नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। मौजुदा संविधान जारी हुनुपूर्व नेपाल केन्द्रीय शासन व्यवस्था भएको एकात्मक मुलुकका रूपमा रहँदै आएको थियो। केन्द्रीय शासन पद्धति भएको अवस्थामा राज्यको वित्त व्यवस्थापनका सम्पूर्ण क्रियाकलाप केन्द्रकै नियन्त्रणमा हुने गर्छन्।

 नेपालका सन्दर्भमा पनि आंशिक रूपमा विकेन्द्रीकरणको सुरुवात विक्रम संवत् २०२२ बाटै भए पनि त्यतिखेर केन्द्रले तोकिदिएका मालपोत र केही सिफारिसका दस्तुरहरू सङ्कलन गर्नेबाहेक अन्य अधिकार स्थानीय निकायले प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। अधिकार प्रत्यायोजन र सन्तुलित विकासका अवधारणामा बहस हुन थालेपछि नगर पञ्चायतलाई चुङ्गी कर, बहाल कर र खानी कर लगाउने अधिकार दिइएको हो।

पहिलोपटक स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास भने जनआन्दोलनका भरमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि मात्र भएको देखिन्छ। २०४६ को परिवर्तनबाट निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४८ ले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त बनाइ विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्ने प्रयास गरेको थियो।

संविधानको मक्सद पूरा गर्ने सन्दर्भमा निर्माण भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय निकायलाई आफ्नो क्षेत्रमा कर लगाउने अधिकार प्रदान गरेको थियो। विकेन्द्रीकरणले आर्थिक वितरण समानुपातिक रूपमा गर्ने मनसाय राखे पनि पूर्ण विकेन्द्रीकरणको अभ्यास नभएकाले वित्त विनियोजनमा केन्द्रकै हालिमुहाली देखिन्थ्यो।

स्थानीय निकायले शक्ति प्राप्त गरेको देखिए पनि वास्तविकरूपमा स्थानीय निकाय केन्द्रकै प्रतिनिधि वा एकाइका रूपमा मात्र सक्रिय भए। विकेन्द्रीकरणको अभ्यासका क्रममा स्थानीय निकायहरूको भूमिका सक्रिय देखिए पनि कर उठाउने र केन्द्रमै पठाउने बाध्यात्मक अवस्था थियो। यसैले अपेक्षा गरिएअनुरूप उच्चस्तरको विकेन्द्रीकरणले स्थान प्राप्त गर्न सकेको थिएन।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले संवैधानिक रूपमै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट गरेको छ। संवैधानिक रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र रहने गरी तीनै तहको अधिकार क्षेत्रसमेत विभाजन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ।

यस संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रको मुख ताकेर बस्नुपर्ने वा केन्द्रले विनियोजन गरेको रकमलाई कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा मात्र सीमित नराखी आफैँमा स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाएको छ। यद्यपि पुरानै ढर्रामा काम गर्न अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्र, केन्द्रमा शक्ति हुन्छ भन्ने समाज मनोविज्ञान र अन्तस्करणबाट परिवर्तन हुन नसकेको राजनीतिक नेतृत्वका कारण संविधान र कानुनहरूमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरू मूर्त र वास्तविकरूपमा कार्यान्वयन हुन भने समय लाग्ने देखिन्छ।

संविधानको धारा ६० ले राज्यका तीनै निकायलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्षम तुल्याएको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताको स्वतन्त्रतालाई अत्यधिक महत्त्व दिइन्छ। जनताको जिउज्यान, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका लागि नै राज्यको अवधारणा विकास भएकाले जनआकाङ्क्षाविपरीत राज्यले काम गर्नु हुँदैन। यसैले जोसुकै शासन सत्तामा रहे पनि कानुन बमोजिमबाहेक जनतामाथि कर लगाउन पाउँदैन।

नेपालको संविधानले पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिले निर्माण गरेको कानुनको आधारमा मात्र कर लगाउन पाउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरू अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा जनता दोहोरो करको सिकार नबनून् र करसम्बन्धी राज्यका तहहरूबीच विवाद नआओस् भनेर अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ जारी गरिएको छ। जसको दफा ५ मा करसम्बन्धी जे/जस्ता व्यवस्था गरिएका भए पनि तिनलाई सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा एकद्वार प्रणालीको प्रबन्ध गरिएको छ। यसले करसम्बन्धी संशय, दोहोरोपन र भ्रमलाई मेटाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान रूपमा शक्तिशाली बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, वैदेशिक ऋण लगायतका राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा केन्द्रलाई अधिकार दिएको छ भने प्रदेशस्तरका गतिविधिमा प्रदेश सरकारलाई र हरेक स्थानीय तहलाई आआफ्नो क्षेत्रमा पूर्ण अधिकार प्रदान गरी स्वायत्त रूपमा वित्त व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गरेको छ।

संविधानको भाग १० मा रहेको सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली र भाग १६ मा रहेको प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीका व्यवस्थाहरू प्रायः समान स्तरका छन्। यसको तात्पर्य एकअर्काको दबाब वा प्रभावमा नपरेर यी दुवै सरकारले समान कार्यविधिमा रहेर आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका आर्थिक गतिविधि र वित्त व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न सक्दछन्।

यस्तै संविधानको भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको प्रबन्ध गरिएको छ। यसमा पनि सङ्घीय र प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणालीमा जस्तै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानुन बनाइ कर लगाउन, सञ्चित रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको राजस्व सङ्कलन र व्ययको अनुमान गरी सभाबाट पारित गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानमै यसरी सुस्पष्ट रूपमा तीनै तहका सरकारका लागि अधिकार र कर्तव्य निर्धारण गरिएका कारण एक अर्काको क्षेत्राधिकार र काम कर्तव्यमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था रहँदैन। लामो समयको अभ्यस्तताले गर्दा केन्द्र शक्तिशाली र स्थानीय सरकार केन्द्रमा आश्रित हुने भन्ने मानसिकताका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका व्यक्तिमा कुण्ठा र आत्मबोधको अभाव रहनु फरक कुरा हो तर संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रजत्तिकै शक्तिशाली र वैध अङ्ग बनेका छन्।

संविधानमा अन्तर्निहित व्यवस्थाले तीनै तहलाई आफ्ना क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा कानुन निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, आर्थिक सामाजिक र प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन तथा वित्त व्यवस्थापन गर्न अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। विकेन्द्रीकरणमा समानुपातिक सन्तुलित विकासका लागि केन्द्रको योजना र नीति अनुसार रकम विनियोजन गरी स्थानीय निकायले खर्च गर्ने प्रबन्ध गरिएको देखिन्छ तर तीन तहको सरकारको व्यवस्थाले आआफ्ना क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारहरू निर्वाध रूपमा वित्त व्यवस्थापन र आर्थिक गतिविधि गर्न स्वतन्त्र छन्। योजना गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्दै प्राप्त उपलब्धिको उपभोगसमेत गर्ने अवस्था वास्तवमै लोकतान्त्रिक मुलुकको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो।

आर्थिक रूपमा सबल प्रदेश र स्थानीय तहका लागि यस प्रकारको व्यवस्था उत्कृष्ट रहँदारहँदै पनि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वा स्रोतसाधनको अभाव रहेका तहका लागि भने उपयुक्त हुन नसक्ने कुरालाई आत्मसात् गरी समग्र राष्ट्रको सन्तुलित विकासलाई अगाडि बढाउन संविधानमै प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको व्यवस्था गरिएको छ।

यति मात्र नभई नेपालको संविधानको धारा ६० (८)मा राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सङ्घीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुर्‍याउनुपर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय सन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ। यस प्रावधानले केन्द्र वा सङ्घीय सरकारको दायित्व क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने तथ्य प्रस्ट्याएको छ।

एउटै राष्ट्रका एकाइ भएकाले एकापसको अन्तर्सम्बन्ध हुनैपर्ने भए पनि संविधानका अनुसूचीमा सूचित आफ्ना अधिकारका क्षेत्रभित्र शासकीय एकाइहरू करका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न, दरहरू तोक्न र कर तथा सेवा शुल्क सङ्कलन गरी बजेट निर्माण गर्न स्वतन्त्र छन्। यस व्यवस्थाले हरेक शासकीय एकाइले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र योजना गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, कार्यान्वयन गर्नेलगायतका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेका छन्।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक अभ्यास गर्न थालिएको यस व्यवस्थाले द्वैध शासन र रजौटे प्रवृत्तिले प्रश्रय नपाओस् भनेर आमबुद्धिजीवी वर्ग सचेत भने रहनैपर्छ। राजनीतिक परिवर्तन, संवैधानिक र कानुनी प्रावधान जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिनुपर्दछ भन्ने मनसायबाट संस्थागत भएकाले कुनै पनि बहानामा जनताका अधिकार र सुविधामाथि भार वा बाधा पर्ने गरी कुनै पनि निकायबाट काम हुनु हुँदैन। यसका लागि राज्यले कर उठाउने विषयभन्दा जनतालाई सेवा/सुविधा दिने विषयले प्रधानता पाउनुपर्छ।  

प्रकाशित: १३ असार २०७९ ००:४४ सोमबार