भनिन्छ, राजनीतिक दलले गर्ने राजनीति जति सहज ढंगले बुझिन्छ, त्यति सहज ढंगले बुझिँदैन न्यायालयभित्रको आन्तरिक राजनीति। लामो समयको अन्तरालपछि बार–बेन्च विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग खोजेको चर्चाले शिखर चुम्दा त्यसमा गरिएको विरोधले बार–बेन्चलाई फरक कित्तामा उभ्याएको छ ।
बडादसैँ बिदा सुरु हुनु अघिल्लो दिन बुधबार सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको चियापानमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई समेत निमन्त्रणा गरिएको चाल पाएपछि एकथरी वरिष्ठ अधिवक्ताले घुमाउरो पारामा विरोध गरे। केही वरिष्ठ अधिवक्ता अस्पताल जानुपर्ने बहानामा चियापानमा उपस्थित भएनन् भने कसैले न्यायपालिकाभित्रका आन्तरिक सम्पर्क फोरमहरूमा विरोध जनाए। सामाजिक सञ्जालका रूपमा रहेका सम्पर्क फोरमहरूमा विरोध जनाएको सुइँको पाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले पनि बहानाबाजी गरेर शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएनन्। यो विषय बुधबार दिनभर बार र न्यायालयबीच चासोको विषय बन्यो।
बार र बेन्चको सम्बन्ध घाम र जूनजस्तो हुने गरेको छ। दुवै अस्तित्वमा छन् तर दुवैको स्वार्थको कहिल्यै मिलन हुँदैन। घाम लाग्दा जून नदेखिने, जून लाग्दा घाम नदेखिने भनेजस्तो अवस्थामा न्यायालयको राजनीति चलिरहेको छ। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदा तीन महिनाअघि जय/जयकार गरिएको न्यायिक नेतृत्वको तीन महिनापछि नै किन विरोध हुन थाल्यो र एकले अर्काेलाई किन सँगै उभिएर शुभकामनासमेत आदान–प्रदान गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भयो ? यो कुरा खुट्याउँदा पनि न्यायालयभित्रको राजनीतिक गठजोडको निष्कर्षमा पुग्न सहज हुन्छ।
न्यायालयमा अजेन्डागतरूपमा धारणाहरू बन्ने गर्छन् र प्रत्येक गलत कामलाई गलत र राम्रो कामलाई राम्रो भन्ने अभ्यास बनेको छ। दलगत राजनीति र न्यायालयभित्रको राजनीतिमा यही नै फरक छ। राजनीतिक दलको राजनीतिक काममा कार्यकर्तालाई फरक मत राख्ने सुविधा कमै हुन्छ तर न्यायालयभित्रको राजनीतिमा उचित र अनुचित कुराका आधारमा समर्थन र विरोध हुने गर्छ र सोही आधारमा विचार विभाजित हुने गर्छ ।
न्यायाधीशहरू बारसँग तर्सन्छन् र बारका पदाधिकारी पनि न्यायाधीशहरूसँग तर्सन्छन्। दुवैको भूमिका उही र उस्तै भए पनि एकले अर्काेलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको काम स्वचालितरूपमा भइरहेको छ। स्वयम् बारका पदाधिकारीहरूसमेत आफ्नो आचार संहिता निगरानी गर्ने निकायबाट नियन्त्रित हुन्छन् र न्यायालयबाट दिइने वरिष्ठको उपाधिलगायत सम्मानका लागि गरिने परीक्षणको माध्यमबाट नियन्त्रण र सन्तुलनको अभ्यासमा सामेल भइरहेका हुन्छन्। बारका फोरमहरूमा न्यायाधीशको जुन हिसाबले विरोध गरिन्छ, त्यसैबाट न्यायाधीशहरू गलत बाटोमा हिँड्न लागेमा रोक्ने कोसिस हुन्छ।
राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएको अवस्थामा पनि बारले न्यायापालिकालाई सन्तुलित बनाउन कोसिस नगरेको होइन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा र दिलिपकुमार पौडेलको पालामा जति विरोध भए र बार–बेन्चको सम्बन्धमा तिक्तता बढेर गएको थियो, अहिले त्यही तहमा पुग्न लागेको देखिन्छ। त्यसबेला शाही सत्ताको तावेदारी गरेको आधारमा न्यायाधीश बनाइएको विरोधमा बारले बहिष्कार गरेको थियो।
त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीशले आयोजना गरेका चियापानका कार्यक्रमहरूमा भएको बहिष्कारलाई बिर्साउने काम अहिले भइरहेको छ। त्यसबेला न्यायालयमा भएका नियुक्तिहरूको विरोध गर्दा बारले जुन बहिष्कारको रणनीति लिएको थियो अहिले बार आफैँले आयोजना गरेको शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा समेत त्यही स्तरको संकेत गरिएको छ। त्यसैले त शुभकामना कार्यक्रममा एक कप चियाको मात्रै महŒव जोडिएको हँुदैन, त्यसभित्र एउटा गज्जबको अपनत्व जोडिएको हुन्छ ।
बार–बेन्च सम्बन्ध पनि रहस्यमय हुने गर्छ। वरिष्ठताका लागि पेसागत आचरण, व्यवसायमा लगाव तथा सार्वजनिक जीवनमा भएको योगदानका आधारमा नै न्यायालयले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने भएकाले कानुन व्यवसायीहरू पनि न्यायालयको नियन्त्रण र सन्तुलनको घेराभन्दा टाढा छैनन्। तर तिनै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र बारले न्यायिक नेतृत्वलाई बेलगाम हुन दिँदैनन्। अर्थात् समाजले पत्याइसकेका वरिष्ठहरूले न्यायालयले लिनुपर्ने बाटोलाई निगरानी गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले राजनीतिक पार्टीले अंगीकार गरेको राजनीति जति सरल ढंगले बुझिन्छ, न्यायालयभित्र हुने राजनीति त्यति सहज ढंगले नबुझिने हो।
चर्चाको शिखरमा छ– प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको विषय। विगत केही दिनका सञ्चार माध्यममा यही विषयमा चर्चा र चासो समेटिएको छ। समाचारको बाढी आएकै दिन सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसन कार्यसमितिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर आफ्नो सरोकार राखेको हो। राणाले आफूलाई विश्वास गर्न र आफूले त्यसप्रकारको अपेक्षा नराखेको बार पदाधिकारीलाई आश्वस्त पार्न कोसिस नगरेका होइनन्। पंक्तिकार आफैं सहभागी भएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो अपेक्षा आफूबाट हुन नसक्ने र संविधान आफूलाई शिरोधार्य रहेको बताएका थिए। तर पहिला पनि राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेका थिए भन्ने विरोध आएको आयै छ।
भेटपछि सञ्चार माध्यममा छाएको विषयलाई जोकका रूपमा प्रधानन्यायाधीशले लिएको सर्वाेच्च बार कार्यसमितिले सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराएलगत्तै सर्वाेच्च अदालतबाट आधिकारिकरूपमा मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको विषयको खण्डन गरिएको थियो। तर नेपाल बार एसोसिएसनले समाचारप्रति गंभीर आपत्ति जनाएर प्रधानन्यायाधीशको विरोध गरेकाले र मिडियाले समेत प्रधानन्यायाधीशबाट अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा हिस्सा मागिएको विषय निरन्तर समाचारको विषय बन्न पुगेकाले विवाद यथावतै उत्कर्षमा छ।
केही वर्षयताको अभ्यास विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशले हरेक नियुक्तिमा हिस्सा पाएको चर्चा गरिन्छ। संवैधानकि परिषद्ले गर्ने प्रत्येक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको मन परेको व्यक्तिलाई राखिएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई मन परेका व्यक्तिहरूलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगहरूमा आयुक्त बनाइएको छ, अन्य आयोगमा प्रमुख तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति दिलाइएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई मन परेकै आधारमा कसैलाई न्यायाधीश बनाइनु जति सहजरूपमा लिइन्छ, त्यति सहजरूपमा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति दिइन थालियो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको औचित्य पुष्टि हुन्छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले पनि संविधानसभाको निर्वाचनबाट मुलुकको राजनीतिलाई ठूलो योगदान नगरेका होइनन् तर त्यसैबेलादेखि कार्यकारी र न्यायालयबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भत्किएको हो। यी दुवै निकाय एकै हुन कि जस्तो अवस्थामा पुगेकाले पनि न्यायालयका नियुक्तिमा राजनीतिक दल हाबी भएका छन् भने कार्यकारीका पदहरूमा समेत न्यायालयको नेतृत्वले आँखा गाड्न थालेको छ। यसबाट भाग पाउनेहरूले त स्वाद चाखिसकेका छन् तर शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त भत्कँदा जनता मात्रैले गुमाउनुपर्ने छैन, स्वयम् व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्दैन भन्न सकिँदैन।
विषय गम्भीर छ। जुन दिन प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त गरियो, त्यसैबेलादेखि प्रधानन्यायाधीश र
न्यायाधीशमा शक्तिमोह सुरु भइसकेको छ। अहिले पनि सके राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति बन्ने नसके प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमै बस्ने कतिपयको योजना नहोला भन्न सकिँदैन।
कुनै जमानामा प्रधानन्यायाधीश भएका व्यक्तिहरूले नै जबर्जस्ती राजनीतिक विचार निर्माणमा भाग लिने र त्यसबाट राजनीतिलाई प्रभावित गर्न खोजिने, त्यसैबाट राजनीतिक कोर्सहरू अघि बढ्ने भएपछि स्वाभाविकरूपमा एक अंगले अर्काे अंगमाथि आँखा गाड्छ। नियुक्ति हुने÷नहुने विषय भन्दा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विचार बनाउने, राजनीतिलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थाले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर बन्न पुग्छ।
संविधानको धारा १३२ मा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अर्काे लाभको पदमा नियुक्ति नगरिने, न्यायपरिषद्को सिफारिसमा बाहेक सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशलाई कुनै पनि न्यायिक जाँचबुझको पदमा नियुक्ति नखटाइने र प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि लाभको पदमा नियुक्ति नगरिने व्यवस्था त्यसै राखिएको होइन। यो व्यवस्थाको नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्तसँग गहिरो सम्बन्ध छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष नै एक अंगले अर्काे अंगको काममा हस्तक्षेप नगर्नेमात्रै होइन, अर्काे अंगले गरेको गल्ती तथा कमजोरीलाई समेत सुधार गरेर नियन्त्रण गर्ने विषय महŒवपूर्ण हुन जान्छ। तर त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अंगकै स्वार्थ जोडिन थालेमा नियन्त्रण र सन्तुलनको जिम्मेवारी कुन अवस्थामा पुग्ला, अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको सन्दर्भ रोचक छ। प्रधानन्यायाधीशले कुनै जमानामा अदालतको आइटी शाखाको कर्मचारीका रूपमा काम गरेको एउटा सामान्य व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा देख्न चाहने विषय किन आइलाग्यो भन्ने कुरा हल्का पनि छैन।
एउटा सामान्य काम गर्ने आइटी शाखाको प्रमुखको प्रधानन्यायाधीशसम्म पहुँच हुने र त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने कार्य कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। के सम्बन्ध र सरोकारबाट त्यस्तो कार्य गर्नुपर्ने दरकार प्रधानन्यायाधीशलाई पर्यो भन्ने बुझ्न कठिन छ।
यो प्रसंगमा जसको नाम सार्वजनिक चर्चामा आएको छ, त्यो पात्र मात्रै उदांगिएको छैन, बरु प्रधानन्यायाधीशले समेत त्यस्ता पात्रलाई विश्वास गर्नुपर्ने दरकार किन पर्यो भन्ने गम्भीर विषय बनेको छ। यसबाट पारिवारिक सम्बन्ध तथा सरोकारबाट न्यायालयभित्रका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति हुने गरेको, संवैधानिक अंगहरूमा त्यस्तै व्यक्तिहरूको हालीमुहाली चल्ने गरेकोसमेत पुष्टि हुँदै गएको छ। यसले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत पहुँचवालाहरूको चलखेल र हालीमुहाली कुन हदसम्म बढिरहेको छ भन्ने पनि स्पष्ट गरेको छ। राजनीतिक दलहरूको असफलतामा कस्ता व्यक्तिले र कसरी फाइदा लुटिरहेका छन् भनेर चियाउन बार–बेन्च विवादको विषय एउटा आँखीझ्याल बनेको छ।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०७८ ०४:४१ सोमबार
