पनि अब, प्रदेशका स्थायी संरचना निर्माण हुन्छन्। पहिलोचरणमा मुख्यमन्त्रीलगायतका प्रदेशका मन्त्रालयका भवन, विभाग र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालय निर्माण हुनेछन्। दोस्रो चरणमा मन्त्रीका क्वार्टर निर्माण हुनेछन्। प्रदेशसभा भवन अस्थायी संरचना भनिए पनि राम्रो बनेका कारण प्रदेशसभा भवनलाई सरकारले तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर भवन तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाउँछ।
प्रदेश सरकारलाई स्थापित गर्ने दाबी गर्दै आउनुभएको छ। कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ?
-त्यसका लागि हामी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ल्याउँछौं अहिले सबै कुरा बोल्नु भएन। प्रदेशप्रतिको बुझाइहरू विगतका ५ वर्षमा जे भएका छन्। प्रदेश सरकार प्रति जनताको धारणालाई हामी हाम्रो कामहरू, योजनाहरूको माध्ययमबाट जनतालाई बुझाउँछौं। प्रदेशबारे जानीबुझी गरिएका आलोचनालाई पनि कामकै माध्ययमबाट हामी चिर्नेछौं। जनताका आशा र अपेक्षा धेरै छन्। जनताले आशा र अपेक्षा अनुसार काम नभएको र प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएका कारण प्रदेश नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने जस्ता धारणा आएको हुनसक्छ। यस्ता नकारात्मक धारणालाई हामी कामका माध्ययमबाट परिवर्तन गर्ने छौं। प्रदेश संरचनाको आवश्यकता, महत्त्वका विषयमा जनतालाई स्पष्ट पार्ने र जनतालाई प्रदेश सरकारनजिकको सरकार हो भन्ने पुष्टि कामका माध्ययमबाट गर्ने छौं।
प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार नै साँघुरो भयो स्थानिय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्छ भन्ने माग पनि आइरहेको छ नि?
-संघीयताको विषय संविधानले स्पष्ट पारेको छ। संविधानविपरीतको कुरा गर्नु हुँदैन। संविधानले तीन तहको सरकार परिकल्पना गरेर क्षेत्राधिकार पनि तोकेकोले संविधानविपरीतको परिकल्पना गर्नुहुँदैन। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुन आउँदा स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुनुपर्छ भन्ने, मेयर हुँदा प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्ने र संघीय सांसद हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तह किन चाहियो सबै संघीय सरकार नै हो पनि भन्नु हुँदैन। तीनै तहको तहगत वितरण गरेर क्षेत्राधिकार पनि तोकेकाले संविधानले व्यख्या गरेअनुसार तीनै तह आपसी समन्वयमा चल्नुपर्छ त्यसको विकल्प छैन।
अन्त्यमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट केहि भन्नुपर्ने छ कि?
-मंसिर ४ गते को आम निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई मत दिएर प्रदेश १ मा पहिलो ठूलो पार्टी बनाउनु भएकोमा प्रदेशवासीलाई धन्यवाद दिन्छौं। त्यहिकारण प्रदेश १ मा सबै भन्दा ठूर्ला पार्टीका रूपमा प्रदेश १ मा स्थापित भएको। चुनावअघिदेखि नै राप्रपा र चुनावपछि नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहकार्यमा आएको छ। जनताको जनादेशबाट आएकाले हाम्रा राम्रा कामलाई समर्थन गर्न र कमी कमजोरीबारे सचेत गराउन प्रदेशवासीलाई आग्रह गदछौं। जनताले प्रदेश सरकारका बारेमा गरेका आलोचनालाई हामीले सुनिरहेका छौं। भएका ठीक कुरालाई सुधार्ने र हाम्रा कमी कमजोरी नहुँदा पनि आएका आलोचनाका विषयमा प्रदेशवासीलाई स्पष्ट पार्नेछौं।
प्रकाशित: २ माघ २०७९ ०२:१० सोमबार
