विराटनगर– प्रदेश १ का मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेश १ का मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै असारे विकास अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसमेत सहभागी कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिवहरूले जेठ १५ भित्रै सबै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। कार्यक्रममा मन्त्रालयहरूले गत आर्थिक वर्षमा गरेको प्रगति प्रतिवेदन तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गरेका थिए। मन्त्रालयगत रुपमा प्रस्तुत गरिएका कार्यप्रगतिमा सबैभन्दा धेरै बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालय खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव भरतमणि रिजालले गत आर्थिक वर्ष मन्त्रालयले वित्तीय परिचालनतर्फ ४३ र भौतिकतर्फ ५४ प्रतिशत प्रगति गर्न सफल भएको बताए। मातहतका कार्यालय नहुँदा काम गर्ने अफ्ठ्यारो परेको रिजालले गुनासो गरे। उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय मातहतमा कार्यालय नै नहुँदा काम गर्ने अफ्ठ्यारो परेको छ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेशप्रसाद घिमिरेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कूल ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको बताए। यातायात कार्यालयका शाखा कार्यालयहरू विस्तार गर्ने मन्त्रालयले योजना बनाएको पनि घिमिरेले जानकारी दिए। मन्त्रालयले कात्तिकभित्रै सबै योजनाहरूको ठेक्का सम्झौता गरिसक्ने कार्यायोजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले मन्त्रालयले ३८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको तथ्यांक पेश गरे। कृषिको क्षेत्रमा मन्त्रालयले गरेको कार्यविवरण प्रस्तुत गर्दै कृषितर्फ कूल २७ करोड र पशुपन्छीतर्फ ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिएको बताए।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बद्री ढुंगानाले मन्त्रालयले ६७.९७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भएको बताए। तर्फबाट पेश भएको प्रतिवेदनमा पर्यटन विकासदेखि उद्योग क्षेत्रका समस्या उजागर गर्दै मन्त्रालयले गेरेको कार्यप्रगति प्रस्तुत गरिएको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव जीवन प्रकाश सिटौलाले स्रोतको सुनिश्चितता भएको योजना र बहुवर्षीय योजनालाई प्रदेशले महत्त्व दिने बताए।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका वार्षिक प्रगति विवरण तथा योजना सचिव भरतमणि रिजालले प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेशसभा, प्रदेश योजना आयोग, न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रगति विवतरण तथा चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना पनि पेश गरिएको थियो।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गत वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले विविध चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताए। कर्मचारी, कानुन र संरचना अभावका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको राईले स्पष्ट पारे। सरकार मातहतका कार्यालयहरूले गरेको कार्यप्रगतिलाई कागज वा रिपोर्टमा मात्रै नहेरी स्थलगत रुपमै जाँच गरिने बताए। सरकार, संसदीय समिति र जनताको आँखा पनि सरकारले गर्ने काममा परिरहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। राईले अघिल्लो आर्थिक वर्षको आधा अवधिबाट मात्र काम सुरु हुँदा ६० प्रतिशत हाराहारीमा विकास खर्च भएको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षमा जेठ १५ गतेभित्र बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने दाबी पनि गरे। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि स्रोतको सुनिश्चितता प्रमुख विषय भएको बताए।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७६ ०५:४३ बुधबार